इश्वरचन्द्र झा
प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान सम्भव भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली र देशभित्रै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतदान सम्भव रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई बुझाइएको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष र सिफारिस समेटिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कात्तिक दोस्रो साता प्रतिष्ठानलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिँदै प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको थियो ।
अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रवक्तासमेत रहनुभएका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान सम्भव भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्षबारे शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसमक्ष प्रस्तुति दिने छ।
उहाँले भन्नुभयो, “विदेशका मतदाताका लागि मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, हुलाकको माध्यमबाट मतपत्र पठाएर र अनलाइन गरेर तीन वटा विधिमार्फत मतदान गर्न सक्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ । सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसारको प्रक्रिया अपनाउँदै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।”
प्रतिष्ठानले करिब दुई साता लगाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेको हो। प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाएको २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तीन वटै विधिको मार्गचित्र औँल्याइएको छ । निर्णय लिन ढिला नहोस् भनेर सङ्क्षिप्त तर निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको बताएका प्रतिष्ठानका प्रवक्ता खड्काले विस्तृत प्रतिवेदन केही समयभित्रै हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । तीन वटै विधिको चरणबद्ध प्रक्रिया र फाइदा तथा जोखिम, कुन कानुनमा के–के संशोधन गर्नुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष, विदेशमा रहेका मतदाताको सम्भावित सङ्ख्यालगायत विषय अध्ययनमा समेटिएका छन् ।
सानो सङ्ख्या रहेको देशमा तोकिएको (कूटनीतिक नियोग) मतदान केन्द्रमा आफैँ उपस्थित भएर गरिने (इन पर्सन) मतदान उपयुक्त हुने प्रवक्ता डा. खड्काले बताउनुभयो । विदेशमा ४४ वटा कूटनीतिक नियोग छन् । ती नियोगमा कुल करिब १८० जना जनशक्ति छन् । निर्वाचन आयोगले प्रति एक हजार मतदातामा एउटा मतदान केन्द्र तोक्दै आएको छ । प्रवक्ता खड्काले भन्नुभयो, “सरदरमा एउटा नियोगमा ४.२ कर्मचारी पर्छ । पाँच लाख श्रमिक रहेका देशमा सो सङ्ख्याको जनशक्तिले प्रत्यक्ष मतदान सम्भव हुन्न । यस्तोमा अनलाइन वा हुलाकमार्फत हुने मतदान भरपर्दो विधि हो ।”
तर हुलाकबाट मतदानको प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा १६ देखि २८ दिन लाग्छ । यस्तोमा मतदान हुने दिनलाई ध्यानमा राखेर सो अगावै मतपत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश राष्ट्रसँग हुलाक सम्पर्क रहेको हुलाक सेवा विभागको कोभिड–१९ पछिको सम्पर्क खुम्चिएको छ । यस्तोमा विमान कम्पनी र हुलाकबिच सम्झौता गरेर पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ ।
बङ्गलादेशले आगामी निर्वाचनमा मतदानका लागि हुलाकबाट मतदान गर्ने विधि अपनाउन लागेको छ । बङ्गलादेशमा आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने बताइएको छ । सो प्रयोजनका लागि उसले विदेशमा रहेका मतदाताबाट कात्तिक ३० गतेदेखि अस्थायी नामावली दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
अनलाइनमा समय लाग्ने
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनलाइन प्रविधि सबैभन्दा राम्रो, सहज र भरपर्दो विधि भए पनि सो विधिबाट मतदान गर्न समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विश्वका कतिपय देशले अनलाइन मतदानको व्यवस्था गरेका छन् तर अनलाइन प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनुपूर्व प्रविधि भित्र्याउने, परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने जस्ता अग्रिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. खड्काले अनलाइन प्रविधि पछ्याउँदा सरकारलाई रसद खर्च कटौती हुने, सस्तो र सुलभ हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमै पनि सफ्टवेयर बनाउने दक्ष जनशक्ति छन् । कि विदेशबाट भित्र्याउनुप¥यो । परीक्षण, प्रमाणीकरण र सुरक्षालगायत
प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्न सक्छ ।” अनलाइन प्रविधि भित्र्याउँदा राजनीतिक दलहरूले प्रविधिमाथि विश्वास गर्नुपर्ने पूर्वसर्त हुने छ ।
अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान
सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारबारे आवश्यक आन्तरिक तयारी गर्दै छ । सो सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिष्ठानले सरकारको तयारीमा सहयोग पुग्ने गरी अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानसमेत फागुन २१ गतेको चुनावमा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. दीपककुमार खड्काले अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानमा सहभागी हुने मतदाताको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने र सोबमोजिम मतदान केन्द्र तोकेर मतदान सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो । अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको सङ्ख्याबमोजिम छुट्टै मतदान केन्द्र कायम गर्ने प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।
अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरेर निर्वाचन आयोगले कारागारमा रहेका बन्दी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत मतदानको अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्रै यस्तो अधिकार दिइएको छ । प्रतिष्ठानले भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक गरी दुवै निर्वाचन प्रणालीमा मतदानको अधिकार दिन सरकारलाई मार्गचित्रसहित सुझाव दिएको हो ।
विदेशमा कति मतदाता
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे चर्चा सुरु भएको करिब एक दशक बितेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सो विषय बहसमा आएको हो तर अझै पनि मतदाताको सङ्ख्या यकिन भएको छैन । गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनले भने विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या ५० लाखमाथि रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ बमोजिम अनुपस्थित जनसङ्ख्या भने २१ लाख ९० हजार ५९२ थियो । सन् २०२५ का लागि प्रक्षेपित अनुपस्थित जनसङ्ख्या २३ लाख ९४ हजार २८ जना छ । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेका देशमा न्यूनतम एक प्रतिशत र अधिकतम १४ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
