अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउनु भनेको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन घट्नु, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु र बजारमा माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रनुलाई मानिन्छ । आमनागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुनेबित्तिकै उपभोग कम हुने गर्छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिले गर्दा आम्दानी साबिकको तुलनामा भए पनि वस्तु र सेवा प्रयोगमा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले उत्पादन घटाउन सहयोग पु¥याउँछ । उत्पादन घट्नु भनेको अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउनु हो । जसले आमनागरिकलाई असुरक्षित महसुस गराउने हुँदा बजारमा आर्थिक गतिविधि कम हुने गर्छ । सोही कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले अझसम्म पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
योसँगै निजी क्षेत्रमा रहेको मनोवैज्ञानिक त्रास र अविश्वासले पनि अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन ल्याउन ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ । नयाँ सरकारपछि सेयर बजारमा केही सुधार आए पनि घरजग्गा कारोबारमा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा आमनागरिकको ठुलो लगानी फँसिरहेको छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर सात प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ । यो हालसम्मकै न्यून ब्याजदर हो । केही वर्ष पहिला यस्तो ब्याजदर अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो । यस्तो बेला पनि घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनेतर्फ काम हुन सकेको देखिँदैन । यसतर्फ वर्तमान सरकारले प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने खाँचो छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कठिन मोडमा छ । अमेरिका, इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार औसत नेपालीले कुल खर्चको करिब ५७ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्छन् । यो भनेको हाम्रो ठुलो रकम उपभोग्य वस्तुमै खर्च भइरहेको छ भन्नु हो । यसको सबैभन्दा धेरै असर निम्न वर्गलाई पर्छ । बजारमा सामानको मूल्य बढेपछि यस्ता वर्गसँग सीमित आम्दानीका कारण उपभोगलाई घटाउनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।
पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको असर ढुवानीमा परेका कारण यसको बाछिटाले सर्वसाधारणलाई प्रभावित पार्न थालिसकेको छ । मूल्यवृद्धिले उपभोगसँगै पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक उत्पादनमा पनि असर पारिरहेको छ । सिमेन्ट, बिटुमिन, फलामलगायतको मूल्य बढिसकेको छ । जसका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिकै कारण एसियाली विकास बैङ्कले २.७ प्रतिशत, विश्व बैङ्कले २.२ र आइएमएफले ३ प्रतिशत मात्रै नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेकै देशमा अमनचयन, शान्तिसुरक्षामा सुधार, देशैभरि आत्मबल सिर्जना हुने वातावरण हो । प्रशासन संयन्त्रलाई जनमुखी बनाउने भने पनि यसमा सुधार आइसकेको देखिँदैन । कर्मचारीले व्यापारिक भावनाले नभई सेवा र उपकारको दृष्टिले हेर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने वातावरण आवश्यक छ । भन्सार असुलीबाट अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने नीतिलाई हटाई निर्यात गर्ने वातावरण विकास गर्न सरकारमा रहेका विज्ञले तदारुकता देखाउनुपर्ने छ ।
निर्यात वृद्धि, खाद्य उत्पादनमा वृद्धि, विदेश भासिएका नेपाली जनशक्तिलाई नेपालमै बस्ने वातावरण निर्माण गरी विदेशमा सिकेका सिप, विज्ञता, क्षमता र दक्षताको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेमा मात्रै देशमा आर्थिक विकासले गति लिने छ । गाउँघरमा काम गर्ने सक्रिय युवा जनशक्ति कम हुँदै जाँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा यसको असर देखा पर्न थालेको छ । लामो समयदेखि जकडिएको बेरोजगारी समस्यालाई सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । बेरोजगारी उच्च भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उद्योग, व्यवसाय विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । दीर्घकालीन दृष्टिले औद्योगीकरणलाई देशको रोजगारी रणनीतिमा अगाडि बढाउन सकिएमा मात्रै बेरोजगरी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
कृषि क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान पु¥याएको छ । यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक कृषि कार्यमा संलग्न किसानलाई आधुनिक कृषि प्रविधि र बजार पहुँच गर्नेतर्फ अघि बढाउन सके मात्रै यो क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ । विगतको पारामा अघि बढ्ने हो भने सबै जोगी कान चिरेको जस्तो मात्रै हुने छन् । समयमै देशभित्र उद्यमशीलता, उद्योग र व्यवसाय खोल्न सकेको अवस्थामा युवालाई देशभित्रै रहने वातावरण निर्माण हुने थियो । युवा उद्यमशीलतामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै अहिले देखिएको बरोजागरी समस्या एक हदसम्म समाधान हुन सक्ने छ । उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसेकेका कारण युवा पलायन र खाद्यान्नलगायतका अन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढिरहेको छ । अहिले हामीकहाँ उत्पादन कम भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट भइरहेको फजुल खर्च कटौती गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आमनागरिकमैत्री बनाउने कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा मात्रै आमनागरिकले राहत महसुस गर्न सक्ने छन् ।
अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थोमस आर डाईका अनुसार सरकारले मुलुकको संविधान, नागरिकको अपेक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आदिलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कुनै काम गर्न वा नगर्न लिने निर्णय नै सार्वजनिक नीतिको सार हो । सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा कर्मचारी अर्थात् टेक्नोक्रेट्सको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । करिब दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । सुशासन ल्याउन सरकारले कानुनद्वारा नीति, पद्धति र थिति बसाल्न सक्नुपर्छ । सरकार भनेको जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो, प्रशासक होइन । सुशासन प्रक्रियामा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि अब तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ । जोसुकैले सुशासनको विरोध गरेमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनु पर्छ । स्थानीय समाज र सरकारबिचको दुरी पत्ता लगाई त्यसको व्यवस्था गर्न सके मात्रै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार, पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउँदा अर्थतन्त्रमा माग बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ। निजी क्षेत्र पनि विस्तार हुन्छ । विद्युतीय भान्सा र उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनेतर्फ काम गर्न सकेमा परनिर्भरता केही कम हुने थियो । ऊर्जा सस्तो हुनेबित्तिकै उत्पादन लागत घट्ने भएकाले हामीकहाँ उत्पादित उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थिए । अनि मात्रै आयात र भन्सार उठाएर देश चलाउने मोडेलबाट उत्पादन र निर्यातमा आधारित मोडेलमा देश जाने थियो । यसका लागि उत्पादन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने समयको खाँचो छ । जबसम्म देशमा लगानीको वातावरण बन्दैन र उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्न सकिँदैन, तबसम्म विकासका योजना सपनामै सीमित रहन पुग्ने छन् ।
विगतका कमीकमजोरीको मूल्याङ्कन गर्दै विश्व बजारमा देखिएको वर्तमान अवस्थाको आत्मसात् गर्दै वर्तमान सरकारले न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र शिथिल औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने छ, अनि मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई देशलाई क्रमशः स्वर्णिम युगतर्फ प्रवेश गराउन सकिन्छ । यस्तो नभएमा मुलुक फेरि आर्थिक सङ्कट र मूल्यवृद्धिको चपेटामा नफस्ला भन्न सकिँदैन । यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा सरकारले परम्परागत र झारा टार्ने शैलीलाई त्यागेर संरचनागत रूपान्तरणको बाटोलाई आत्मसात् गरेमा सङ्कुचनबाट अर्थतन्त्र स्वर्णिम युगतर्फ प्रवेश गर्न सक्छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
