काठमाडौँ, असार २२ गते । मुलुकभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका छन् । सरकारको एक सयबुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी किसान परिवार सूचीकृत भएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरूप सरकारले किसानको सम्मान, पहिचान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशभर राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विशेष सक्रियता र केन्द्रको समन्वय तथा स्थानीय तहको निरन्तर प्रयासका कारण हालसम्म देशभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत भइसकेका छन् । यो कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत हो ।
मन्त्रालयले आगामी आवदेखि किसान वर्गीकरणसहित किसान परिचयपत्र वितरण गर्न आवश्यक पूर्वतयारी थालेको छ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र विद्यमान प्रणालीको अद्यावधिक, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणलाई तीव्र बनाउँदै सूचीकरण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न भनेको छ ।
केन्द्रका अनुसार किसान परिचयपत्र वितरण भएपछि किसानको औपचारिक पहिचान र सम्मान स्थापित हुने छ । साथै सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न, कृषिक्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन, अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा विभिन्न सरकारी प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । किसान सूचीकरणपश्चात् निर्वाहमुखी, साना किसान, मझौला किसान र ठुला किसान गरी चार तहमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको योजना हो ।
कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख घरपरिवार कृषि (खेतीपाती) मा आबद्ध छन् । जसमध्ये ३९ लाख ९९ हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरिरहेका छन् भने एक लाख ३२ हजारले पशुपन्छी पाल्ने गरेका छन् । सूचीकरणमा आबद्ध हुन नेपालमै बसेर कृषि व्यवसाय (खेतीपाती, पशुपालन) गरेको १८ वर्षमाथिको कृषक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचीकृत किसानलाई ऋण, कृषि औजारमा सहुलियत, बिउ र बिरुवामा छुट तथा पूर्वाधार निर्माणसमेत सहयोग गरिने छ ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ ले “नेपालभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्ति सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा आबद्ध हुन चाहने कृषकले स्वयम् वा कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण प्रविष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।गोरखापत्र अनलाइन
