भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, असार २२ गते । सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा रोक्का राख्ने काम सुरु गरेको छ । विगत ३१ वर्षदेखि अलपत्र परेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको हो । २०८३ जेठ २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
यस प्रक्रिया अन्तर्गत साबिक काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रै अतिक्रमणमा परेको एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रोक्का राख्ने काम अगाडि बढिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई २०८३ असार १ गते पत्राचार गरेको थियो । त्यसै गरी सो आयोगको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अधिकारसम्पन्न आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरी कामलाई तीव्रता प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जग्गा फिर्ता ल्याउने र लगत दुरुस्त राख्ने कार्यको सहजीकरण गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २०८३ जेठ २९ गते सो समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो समिति बनाइएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले रोक्का राख्ने भनेर परिपत्र गरिसकेपछि त्यो रोक्का भइगयो । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कित्ताहरू कारोबारमा आउँदाखेरि सो जग्गा रावल आयोगको प्रतिवेदनमा परेको छ र सो जग्गा रोक्का छ भनेर जानकारी गराइन्छ । मन्त्रालयको परिपत्र भइसकेपछि त्यो रोक्का हुने नै भयो ।”
जग्गा रोक्का सुरु
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख काजी विष्टले नापी विभागबाट आएको नक्साका आधारमा रावल आयोगमा परेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रोक्का राख्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कित्ताको नक्सा र स्रेस्ता भिडाउँदै जग्गा रोक्का भइरहेको छ । नापी विभागले रावल आयोगमा कुन कुन कित्ता परेको छ भनेर त्यहाँबाट हरेक वडाको सिटका आधारमा विवरण पठाउने हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नापी विभागबाट आयोग प्रतिवेदनको विवरण नआएसम्म कुन कुन जग्गा रोक्का गर्ने हो भने मालपोतलाई थाहा हुँदैन । त्यहाँबाट आएको विवरणका आधारमा जग्गा रोक्का गरिने हो । नापी विभागको विवरण ल्याउँदै जग्गा रोक्का राख्ने काम गरिरहेका छौँ ।” अहिलेसम्म नापी विभागले पठाएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४, ८, १० र ११ को जग्गा रोक्का राख्ने काम भइरहेको मालपोत कार्यालय प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, डहर, गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण, हिनामिना र गैरकानुनी उपभोगको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०४९ पुस २६ गते ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) गठन गरिएको थियो । आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा पुगेको ठहर गर्दै सो फिर्ता गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगले तीन वर्ष लगाएर सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र मात्र एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाउँदै सो जग्गा रोक्का राखी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबै वडामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३५ वटा वडा कायम थिए । अहिले ३२ वटा वडा छन् ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
