काठमाडौँ, भदौ ५ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको प्रकृति सीमाविहीन रूपमा बाह्य मुलुकमा समेत ‘डिल’ हुने गरेको जानकारी भए पनि सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्झौता नभएकाले सूचना सङ्कलन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
बाह्य मुलुकमा नै भ्रष्टाचार ‘डिल’ र लेनदेन हुने भए पनि सूचना आदानप्रदानका लागि राज्यस्तरमा सम्झौता नहुँदा आयोगले सूचना पाउन नसकेको प्रमुख आयुक्त राईले बताउनुभयो । उहाँले भारत र चीनसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राईले सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता विषयमा विदेशमा नै लेनदेन भएका पर्याप्त सूचना भएको दाबी गर्नुभयो ।
राईले भन्नुभयो, “हेल्थ र आइटी सेक्टरका धेरै विषयमा देशबाहिर ‘डिल’ हुने गरेका छन् । तपाईंहरूले विकल–सुनीलको प्रकरण त थाहा पाउनुभएकै छ । सिङ्गापुर र अमेरिकामा ‘डिलिङ’ र लेनदेन गरेका छन् तर ती दुवै देशसँग हामीले एमएलए गरेका छैनौँ । त्यो नहुँदासम्म हामी प्रमाण सङ्कलनका लागि कुरा गर्न सक्दैनौँ । विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर हामीले दुई देशलाई सहयोगको आग्रह ग¥यौँ । दुवैले एक÷एक पटक सहयोग गरे, त्यसपछि हाम्रा कुरा सुन्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैङ्क तथा इन्टरपोलबाट पनि सम्भव भएन । पछिल्लो समय त सबैभन्दा बढी ‘डिलिङ’ युएईमा हुन्छ तर युएईसँग पनि सम्झौता छैन, हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।”
उहाँले भ्रष्टाचारका उजुरी अनुसन्धानको हदम्यादमा यसअघि पनि संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल भएर कानुनमा नसमेटिएको स्मरण गराउनुभयो । बिगो नभएको मुद्दाको हकमा भने अहिले पनि पाँच वर्षको हदम्याद रहेको उहाँको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र मन्त्रालयगत तथ्याङ्क प्राप्तिमै समय लाग्ने भएकाले धेरै पेन्डिङ रहेको उहाँको भनाइ छ । भूमि मन्त्रालयसँगै सम्बन्धित रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विवादमा पनि प्रमाण सङ्कलनको काम भइरहेको उहाँले समितिमा बताउनुभयो ।
सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले विधिपूर्वक काम गरे भ्रष्टाचार स्वतः न्यूनीकरण हुने उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहिलो प्राथमिकता कार्यकारीले दिनुपर्ने पनि राईको भनाइ छ । स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता कानुन र प्रव्रिmया नजान्दा पनि भएको उहाँको भनाइ छ । जनशक्तिले भ्याएसम्म अकुत सम्पत्ति अनुसन्धानलाई पनि अख्तियारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले छलफलका लागि बोलाएकाले आफूहरू गएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । अहिले मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन भइसकेको सन्दर्भमा उक्त विषयमा आफूले अरू धेरै बताउन नमिल्ने पनि समितिलाई प्रमुख आयुक्त राईले बताउनुभयो ।
कानुन प्रस्टता आवश्यक
प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा कानुनमा प्रस्टता नभएसम्म अख्तियारले मुद्दा नचलाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पतञ्जली प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध नीतिगतभन्दा व्यक्तिगत निर्णय÷निर्देशनलाई आधार बनाएर मुद्दा चलाइएको बताउनुभयो । नीतिगतसँगै अनुचित कार्यको उचित परिभाषा र अधिकार क्षेत्र कानुनमा प्रस्ट पार्न सुझावसमेत राईले दिनुभयो । संसदीय समितिले दिएका निर्देशनमध्ये ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको उहाँको भनाइ छ ।
वाइडबडी प्रकरणमा आफूले उपसमिति गठन गर्ने काम मात्र गरेको उहाँले समितिमा बताउनुभयो । विशेष अदालतको टिप्पणीमा उहाँले जवाफ दिन इन्कार गर्नुभयो । उक्त प्रकरण सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले टिप्पणी नगर्ने राईको भनाइ थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो टिप्पणी नभएको पनि बताउनुभयो । विशिष्ट व्यक्तिले उपचार खर्च पाउने विशेष कानुन नै रहेको बताउँदै राईले आवश्यक नभए खारेज गर्न समितिमा राय दिनुभयो ।
‘प्रमाण भए अनुसन्धान गर्नूस्’
समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रव्रिmयामा कोहीबाट दबाब दिएमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभयो । अख्तियारले अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा सफलता दर निकै टिठलाग्दो भएको उहाँले समितिमा बताउनुभयो । अहिले कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेतलाई मुद्दा चलाउनेबित्तिकै निलम्बनको अवस्था रहेकाले अवस्था न्यूनीकरणबारे छलफल हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीतिगत निर्णयमा प्रस्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संसदीय समितिले दिएका धेरै निर्देशन अख्तियारले कार्यान्वयन नगरेको पनि केसीको भनाइ थियो । अख्तियार पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको भन्दै उहाँले संवैधानिक निकायलाई लाचार नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
मापदण्ड बनाउनुपर्र्ने
छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार अरूलाई तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अख्तियार लाग्ने डरले कर्मचारीले कतिपय अवस्थामा काम नै नगर्ने अवस्था रहेको समेत उहाँले समितिमा बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “अख्तियार प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने निकाय हो भन्ने स्थापित हुनु पर्छ । सुशासन हुनु पर्छ तर कर्मचारी डराउने अवस्था बन्नु हुन्न । कतिपय अवस्थामा ऐनमै स्पष्ट भएको विषयमा कर्मचारी स्पष्ट राय दिन मान्दैनन् । यसले सरकारलाई काममै असर परेको छ । मैले साइन गरे अख्तियार लाग्छ भनेर फाइल घुमिरहेका हुन्छन् । यसको अन्तिम हानि नागरिकलाई हुन्छ ।”
गोरखापत्र अनलाइन
