नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ ५ गते । सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा भएका कानुुनी र व्यावहारिक झन्झट हटाउँदै लगिएपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन आउन थालेको छ । विगतमा एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले पटक पटक कार्यालय धाउनुुपर्ने बाध्यताको अहिले अन्त्यप्रायः भएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सुुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण, परम्परागत विधि र प्रव्रिmयालाई पुुनर्संरचना गरी सम्भव भएसम्मका सेवा आधुुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन थालिएको छ ।
प्रशासन तथा कानुुनविद् काशीराज दाहालले एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आएको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सेवा प्रभावकारी भएन भने कारबाही हुन्छ भन्ने डर कर्मचारी वृत्तमा छ । पहिलाको जस्तो कर्मचारीले गल्ती गर्दा पनि टे«ड युनियनले संरक्षण गर्छन् भन्ने गलत भाष्यको अन्त्य भएको छ । तसर्थ अहिले विगतको तुुुलनामा सेवा प्रवाहमा परिवर्तन आएको छ । दाहालले भन्नुुभयो, “अझै पनि कतिपय विधि, प्रक्रिया र कानुुन नबन्दा कर्मचारीले चाहेर पनि काम सहज रूपमा गर्न सकेका छैनन् । त्यसतर्फ भने सरकारको ध्यान जानुु पर्छ ।”
सुुशासनविद् डा. शेषरमण न्यौपानेले पनि सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूूची कार्यान्वयन गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव प्रशासन सञ्चालनमा परेकाले सेवाग्राहीले सहज र सरल रूपमा सेवा प्राप्त गर्न थालेको बताउनुुभयो । “हामीले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययन र अनुुगमनले सरकारी निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको पुुष्टि गरेको छ । अझ सरकारी सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै जानुु पर्छ,” उहाँले थप्नुुभयो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा हुुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन कार्यको सूक्ष्म निगरानी राख्दै आएको छ ।
अहिले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि धेरै फाराम भर्नुुपर्ने, विभिन्न कोठामा पटक पटक धाउनुुपर्ने, एउटै कामलाई पनि धेरै दिन कुुर्नुुपर्ने अवस्थाको अन्त्यप्रायः हुँदै गएको छ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय, मालपोत, नापी, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सहजता प्रदान गर्न र ती निकायमा बिचौलिया अन्त्य गर्न सेवाग्राहीको सहजताका लागि निवेदन र उजुुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि छुुट्टै कर्मचारी खटाउन सुुरु गरिएको छ । उक्त कार्यालयमा क्युआर कोर्ड, वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन, आधारित एकीकृत सेवा प्रणाली सुुरु भएको, सेवाग्राहीको गुनासो सुुनुुवाइ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको, अधिकांश मन्त्रालय र निकायले अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरी नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुुलसीप्रसाद दहालले शासकीय सुुधारका एक सय कार्यसूूची आउनुुअघिदेखि नै सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गरिएको भन्दै त्यसपछि पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउनुुभयो ।
सरकारको चालुु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट तोकिएकै समयमा कार्यान्वयन गर्ने लागत गुणस्तर सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको ज्ञान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको निरन्तरताका लागि संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण अनिवार्य गर्न सुरु गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारको एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनपछि तिनै तहमा शासकीय सुुधारमा परिवर्तन आउने गरी सेवा प्रवाहको काम भइरहेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार सेवा प्रवाह, नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता, अन्योल र सहजीकरण गर्न अन्तरमन्त्रालय र अन्तरतहबिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरिएकाले अन्तरसेवा प्रवाहमा गुुणात्मक परिवर्तन देखिन थालेका छन् ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
