नेपाली कम्पनीसमेत सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदन चुपचाप राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी कम्पनीलाई मात्र अन्तः शुल्क स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ ।
सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता र पाइपका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ मा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई चुपचाप राखेर करिब १ अर्ब ३४ करोडको टेन्डरको काम विदेशीलाई दिन लागिएको हो ।
कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले समेत भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
