जनादेश, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न मंगलबार प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेकपाबाटै चुनिएका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले अध्यादेश संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन छ महिनामा बोलाउनु पर्नेमा सो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा संविधानको धारा २ सय ८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति/पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार यो धारामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको विडारीले बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदले अध्यक्षसहित तीन जनाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि ६ सदस्यीय परिषदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
