आचारसंहिता विरोधी त प्रतिगमनका प्रचारक पो हुन !


टिप्पणी

काठमाडौं । अग्रगामी गठबन्धनका पाँच दल निकट पत्रकारहरूले संविधानको हत्यारा पक्षलाई चिनेर विवेकको मत प्रयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको सन्दर्भले प्रतिगामी प्रवृत्तिको बृत्तमा कम्पन ल्याइदिएको छ । आफ्नै बालाई होइन, प्रतिगामी केन्द्रका नाइके ’बा’लाई दिनको दस पटक धनुष्टङ्कार ढोग गर्ने र परिवर्तनको विरुद्ध खडा भएका एमाले पत्रकारहरू त यसबिरुद्ध हुने नै भए, पत्रकारिताका साझा निकाय र आफूलाई तथाकथित मूल धारको मिडिया भन्नेहरू समेत यसविरुद्ध खनिएका छन् । देखाउँदा आचारसंहिता, पेट बोलीमा अग्रगामी राजनीतिक धारा र आमूल राजनीतिक परिवर्तनको विरोध तिनको ‘ओपन सेक्रेट’ धन्दा हो ।

पहिलो त, निर्वाचन भनेको दल, पक्ष र ब्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक मंच हो । यस सन्दर्भमा आलोचनात्मक कोणबाट राजनीतिलाई नियाल्नु पत्रकारिताका जनसंगठन र मिडियाको पनि धर्म हो । जनआन्दोलन र कानुनी लडाईंबाट प्रतिगमन पराजीत भएको र त्यस कारण नै आज स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव भएको तथ्य कसैले बिर्सिनु हुँदैन । केपी ओलीले लादेको प्रतिगमनलाई बिर्सिएर जसले बहस शून्य निर्वाचनको आदर्श वकालत गर्छ, सारमा त्यसले नै पत्रकारिताको कर्तव्य बुझेको छैन ।

दोस्रो, जसले निर्वाचन र पत्रकार आचासंहिता देखाएर निरपेक्ष निष्पक्षताको रट लगाउँछ, त्यसले पहिला संविधान पढोस् । संविधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकको गणतान्त्रिक परिवर्तको आधार प्रतिगामीबिद्धको बिद्रोह र जनआन्दोलन हो भनिएको छ । र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपरिवर्तनीय भनेको छ । संविधानले नचिनेका प्रतिगामीलाई जनताबीच चिनाउनु अझ मिडियाको धर्म हो । पत्रकारिताका जनसंगठनहरूले त्यही धर्म निभाएका हुन् । प्रवृत्ति औंल्याउनु पत्रकारिता अन्तर्गतकै धर्म हो । आँट छ र स्वार्थको लेनदेन छैन भने मिडियाका साझा संस्थाहरूले र तथाकथित मूलधारका मिडियाले पनि त्यो धर्म पूरा गरुन् ।

तेस्रो, पत्रकारिताका जनसंगठनमा आ–आफ्नो राजनीतिक आस्था हुन्छ । तिनले खास सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर आफ्नो मान्यता दर्ज गर्नु, आव्हान गर्नु वा अपिल गर्नु स्वाभाविक मात्र होइन अपेक्षित पनि हो । देशको एउटा राजनीतिक पक्ष संविधान विरोधी, प्रतिगामी, उत्तेजक, भ्रष्ट, सन्की तथा अन्तरध्वंसी छ र त्यसलाई जनतह र कानुनले समेत संविधान विरोधी करार गर्दै असफल बनाइ सकेको छ भने त्यही कुरा पत्रकारिताका जनसंगठन र मिडियाले किटेर भन्न किन नहुने ? के निर्वाचन आचारसंहिताले कसैलाई पनि स्वस्थ आलोचक हुनबाट रोकेको हो ? हो भने त्यो आचारसंहिताप्रति पत्रकारिता क्षेत्रको विनम्र असहमति छ । स्वार्थका लेनदेन गर्नेहरूले जति रोइकराई गरे पनि पत्रकार आचारसंहिताले भने आलोचनात्मक हुन रोकेको छैन । छ भने प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले त्यो पुष्टि गरुन् ।

चौथो, आजका तथाकथित मूलधारका मिडिया माओवादी फोबियाले ग्रस्त छन् । तिनले हिजोको ज्ञानेन्द्र निरंकुशता, फासीवादी राज्यबाट माओवादी जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनहरूले देशमा अग्रगामी, समाजवादी बाटो कोरेको सायद बिर्सिसके । अझ पोहोर मात्रैको ओली प्रतिगमन समेत तिनले यति छिटै बिर्सिसके । देशमा अग्रमामी यात्राको, अग्रमामी सहकार्यको र त्यस पक्षमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनको सन्दर्भ आउने बित्तिकै उनीहरू टाउको फुट्ने गरी चर्किन्छन् । मानौं तिनको तथाकथित प्रेस स्वतन्त्रता माओवादीको बिरोध हो र तथाकथित निष्पक्षता पनि माओवादीकै बिरोध हो। अहिले पनि ती त्यही धर्म पूरा गर्दैछन् । आशा गरौं, पत्रकारिताका साझा संस्थाहरू र निर्वाचन आयोग त्यस्तो धर्ममा लाग्ने छैनन् ।

त्यसैले कसैले ठूलो स्वर ग-यो भन्दैमा जनताबीच आफ्नो आलोचनात्मक धर्म पूरा गर्ने सन्दर्भबाट पत्रकारिताका जनसंगठनहरू बिचलित हुनु जरुरी छैन । संबिधान र आचारसंहिता बाहिर जाने त प्रतिगमनका प्रचारकहरू पो हुन् त !झिल्को डटकम

100% LikesVS
0% Dislikes