सम्पादकीय
नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय एउटा सामान्य राजनीतिक घटनाभन्दा धेरै ठूलो जनअपेक्षाको परिणाम थियो। विगतका सरकारहरू सुशासन कायम गर्न असफल भएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, बेरोजगारी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको तथा राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको भन्दै रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। “पुराना दलहरूले देश बिगारे, अब नयाँ पुस्ताले देश बनाउँछ” भन्ने सन्देशसहित निर्वाचनमा गएको रास्वपाले उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गर्यो र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत पायो।
सरकार गठनको सय दिन कुनै पनि सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने समय होइन। तर सय दिनले सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली, नीति तथा जनताप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिन्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा रास्वपा सरकारले जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
निर्वाचनअघि रास्वपाले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना, प्रशासनिक सुधार, युवालाई रोजगारी, आर्थिक विकास तथा जनतामुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक सय दिनको कार्यसम्पादन हेर्दा जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ।
देशको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक समस्यामध्ये एक सुकुम्बासी समस्या अझै समाधानको स्पष्ट मार्गमा अघि बढ्न सकेको छैन। हजारौँ परिवार अझै कानुनी पहिचान र सुरक्षित बसोबासको प्रतीक्षामा छन्। परिवर्तनको राजनीति गर्ने दाबी गरेको सरकारले यस विषयमा नयाँ दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना दिन सकेको देखिँदैन।
शिक्षा क्षेत्रमा करसम्बन्धी निर्णयले पनि बहस सिर्जना गरेको छ। शिक्षा राज्यले सहज बनाउनुपर्ने आधारभूत क्षेत्र हो। तर अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने नीति आउँदा अभिभावक, विद्यार्थी तथा निजी शैक्षिक क्षेत्र सबैमा असन्तुष्टि देखिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिए पनि सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र नागरिकले सहज रूपमा लाभ लिन सक्ने वातावरण निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिन सकेको छैन।
सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयले पनि सरकारको मितव्ययिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। चुनावताका राज्यको अनावश्यक खर्च घटाउने, सुविधा होइन सेवा केन्द्रित शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर यस्ता निर्णयहरूले सरकार आफ्नै घोषणापत्रको भावनाबाट केही टाढा गएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ।
अर्कोतर्फ, आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील विषय महँगी हो। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। युवाहरू अझै रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा साना व्यवसायलाई चलायमान बनाउने ठोस कार्यक्रमको प्रभाव जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध केही कडा अभिव्यक्ति दिएको छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषणले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी कारबाही र संस्थागत सुधारले प्रमाणित हुन्छ। अहिले पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार भएको अनुभव गरेका छैनन्। प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, सेवा प्रवाहमा जटिलता र सरकारी निकायप्रतिको गुनासो अझै यथावत् रहेको देखिन्छ।
रास्वपाले विगतमा पुराना राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्दै जनताको मत प्राप्त गरेको थियो। त्यसैले आज सरकारमा पुगेपछि उसले पनि उही गल्ती दोहोर्यायो भने जनताको निराशा अझ गहिरो बन्न सक्छ। परिवर्तनको राजनीति गर्ने दलले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक सावित गर्न भाषण होइन, परिणाम देखाउनुपर्छ। जनताले अब नयाँ नारा होइन, नयाँ अभ्यास खोजिरहेका छन्।
सय दिनमा सबै समस्या समाधान हुन सक्दैनन्। तर सरकार सही दिशामा अघि बढेको अनुभूति भने दिन सक्नुपर्छ। जनताको दैनिक जीवनमा राहत, बजार मूल्य नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सुकुम्बासी समस्या समाधान, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच तथा प्रशासनिक सुधारका प्रारम्भिक परिणाम देखिनु आवश्यक थियो। यी क्षेत्रमा सरकारबाट अपेक्षित गति देखिन नसक्दा जनतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनविश्वास जोगाउनु हो। सामाजिक सञ्जालको प्रचार, भाषण र सार्वजनिक कार्यक्रमभन्दा नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने नीतिहरू प्रभावकारी हुन्छन्। जनताको भान्सासम्म राहत पुग्ने आर्थिक नीति, किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन, युवालाई रोजगारी, उद्योग व्यवसायलाई सहज वातावरण तथा सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र परिवर्तनको नारा सार्थक हुनेछ।
रास्वपा सरकारको सय दिनले एउटा सन्देश दिएको छ—जनताको अपेक्षा अझै जीवित छ, तर धैर्य अनन्त छैन। नेपाली नागरिकले सरकारलाई अवसर दिएका छन्, अब सरकारले परिणाम दिनुपर्छ। परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा चुनाव जितेर सरकार बनाउनु होइन, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो। यदि सरकारले बाँकी कार्यकालमा यही लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्न सकेन भने परिवर्तनको आशा बोकेर दिएको जनमत फेरि एकपटक निराशामा रूपान्तरण हुन सक्छ।
