newsofnepal
जीवन शर्मा
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलमा जुटेका सत्तारुढ गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले ८४ सिट लिएर सहयात्री दलहरूलाई ८१ सिट छाड्ने गरी सिट बाँडफाँटमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
सिट बाँडफाँटको विषयमा अझै आधिकारिक धारणा आउन बाँकी नै रहे तापनि छलफल करिब सहमतिनजिक पुगेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । गठबन्धन दलका अन्य नेताहरूले पनि कांग्रेसलाई ५१ प्रतिशत र अन्य दलहरूलाई ४९ प्रतिशत सिट दिनेगरी कुरा टुंगिने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सिट र प्रदेशसभामा ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । कांग्रेसले ८६ सिट लिने भने पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई २ सिट दिने गरी छलफल अघि बढेको बताइएको छ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरूबीच बिहीबार ११ घण्टासम्म सिट बाँडफाँटबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । पछिल्लो छलफलमा कांग्रेस ८४, माओवादी केन्द्र (बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम) सहित ४७, नेकपा एकीकृत समाजवादी १८, जसपा १३, लोसपा २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट लिनेमा करिबकरिब सहमति भएको बताइएको छ । लोसपाले भर्खरै गठबन्धनमा सामेल हुने जनाएको छ ।
यसअघि कांग्रेसले सय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ३२ र जनमोर्चाले २ सिटको दाबी गरेका थिए । यसमा बाबुराम भट्टराई र बामदेव गौतमसमेत माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने भएकाले ६० भित्रै मिलाउन सकिने जनाए पनि प्रचण्डले आफू ५० सिटबाट तल नझर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । सबै नेताहरू आफ्नो अडानमा लामो समयसम्म टसमस नभएपछि छलफल निकै लम्बिएको र सबैले आफ्नो वटम लाइनमा हेरफेर गर्ने गरी सिट संख्यामा सहमतिनजिक पुगेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभा सिटको विषयमा समेत छलफल भइरहेको सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै अनुपातमा भागबण्डा गर्नेगरी नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । गठबन्धन भित्रका सबै दलहरूलाई जितको महसुस हुनेगरी सिट संख्या करिब करिब टुंगो लाग्ने चरणमा रहेको उहाँको दाबी छ । सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य कार्कीले गठबन्धनको अर्थ जितहार र सिट घटीबढी मात्रै नभएर राज्यव्यवस्था जोगाउँदै देशको समृद्धि र विकासका लागि पनि भएको बताउनुभयो ।
सत्तागठबन्धनभित्र सिट भागबण्डा मिलाउने प्रयास भइरहे पनि गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसलाई आन्तरिक समस्या समाधानमा चुनौती छ । पार्टी संस्थापन पक्षबाट इतर समूहको कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । भागबण्डामा केन्द्रीय समितिदेखि टिकट वितरणमा समेत ४० प्रतिशत दाबी गरेको डा. शेखर कोइराला समूहले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सय सिटभन्दा तल झरेर आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्न नहुने अडान अझै छाडेको छैन।
यसो गर्दा ४० जना कोइराला समूहका नेता सांसदमा अटाउने दाउमा रहे पनि संस्थापन पक्षले करिब ८६ सिट लिएर गठबन्धनमा तालमेलको सहमति गर्ने र कोइराला पक्षलाई २० प्रतिशत हिस्सा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्दा आफ्नो पक्षका २० प्रतिशत मात्रै केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै कोइराला समूहले असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ ।
सभापतिले सबैलाई मिलाएर लान्छु भन्ने अनि फेरि एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गएकोले टिकट वितरणमा पनि ४० प्रतिशत पाउने विश्वास नभएको शेखर समूहका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘हामी पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर, सभापतिजीले सधैं पेलेर लाने, आफ्नो पार्टीका भन्दा प्रचण्ड–माधवजीका नेताहरूलाई काखी च्याप्न थाल्ने र कांग्रेसका नेताहरूलाई पाखा लगाउने कोसिस गर्नुभयो भने चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन ।’
कांग्रेसको तुलनामा गठबन्धनभित्रका बाँकी दलहरू टिकट वितरणलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयासमा छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफलमा छ । माओवादीमा पनि नेताहरू धेरै भएकाले शुरूमा व्यवस्थापनमा कठिन देखिए पनि अन्त्यमा नेतृत्वको निर्णयलाई मान्नुपर्ने अवस्था आउने पार्टी सचिव राम कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो त गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउनुपर्यो । त्यसपछि नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ, हामी छलफलमै छौं ।’
उता एकीकृत समाजवादी पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । गठबन्धनभित्र सिट संख्यामा आफूलाई अपमान हुनेगरी सहमति गर्न नसकिने जनाउँदै आएको एकीकृत समाजवादी भागबण्डा टुंगिएपछि सर्वसम्मत रूपमा उमेद्वार टुंगो लगाएर जाने योजनामा छ । जसपाभित्र मधेश केन्द्रित सिटहरूमा मिलाएपछि खासै समस्या नआउने बताइएको छ ।
बिना छानबिन उम्मेदवार सिफारिस
कांग्रेसमा टिकटका लागि देशभरबाट उम्मेदवारका लागि नाम सिफारिस हुने क्रम चलिहरहेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका लागि हरेक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी करिब एक दर्जन नेताका नाम सिफारिस भएर आएका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालयले १८ गतेसम्म जिल्लामा, २० गतेसम्म प्रदेशमा र २२ भदौभित्र प्रदेशबाट केन्द्रमा आइपुग्ने गरी सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको छ । त्यहीअनुसार प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटै प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ सय ६५ वटै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस भइरहेको छ ।
जिल्ला तथा क्षेत्रीय समितिबाट नेताहरूको नाम बिना छानबिन सिफारिस गरेर पठाएको पाइएको छ । कार्यकर्ताले कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा चुनाव जितिन्छ भनेर चिन्ता लिने गरे पनि केन्द्रका नेताको दबाबमा उनीहरूकै नजिकका र आफन्तहरूको नाम सिफारिस हुँदै आएको आकांक्षीहरूको गुनासो छ। कतिपय आकांक्षा नराख्नेहरूलाई समेत नेताहरूले नाम हालेर पठाउन भनेपछि महत्वकांक्षी बढेको जिल्ला नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीभित्र केन्द्रीय गुटको प्रभाव जिल्ला र क्षेत्रीय कार्य समितिसम्मै छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाका नाममा केन्द्रमा जस्तै प्रदेश जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्मै विभाजन छ । शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो मात्रै नाम सिफारिस गर्न समेत दबाब आएको क्षेत्रीय सभापतिहरूको गुनासो छ ।
अहिले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा आफ्नै गुटको नेतालाई मात्रै स्वीकार्ने र नाम सिफारिस गर्ने अभ्यासले पार्टी संगठन खस्कने उनीहरूको चिन्ता छ । तर, ‘माथि’बाट नेताले फोन गरेर फलानाको नाम राखिदिनू भनेपछि उसको नाम राखेर सिफारिस गरिएकाले त्यस्ता व्यक्ति पार्टी र गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नबन्दा जनताको मन जित्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको क्षेत्रीय सभापतिहरूको भनाइ छ ।
