भाषा शर्मा
काठमाडौँ
नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) द्वारा मंगलबार सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई)–२०२२ को प्रतिवेदनमा न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकाय लगायतका पदाधिकारी/प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाइएको छ। संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औं स्थानमा सूचीकृत भएको छ। विश्वभरका १८० देशमा वर्षेनि गरिने भ्रष्टाचारको अध्ययनमा नेपालले सुधार गर्न सकेको देखिँदैन। गत वर्ष ३३ अंक पाएर ११७औं मुलुकमा रहेको नेपालले यसपटक अंकमा झिनो सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार स्थिर देखिएको छ। सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी/प्रतिनिधिले गरेको पदको दुरूपयोगमा नेपालले सबैभन्दा कम ३० नम्बर पाएको छ। यी विषयमा गत वर्ष पनि ३० अंक नै थियो।
सर्वेक्षणहरूमध्ये सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकड, आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार, व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयातनिर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारलाई आधार मान्ने गरिएको छ।
त्यसैगरी पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेर त्यसको आधारमा नम्बर दिई प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको छ। सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी/प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरिएको छ।
१०० अंक पूर्णांक मानिएको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै छ। विभिन्न विषयमा गरिएका अध्ययनमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल भए पनि भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा देखिएको टिआईको प्रतिवेदनले केलाएको हो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार नहुनु र भ्रष्टाचारी ठहर व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले संरक्षण गरेकाले भ्रष्टाचार घट्न नसकेको टिआई नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले बताइन्। ‘दोषी ठहर भएकाहरूलाई कारबाही हुन नसक्दा र दण्डहीनता बढ्दै जानुले प्रहरी प्रशासन पनि कमजोर भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्। घुस खाने कर्मचारीहरू बढ्दै जानु, अख्तियारकै पूर्वआयुक्त भ्रष्टाचारी ठहर हुनुले पनि भ्रष्टाचारको अवस्था आकलन गर्नसकिने उनले बताइन्।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
