काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु नै कर्मचारी सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्दै दौडधूपमा लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
विभिन्न पालिकाका प्रमुख र सांसदहरुले कर्मचारी सरुवाको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दवाव दिन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको दबाव र कर्मचारी मोहका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड समेत लामो समयदेखि निश्प्रभावी बन्दै आइरहेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएपनि विभिन्न पक्षको रुचि र सेटिङका कारण सरुवा विवादित बन्ने गरेको छ । सरुवामा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको स्रोतको दावी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुश्कर पनि जनप्रतिनिधि तथा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको दबावका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको बताउन्छन् । उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवामा सांसद तथा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिको बढि दवाव आउने गरेको बताए।
‘विभिन्न खालका दबावका कारण सरुवा मापदण्ड समेत लागु गर्न सकिएको छैन, त्यस्ता दबाव रोकिन नसक्दासम्म सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कठिन छ ।’ सचिव पुश्करले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्लाबाट दिनहुँजसो जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी सरुवाको माग लिएर मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आफुले भने अनुसारको हुनुपर्ने भन्दै दबाब समेत दिने गरेका छन् । अर्कोतर्फ प्रायः अधिकांश सांसदहरुले पनि आफ्नो जिल्लाका पालिकाहरुमा आफ्नै रुचिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतका कर्मचारी लैजान भन्दै मन्त्रालयमाम दवाब दिने गरेका छन् ।
सांसदहरुले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दिनहुँ जसो फोन गरेर आफुले भने अनुुसार कर्मचारी पठाउन दबाव समेत दिने गरेको बताइन्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
