विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन्।
सेवाप्रदायकले नियम अनुसार लाग्ने विद्युतीय सेवा करसँगै विद्युतीय सेवाको कारोबारमा दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत सोही खातामा दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । राजस्वबापतको रकम समयमै बुझाउन सजिलो होस् भनेर विदेशबाटै सोझै भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विभागका अनुसार नेपालको खातामा रकम पठाउन लाग्न शुल्क करदाता स्वयम्ले बेहोर्नुपर्ने छ । त्यसरी रकम पठाउँदा ठुला करदाता कार्यालयको नाम र कोड, करदाताको स्थायी लेखा नम्बर र कर शीर्षकसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय सेवा कर लागु गरेको छ । जस अनुसार गैरबासिन्दाले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्ने छ । ऐनमा तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यद्यपि आगामी आवको बजेटमार्फत नेपालमा दर्ता हुने त्यस्ता सेवाप्रदायकले असार २५ गतेसम्म दर्ता गरे जरिबाना र ब्याज शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्युतीय सेवा करको व्यवस्थाकै कारण हालसम्म गुगल, इबिस्को र लिङ्क्डइन नेपालमा दर्ता भएको छ । नेपालमा दर्ता भएका यस्ता कम्पनीले वर्षभर नेपालमा गरेको कारोबारको विवरण बुझाउनुपर्ने छ र सोही अनुसार तोकिएको कर सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
