काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनविज्ञ बाबुराम कुँवरले सरकारविरुद्धको मुद्दामा बहस पैरवी गरेको पाइएको छ। उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दामा कुँवरले सरकारविरुद्ध बहस गरेका हुन्। कुँवरलाई राष्ट्रपति पौडेलले गत चैत १६ गते कानुनविज्ञमा नियुक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिको कानुनविज्ञमा नियुक्त भएको चार महिनापछि नै कुँवरले सरकारविरुद्ध बहस गरेको पाइएको छ। कुँवरले साउन १७ गते न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्रबहादुर बम र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासमा बहस गरेका थिए। त्यस्तै साउन २४ गते न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा बहस गरेको पाइएको छ।
माता इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर कृष्णहरि चौलागाईं, लक्की एएस इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर सुनीलकुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर रामशरण कुँवर र अजय शुभ ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर मोतीलाल पोखरेलले सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले उच्च अदालतमा साउन ७ गते रिट दायर गरेको पाइएको छ।
रिटमा नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडक (कर परीक्षण तथा अनुसन्धान शाखा) लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनविज्ञमा नियुक्त हुनुअघि कुँवर प्रदेश ४ (हाल, गण्डकी प्रदेश) को प्रमुख थिए।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा महान्यायाधिवक्तासमेत भएका थिए।
राष्ट्रपतिको कानुनविज्ञजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले सरकारविरुद्ध बहस गर्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।
अञ्जिता खनाल, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
के हो त्रिपाल काण्ड ?
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपश्चात् पहिलो चरणमा खरिद गरेको भनिएको त्रिपाल काण्ड विवादित बनेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद भएको भनिएको २७ हजार ७ सय ९ थान त्रिपालको भुक्तानीसम्बन्धी काण्ड नै त्रिपाल काण्ड हो।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई हानिनोक्सानी गर्ने बदनियत राखी भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको दाबी गर्दै २०७२ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले भुक्तानी भइनसकेको कारणले भ्रष्टाचार नठहरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिएको थियो। यद्यपि, त्रिपालको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा कैफियत जनाइएको थियो।
मन्त्रालयबाट भुक्तानी नपाएपछि आपूर्तिकर्ताहरूले भुक्तानी दिलाउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। २०७८ चैत ९ गते उच्च अदालतले दुई महिनाभित्र नियमानुसार भुक्तानी दिन परमादेश दिएको थियो। परमादेश कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै आपूर्तिकर्ताले २०७९ भदौ २९ गते अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न रिट दायर गरेका थिए। २०७९ माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार, आपूर्तिकर्तासँग आधिकारिक बिलबिजक माग गरिएको थियो। मौखिक आदेशको भरमा आधारभूत कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकोले भुक्तानी गर्न कानुनी जटिलता भएको स्रोतको दावी छ।
‘भुक्तानीको विषय टुंग्याउन अदालतले भुक्तानीको विषय टुंग्याउन र बिलबिजकको आधिकारिकता हेर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ,’ स्रोतले भन्यो,‘ बिलबिजकको आधिकारिकतामा जाँच गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा आपूर्तिकर्ताबाट अवरोध सिर्जना भयो।’ गत असार १३ गते भ्याट बिल बिजकको आधिकारिकताका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्राचार भएको थियो।
विभाग स्रोतका अनुसार, भ्याट, बिलबिजकको आधिकारिकता टुंगो नै लाग्न सकेको छैन। आधिकारिकताको टुंगो नलाग्दै आपूर्तिकर्ताले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ। यस मुद्दाको अन्तिम सुुनुवाइ हुन बाँकी छ। भूकम्पपछि तत्कालीन सचिवको मौखिक आदेशको भरमा मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाबाट पहिलो चरणमा सोझै खरिद भएको थियो। २०७२ वैशाख १९ गते सचिवस्तरबाट खरिद स्वीकृति भएको थियो।
नैतिकताको प्रश्न
राष्ट्रपतिका कानुनविज्ञ कुँवरले सरकारविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दा नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अञ्जिता खनालका अनुसार, राष्ट्रपतिका कानुनविज्ञ कुँवरले सरकारविरुद्ध बहस गर्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।
‘कानुनविज्ञको नियुक्ति र भूमिका के –कसरी भएको छ, त्यो त थाहा भएन,’ बार महासचिव खनालले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिको कानुनविज्ञको जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले सरकारविरुद्ध बहस नगर्दा हुन्थ्यो।’अन्नपूर्ण
