सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, साउन १ गते । मकवानपुरका गोपाल शर्मा निरन्तर मधुमेह (सुगर) को औषधी सेवन गर्नुहुन्छ । यसबाहेक उहाँले कोलेस्ट्रोलको औषधी सेवन गरिरहनुभएको छ । सुगर मात्र होइन, उहाँलाई प्रोस्टेट रोग पनि छ । यी औषधी सेवन गर्नका लागि तीन हजार रुपियाँ मासिक लाग्ने गर्दथ्यो । शर्माले स्वास्थ्य बिमा गराउँदा उहाँले सेवन गर्ने औषधी निःशुल्क रूपमा पाइरहनुभएको छ । शर्माले यसअघि वीर अस्पतालमा प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गर्दा पनि निःशुल्क भएको थियो ।
शर्मा जस्ता लाखौँ बिरामीले स्वास्थ्य बिमामार्फत नियमित औषधी सेवनदेखि जटिल किसिमका शल्यक्रिया र रोगको उपचार गराइरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई यस्तो सुविधा पुर्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले वार्षिक दिने रकम, उठ्ने गरेको प्रिमियम र उपचारमा लाग्ने खर्चको अनुपात नमिल्दा बिमा बोर्ड अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । थापा भन्नुहुन्छ, “स्वास्थ्य बिमा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन सके स्वास्थ्य बिमामा समस्या आउँदैन ।”
अस्पताललाई भुक्तानी दिनै कठिन
यतिखेर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड ठुलो आर्थिक चपेटामा रहेको छ । हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथमविन्दुका रूपमा तोकेको छ । यस्तै ९८ वटा निजी, सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई रिफरल अस्पतालका रूपमा तोकेको छ ।
स्वास्थ्य बिमामार्फत देशभरका अस्पतालबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँको औषधी तथा उपचार हुने गर्दछ तर सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई वार्षिक सात अर्ब मात्र बजेट छुट्याउने गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षलाई भने १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यो बजेटले बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई भुक्तानी गर्न पुग्दैन ।
स्वास्थ्य बिमाबापतको प्रिमियमबाट वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड मात्र उठ्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बिमामा सरकारले छुट्याएको बजेट, वार्षिक उठ्ने प्रिमियम र उपचार खर्चको हिसाब नमिलेका कारण समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक २५ अर्ब उपचारबापत अस्पताललाई दिनुपर्ने छ तर सरकारले दिएको रकम र प्रिमियमबाट पनि यति रकम उठ्न सक्दैन ।
हाल बिमा बोर्डले असारसम्मको उपचार गराएबापतको अस्पताललाई २२ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले सरकारले अपाङ्गता, विपन्नलगायतका समुदायका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराएको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य बिमा गराएका ५० देखि ५५ प्रतिशत अपाङ्गता, दीर्घरोगी र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने छन् । पाँचदेखि १० प्रतिशत मात्र उपचार नगराउने व्यक्तिले बिमा गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य बिमालाई सुधार गर्नका लागि छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकत्रित गर्दा स्वास्थ्य बिमा सहजै सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । यसबाहेक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक कर्मचारीबाट एक प्रतिशत मात्र उठाउने र रोजगारदाताले एक प्रतिशत थप दिने हो भने वार्षिक ४० अर्बसम्म उठाउन सकिने उपाय उहाँले देखाउनुभएको छ । उहाँले सरकारले जटिल रोग लागेका बिरामीलाई पाँच लाखसम्मको उपचार दायरा पुर्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै साउनबाट दुई लाख सुविधा पाउने बताउनुभयो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध व्यक्तिले चिकित्सकलाई सूची बनाएर परीक्षणका लागि दिने गर्छन् । चिकित्सकलाई बिरामीले हैरान पारेपछि प्रेस्क्राइब गरेको हुन सक्ने र यस्तो खालको दुरुपयोग सातदेखि १० प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
