
लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ १४ गते । छ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा उखुका लाँक्रा बोकेर आन्दोलनमा रहेका बाराका किसान हरिचन्द यादव रित्तो हात घर फिर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ रिन काढेर खल्तीमा १० हजार रुपियाँ हालेर सरकारले दिने भनेको उखुको अनुदानबापतको ३५ हजार रुपियाँ लिन आउनुभएको थियो । उहाँ ३५ हजार लिएर होइन १० हजार पनि सकेर घर फिर्ने हुनुभएको हो ।
उहाँलाई ३५ हजार पाउने बल ऋण काढेर ल्याएको त्यही १० हजारले दिएको थियो तर छ दिनदेखिको खर्चले १० हजार सकिएको छ । उहाँले पाउने ३५ हजार रुपियाँ उहाँको आफ्नै मात्र हिसाब हो । सरकारले दिने भनेर गरेको हिसाब भने ठिक त्यसको आधा मात्र हुन्छ ।
सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँमा ५० प्रतिशत कटौती गरेर ३५ रुपियाँमा झारेपछि किसान आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । उखु किसानले आन्दोलनसँगै सरकारसँग वार्ता गर्दै गरेको भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुगेन । ल्याएको खर्च पनि सकिएपछि किसान अब रित्तो हात घर फर्कने तयारीमा छन् ।
शुक्रबारको वार्ताले उखुको गुलियो स्वाद दिने किसानको आशा तितो बन्यो । वार्ता भइरहँदा हरिचन्दले भन्नुभएको थियो, “गत वर्षको पाँच सय क्विन्टल उखुको पैसा पाएको छैन, घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको शुल्क तिर्न कठिन भएको छ । ३५ हजार लिन १० हजार रुपियाँ ऋण काढेर आएको छु । मारवाडी सेवा समाजमा बस्दा र खाँदा ल्याएको रकम खर्च भइसक्यो तैपनि अझै कहिले पैसा आउने हो, टुङ्गो छैन ।’’
हरिचन्द मात्र होइन उखुको अनुदान कटौती भएपछि धेरै किसान छिमेकीसँग सापटी लिएर आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा आएका छन् । महोत्तरीका सुरतलाल यादव एक हजार पाँच सय क्विन्टल उखुको एक लाख ५० हजार रुपियाँ लिन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ पनि अनुदान कटौतीको विरोधमा आन्दोलनमा आउनुभएको छ ।
१० बिघामा उखु खेती गर्दै आएका सुरतलालको व्यवसाय नै उखु खेती हो । २०५० सालदेखि उखु खेती गर्दै आएका उहाँले घरखर्च चलाउनेदेखि छोराछोरी पढाउने काम यसै पेसाबाट गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । गुलियो उखुको पैसा लिन बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्र्न उहाँको तितो अनुभव छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका लागि उहाँ मात्र नभएर ११ जिल्लाका किसान काठमाडौँमा आन्दोलनमा आएका छन् ।
यस्तै नवलपारासीका किसान जयगोविन्द यादव तीन लाख रुपियाँ लिन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । किसानको आन्दोलनमा राजनीति दलका नेता आएर माग पूरा गर्छौं भने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ । किसानको समस्या समाधान नगर्ने नेतालाई आगामी २०८४ को चुनावमा भोट नहालेर बहिस्कार गर्ने उहाँको भनाइ छ । उखु किसानको यस पटकको मात्र पीडा होइन । आफूूले गरेको मेहनतको मूल्य पाउन बर्सेनि किसानले आन्दोलन गर्नु परेको यादवको तितो अनुभव छ ।
सडकदेखि संसद्सम्म उखु किसानको विषयले चर्चा पाए पनि किसानले बाँकी रकम भने अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकम निकासा गरी पठाइसकेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्नका लागि ७५ करोड रुपियाँ निकासा गरिसकेको जनाएको छ । त्यो रकम सम्बन्धित किसानका लागि वितरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पुगेको छ ।
उखु उत्पादक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु यादव प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँको दरले अनुदान कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुहुन्छ । सरकार आफैँले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य लिन बर्सेनि आन्दोलन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार प्रतिहेक्टरमा उखु खेती गर्न दुई लाखदेखि दुई लाख ५० हजार रुपियाँसम्म लाग्छ । उखुको लागत खर्च बढ्दै गएको र समयमा भुक्तानी नपाउँदा खेती गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
मल, बिउ, औषधी, ज्याला, ट्याक्टर, जोताइ, ढुवानीका लागि ठुलो लागत लाग्ने गरेको छ । समयमा भुक्तानी नपाउँदा उखु खेती गर्ने किसान यस पेसाबाट पलायन हुन थालेका छन् ।
उखुको मूल्य निर्धारणका लागि किसान, उद्योगी र सरकारको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकार एक्लैले गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । हाल किसानले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५५ रुपियाँ पाउँदै आएको त्यसलाई बढाएर एक हजार रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने किसानको माग छ । यसअघि पाउँदै आएको मूल्यमा ७० रुपियाँ सरकारको अनुदान र ५८५ रुपियाँ उद्योगीले किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
महासङ्घका अनुसार आव २०८१/८२ मा देशका १३ वटा चिनी मिलबाट किसानले दुई करोड १५ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँका दरले सरकारले किसानलाई करिब एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानको दाबी छ। मुलुकभर ८० देखि एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिँदै आएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।



