पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्दा छ अर्ब बचत हुने

काठमाडौँ, फागुन ११ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल प्रयोगले वार्षिक छ अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोल प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रणको अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले इथानोलको प्रयोगले वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोल आयात कम गर्न सकिने बताउनुभएको हो । पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने मिश्रण गर्ने निर्णय लामो समयको अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयको चरणमा पुगेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।

उहाँले इथानोल उत्पादनका लागि उखु जस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमि उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । इथानोल प्रयोगले पेट्रोलको आयात कम गर्न सकिने भए पनि नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी तथा कच्चा पदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ । इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा कम मूल्य हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि छिट्टै आउने उहाँले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने सबल र दुर्बल दुवै पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरेरै यो नीति अघि सारिएको भन्दै उत्पादन बढाएर यसको प्रयोग मुलुकको हितमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने विषयले दुई महिनाअघि मन्त्रीपरिषद्बाट ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयका लागि बाटो खुला भएको जानकारी दिनुभयो । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्न पाउने व्यवस्थाले इन्धन सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

स्वीकृत आदेश, २०८२ ले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । इथानोल उत्पादनका लागि चिनी उद्योगबाट प्राप्त हुने मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली र सिमल तरुल जस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न भट्टले जानकारी दिनुभयो । उत्पादित इथानोल उद्योगले नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने छ ।

पेट्रोलको मूल्यभन्दा इथानोलको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले दिने छुट सुविधा र उत्पादन लागतको विश्लेषण गरेर उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले इथानोलको कच्चा पदार्थको ग्यारेन्टी, मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको सुचिनिश्चित गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घ अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपालमा इथानोल उत्पादनका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ (मोलासिस) उपलब्ध रहेकाले माग भए उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“अहिले चिनीको सहउत्पादनका रूपमा निस्कने मोलासिस हामी भारत र बङ्गलादेश निर्यात गरिरहेका छौँ,” अग्रवालले भन्नुभयो, “सरकारले स्पष्ट कार्यविधि र मूल्य तोक्ने हो भने हामी स्वदेशमै इथानोल उत्पादन गरेर पेट्रोलमा मिसाउन सक्छौँ ।”

नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ५० हजार टन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख टन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले कार्यविधि बनाएर मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने दुई वर्षभित्र इथानोलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

इथानोलको खरिद मूल्य निर्धारणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिने छ। समितिले सिफारिस गरेको मूल्यलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने छ । खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल आयल निगमले छुट्टै खरिद विनियमावली बनाउने छ ।गोरखापत्र अनलाइन