काठमाडौं, (नेस)
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएकाले कोरोेना भाइरसको जोखिम भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई कानुनबमोजिम रिहा गर्नको आदेश दिन मागसहित मंगलबार ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
कैदीबन्दीहरू गोपाल शिवाकोटी, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर राना, बद्रीकुमार थापा, ओमप्रकाश पौडेल र प्रकाश ओझाद्वारा संयुक्तरूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई कानुनबमोजिम रिहा गर्न आदेशको माग गरिएको उनीहरूका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
रिट निवेदनमा वर्तमान अवस्थामा कैदीबन्दीको बारेमा सरकारले कुनै पनि व्यवस्था नगरेकाले आफूहरूको संविधानले दिएको मौलिक हकहरू हनन भएको जनाइएको छ । रिट निवेदनमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६,२७, २८ र २९ कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ ।
ती दफाहरूमा प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिक सेवामा लगाउन सकिने, शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने, सप्ताहान्तमा मात्र कैदमा बस्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् । ती व्यवस्था सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यसै गरी रिट निवेदनमा जेष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा दिलाउन, संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफीका लागि पहल गर्न, पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका बन्दीलाई हाजिरी जमानी वा तारेखमा छाड्नलगायतको आदेश दिन पनि माग गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
newsofnepal/from
