
ललितपुर । नेपाल ख्रीष्टियन समाजले पास्टर केशब आचार्यको पुनः पक्राउलाई लिएर कास्की प्रहरी प्रशासनको विभेदपूर्ण कार्य अत्यन्तै खेदजनक र भर्त्सनायोग्य बताएको छ ।
समाजले हिजो एक विज्ञप्ती जारी गर्दै धर्म परिवर्तन सम्बन्धि मुद्धामा कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।१।३१ गते ५ लाख धरौटीमा रिहा गरिएका पोखराका प्रशस्त कटनी चर्चका पाष्टर आचार्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अदालतको परिसरबाटै गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरिएको घटनाको विरोध गरेको हो ।
समाजका केन्द्रिय सदस्य तथा अन्तरधार्मिक सम्वाद विभागका संयोजक डा. वि.पी. खनालले यी सबै घटनाहरूलाई केलाउँदा कास्की प्रहरीले ख्रीष्टियन आस्थाका विरुद्धमा आफैं जाहेरी हाल्ने र झुट्टा साक्षीहरू खडा गरी अधिकतम प्रताडित गर्ने नियतले नै “प्रत्येक मानिसले आफ्नो धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न” पाउनुपर्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र धारा १८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र धारा १८ साथै प्रचलित नेपालको संविधान धारा २६ ले तोकिदिएको मौलिक हक र संविधानकै प्रस्तावना ९ धारा ४० मा उल्लेख गरिएको “धर्म निरपेक्षता”को अर्थ र भावनाकै विपरीत हुनेगरी लागू गरिएको फौजदारी अपराध संहिता मुलुकी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ का दफाहरू १५८ र १५९ अनुसार कानुनी फन्दामा फँसाउने काम गरेको कुरा प्रष्टै देखिन्छ उहाँ भन्नुहुन्न्नुछ ।
उहाँले यो घटनाबाट निज केशवराज आचार्यमाथि मात्रै होइन सम्पूर्ण अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरू र खासगरी नेपाली ख्रीष्टियन धर्मावलम्बीहरूमाथि राज्यको तर्फबाट गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार पुष्टि भएको समेत बताए ।
विज्ञप्तीमा समाजले पास्टर आचार्यमाथि लगाइएका सबै मुद्दाहरू फगत पूर्वाग्रहमा लगाइएका हुँदा यसबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गरेको असहिष्णुता, पूर्वाग्रह र यातना दिने कार्यको तत्काल आवश्यक छानबिन गरी कार्वाही गरियोस् भनी नेपाल सरकारसमक्ष अपील गर्दछौं। यस्ता विसिमका भेदभावपूर्ण कार्यले शदियौंदेखि आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहअस्तित्वमा रहिआएका धार्मिक समुदायका मानिसहरूका बीचमा रहेको शान्ति भङ्ग गर्नेसम्मको दुराशय राख्ने जोसुकैलाई तत्काल निरुत्साहित गर्दै केशवराज आचार्यमाथि भैरहेको बर्बरतापूर्ण अन्यायी कार्वाही तुरुन्त बदर गरी उनीमाथि न्याय दिलाउने कार्य गरियोस् भनी सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध समेत गरेको छ ।





