मूल खबर

नेकपा स्थायी समिति बैठक: एमसीसी अनुमोदनलाई थप समय मागिने  

असार १०, २०७७

काठमाडौँ, १० असार । पार्टीमा सहमति जुट्न नसकेपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदवाट अनुमोदनका लागि सरकारले थप समय माग्ने करिब निश्चित भएको छ। एमसीसीको वजेट कार्यान्वयन इकाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए नेपाल) ले सरकारलाई संसदवाट सम्झौता अनुमोदन गर्न दिएको म्याद असार १६ मा सकिँदैछ।

नेकपाले यस विषयमा पार्टी स्थायी समिति वैठकमा छलफलको तयारी गरेको छ। नेकपाले बुधबारदेखि स्थायी समिति वैठक वोलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ६ महिनापछि वोलाइएको स्थायी समितिको ठोस एजेन्डासमेत नेताहरुले तय गर्न सकेका छैनन्। वैठकमै छलफल पछि एजेण्डा तय गरिने समझदारीपछि स्थायी समिति वैठक वस्न लागेको स्थायी समिति सदस्य हरिवोल गजुरेलले बताए।

यसअघि मंगलवार दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्मावीच भएको छलफलमा यसबारे समझदारी जुट्न सकेको थिएन।

‘स्थायी समिति वैठकका एजेण्डा अझै तय भइसकेको छैन। तर, सरकार एवं पार्टी कामको समिक्षा, कोरोना, एमसीसी, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नक्साका विषयमा केन्द्रीत रहेर मोटामोटी छलफल हुनेछ,’ गजुरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेताहरुले एजेण्डा अझै फाइनल भएको छैन भन्नुभएको छ।’

यो वैठक नेकपाभित्र मात्र होइन इतर पार्टीका लागि पनि वहुप्रतिक्षित छ। संसदमा विगत एक वर्षदेखि विचराधिन एमसिसि सम्झौतामा नेकपाले के निर्णय गर्ला भन्ने आम चासो छ। नेकपाभित्रै यो सम्झौता विवादमा परेपछि अध्ययनका लागि गत माघ १५ देखि १९ सम्म वसेको केन्द्रीय समिति वैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।

कार्यदलले सम्झौता परिमार्जनविना संसदवाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री दवावमा थिए। प्रतिवेदनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भने फरक मत थियो। पार्टीभित्रै थप गिजोलिएपछि यसलाई रस्साकस्सीका वीच नेताहरुले आफनो प्रतिष्ठाको विषय वनाएर अनुमोदन गर्ने, नगर्ने भन्दा पनि थप समय लिएर जाने तिर नेताहरु करिव समझदारी नजिक पुग्न खोजेको देखिएको छ।

‘६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको थप समय अनुमोदनका लागि मागेर जाने की भन्नेतिर छलफल अगाडी बढेको छ। अब यस विषयमा स्थायी समितिमा थप छलफलपछि निर्णय हुन सक्छ’, एक स्थायी समिति सदस्यले भने। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button