विचार

संसद्वादले झोसेको आगो

– अनिल शर्मा

२०७७, २१ असार
संसद्वादले नेपालमा फेरि आगो झोसेको छ । यो आगजनी गर्ने केपी वली कि प्रचण्ड ? बहस चलिरहेको छ । यो आगो झोस्ने मुहान अर्थात् प्रेरक शक्ति व्यक्ति कि व्यवस्था ? यस्तो बहस पनि चलिरहेको छ । यही बहसमा केन्द्रित भएर समकालीन राजनीतिक अस्थिरताका विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

२०४६ साल चैत २४ गते नै पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध निर्णायक दिन थियो । त्यो दिनको जनताको नारा गणतन्त्र थियो । तर काङ्ग्रेस र ‘वाम’ मोर्चाले चैत २६ गते राती नारायणहिटी दरबारमा गएर जनताको नारा अस्वीकार गर्दै राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था लादे । त्यही व्यवस्थाले २०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चाद्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि व्यापक दमन गर्यो । काठमाडौँमा नै चार दर्जनभन्दा बढी नागरिक मारिए । दण्डित हुनुपर्ने, गरिनुपर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त हत्याका विषयमा मानवअधिकारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा ‘गोलीको आँखा हुँदैन’ भनेका थिए । घरको पाँच तलामाथि बसिरहेका भोटाहिटीका अनीश शाक्यको हत्याको कारण सोध्दा त्यसो भनिएको थियो । पञ्चायतले ३० वर्षमा गरेको हत्या काङ्ग्रेसले १ वर्षमै गरेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र साहना प्रधानले पहिलो भारत भ्रमण (३० जुन १९९० अर्थात् २०४६ साल) मा भारत–नेपाल संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका नदी भारत र नेपालका साझा नदी र साझा मुद्दाको सहमति गरे । राष्ट्रिय गौरवका उद्योगहरू निजीकरण तथा बिक्री गरियो र चुनाव खर्च जम्मा गरियो । त्यसको विरोध गर्दा ‘भित्तोकाण्ड’ भयो । नारा लेखन, जुलुस निकाल्न पनि अघोषित प्रतिबन्ध लगाइयो । उक्त भित्तोकाण्डमा डा. बाबुराम भट्टराई, विप्लव, कृष्णध्वजलगायत दर्जनौँ घाइते भए । मध्यावधि निर्वाचन, सांसद खरिद–बिक्री, सांसदहरू सामूहिक रूपमा बिरामी भएर जहाज चार्टर गरी उपचारको बहानामा विदेश भ्रमण, पुरुष सांसदद्वारा सुत्केरी भत्ता लिने गरियो । राज्यले उपलब्ध गराएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) बिक्री गरियो । वली र देउवा गठबन्धनले महाकाली सन्धि गर्यो । महाकाली सन्धिमा मतदान नगर्ने सांसदलाई कारबाही गरियो । पार्टी फुटाइयो । महाकाली सन्धि गर्न अस्वीकार गरेकै कारण मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या गरियो । जनघात र राष्ट्रघातका विरुद्ध खबरदारी गरेकै कारण देशव्यापी प्रहरी अपरेसन भयो । वंशगत फासिवादको स्थानमा निर्वाचित फासिवाद सत्तारूढ भयो जसलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र भनियो । राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाले नै संसद्लाई नारायणहिटीमा बुझायो । राजालाई बहुदलीय–संसदीय व्यवस्था चलाइदिन अनुनयविनय गर्नेहरूले दरबारलाई सराप्नुको कुनै अर्थ छैन ।

पश्चिमी देशहरूमा नै असफल भएको संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा राजनीतिक अधोगति र अस्थिरता दिनु अनिवार्य थियो । राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीको हत्या संसदीय व्यवस्थाले नै गर्यो । अन्यथा उनीहरूले त्यसको छानबिन गर्थे र जबाफदेही लिन्थे । त्यसका विरुद्ध २०५२ फागुन १ मा जनताले जनयुद्धका रूपमा विद्रोह गरे । जनयुद्धको सफलता र तीव्र विकासले जनमत कसका पक्षमा थियो, भनिरहनु पर्दैन । जनयुद्धसँग प्रहरी बल र संसदीय व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । त्यसपछि देशको बागडोर शाहीसेनालाई सुम्पियो । सेनाको नेतृत्व राजामा भएका कारण ज्ञानेन्द्रको शासन अनिवार्य थियो । सेना परिचालन गर्दा नै अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता दरबारमा गइसकेको थियो । ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरे भन्ने दलहरूको रोइलो अर्थहीन र तथ्यहीन विभ्रम थियो । त्यसरी संसदीय व्यवस्था फेरि असफल प्रमाणित भयो ।

जनयुद्धको बैसाखी टेकेर संसदीय व्यवस्था फेरि बौरियो । प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरेपछि विदेशीको योजनामा १२ बुँदे सहमति भयो । संसदीय व्यवस्था दरबारमा बुझाउने देउवा, बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्दै गणतन्त्रको विरोध गर्ने वली, २०४६ सालको संविधानमा कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने माधवकुमार नेपालहरू नै फेरि पनि सत्तारूढ भए । राजा वीरेन्द्रको वंशनास, बूढी रत्नको निवासको बिजुली कट्टी गरियो । ज्ञानेन्द्रको हुर्मत लिइयो । जनयुद्धको महान् बलिदानलाई अपमानित गरियो । इतिहासमा असफल भएकाहरू फेरि सत्तारूढ भए । इतिहासले भयानक मजाक गर्यो । त्यो इतिहासको मजाक वलीजस्ता ‘अन्डर एसएलसी जोकरहरू’ सत्तारूढ भएर प्रकट भयो। इतिहासको मजाक अनिवार्य रूपमा दुःखान्त घटनाका रूपमा अन्त्य हुन्छ । समृद्धि र विकासको गँजडी गफको यथार्थ सबैले देखिसकेका छन्। काङ्ग्रेसको सरकार भएको भए देश अझ रसातलमा पुग्थ्यो भन्ने पनि छर्लङ्गै छ ।

शान्तिप्रक्रिया आफैँमा प्रतिक्रान्ति थियो । हामीले सुरुदेखि नै भनेका थियौँ– जनयुद्धका मुद्दा सम्बोधन नगरी राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन । हाम्रो आवाजलाई अराजनीतिक बिल्ला भिराएर पन्छाइयो । दोस्रो संसद्को चुनावमा बहिष्कारका लागि प्रकाशित झन्डा, तुल, पर्चा नष्ट गरियो । भित्तामा लेखेका नारा प्रहरीले नै मेट्न थाल्यो । सशस्त्र प्रहरीले परीक्षा दिएर फर्केका विद्यार्थीलाई ‘विप्लवमा नलाग है’ भन्न थाले । जनयुद्धले धुलो चटाएको सशस्त्र प्रहरीले राजनीति गर्न थाल्यो । चुनाव बहिष्कारका लागि भएका शान्तिपूर्ण सभाहरू बिथोलियो । चितवनको चौबीसकोठीमा भएको जनसभा बिथोलियो र कञ्चन, अनिल, असारे काकालगायतलाई गिरफ्तार गरियो । सरकारले शान्तिपूर्ण सभा बिथोल्न थालेपछि नेकपा पनि बारुद खोज्न बाध्य भएको हो । निर्वाचनपछि वली सरकारले बदला लिन सुरु गर्यो । विराटनगरको युवाको सम्मेलन भाँड्यो र हजारौँलाई गिरफ्तार गर्यो । त्यसलगत्तै नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड, नेत्री उमा भुजेलसहित दर्जनौँ नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्यो । पटकपटक अदालतको आदेश अस्वीकार गर्यो । ‘अदालतले आफ्नो काम गर्छ, सरकारले आफ्नो काम गर्छ’ भन्दै वलीले निरङ्कुश शैलीको परिचय दिए । हुँदाहुँदा कुमार पौडेलको हत्या, सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरणसम्म सरकार पुग्यो । सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू नै गुप्तचर बनेर नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने, साखुल्ले बनेर छुटाउन जाने अर्थात् आस्थाको हत्या गर्न थाले । अध्यादेश त्याएर दल विभाजित गर्न खोजियो । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि नमान्ने, संसद् छल्ने, नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने बाटो खोल्ने काम गर्न थाले ।

निरङ्कुशताका भित्री र बाहिरी दुवै आयाम हुन्छन् । हिटलरले विश्वका विरुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध थोपर्दा उसले देशभित्र यहुदी र कम्युनिस्टका विरुद्ध युद्ध थोपरेको थियो । वलीले नेकपाविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउँदा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध पनि प्रहार सुरु गरेका थिए । एकातिर भ्रष्टाचार, अर्कोतिर नेपाल–दाहालविरुद्ध आक्रमण एकसाथ भएको थियो । नश्लवादी नेता वलीले तराईका जनताका विरुद्ध ‘घृणाको राजनीति’ पनि चलाउँदै आएका थिए । सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, पेसागत सङ्गठन सबैका विरुद्ध उनले कदम नचालेका होइनन् । तर शक्तिशाली जनताले उनलाई अवरोध गरिरहे । भ्रष्टाचार र त्यसको निर्बाध सञ्चालनका लागि निरङ्कुश शासन वलीको आवश्यकता र चाहना हो ।

वली सरकारको स्रोत र मुहान के हो ? किन बारम्बार यो देशमा देउवा, ज्ञानेन्द्र र वलीहरू जन्मन्छन् ? जनयुद्धले नयाँ व्यवस्थाको माग गरेको थियो तर विदेशीको आडमा पुरानै संसदीय व्यवस्था लादियो । पुरानो विचार र व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न इतिहासले डामेका, रङ खुइलिएका पुरानै नेताहरू बुख्याँचाजसरी ठड्याइए जसलाई कार्ल माक्र्सको शब्दमा ‘इतिहासको मजाक’ भन्ने गरिन्छ । यो मजाकको पटाक्षेप हुनु अनिवार्य थियो । नेपाल, दाहाल वा देउवा जो आएको भए पनि हुन्थ्यो, भयो । अब इतिहास दुःखान्त रूपमा आउनेछ । तर देश गुमेको, अपमानित भएको बेला देशभक्त नागरिकले केही गुमाउने छैनन् । श्रमिक वर्गले हतकडीबाहेक अरू गुमाउने केही छैन । जित्नका लागि संसार छ । यो राजनीतिक सङ्कट जनताको सङ्कट होइन, संसदीय विचार, प्रणाली र नेतृत्वको सङ्कट हो । यसबेला वली हटाएर दोब्बर वलीहरू ल्याएपछि राजनीतिक सङ्कट समाधान हुन्छ भन्ने ‘कुखुरा चोर’ स्यालदेखि पनि सावधान हुनुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाबाहेक अन्यत्र छैन । यो माक्र्सवादको, क्रान्तिकारी धाराको नैतिक विजय हो । विचारधारात्मक विजय हो । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र उसका मालिकहरूको पनि पराजय हो ।ई-रातो खबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button