स्थानीय न्यायिक समितिको विरासत

भाद्र १७, २०७७ बुधबार

राममाया लामिछाने

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सानातिना विवाद समाधान गर्ने इतिहास ७० वर्ष लामो छ । पञ्चायती अदालत ऐन–२००६, गाउँ पञ्चायत ऐन–२०१८, गाउँ विकास समिति ऐन–२०४८, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ र नियमावली २०५६ मा सानातिना विवादको सुनुवाइ अधिकार स्थानीय निकायमा थियो । तर, केन्द्रियताको मनोविज्ञान रहेको शासकीय समाजमा ऐनले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारको प्रयोग हुन दिएन÷सकेन ।
स्थानीय तहका सानातिना विवाद समाधानका लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२७ ले तहगत रूपमा रहेका सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूका अतिरिक्त गाउँपालिका ÷नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट दुई सदस्य निर्वाचित गरी तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन र परिचालित हुने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार प्रदान ग¥यो । संविधानले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई साकार पार्नका लागि स्थानीय तहलाई स्वशासनको अधिकार दिने मान्यतासाथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा छ । ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्यायिक समितिले विवादको निरूपण नै गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्नेगरी दुईप्रकारको अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने संविधानसभाद्वारा जारी २०७२ को संविधानबाट गठित ७५३ स्थानीय तहमध्येमा सात नगर र ११ गाउँपालिकाबाहेक सबै तहमा महिलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको गठन भई कार्यान्वयनमा छन् । स्थानीय तहको न्यायिक क्षेत्रमा रहेको महिलाको यो उल्लेख्य न्यायिक प्रतिनिधित्वको ऐतिहासिक विरासतका अगाडि केही चुनौती र समस्या छन् । तिनलाई झेल्दै समिति काम–कारबाहीमा खरो देखिनु आवश्यक छ ।

न्याय सम्पादनसम्बन्धी अधिकार
न्यायिक समितिले (क) आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड उपयोग, (ख) अर्काको बाली नोक्सान, (ग) चरन वा घाँस दाउरा, (घ) ज्याला मजदुरी नदिएको, (ङ) घरपालुवा पशु हराएको वा पाएका, (च) ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, (छ) खान, लगाउन वा शिक्षा–दीक्षासम्बन्धी, (ज) घरबहाल र घरबहाल सुविधासम्बन्धी (वार्षिक २५ लाखसम्म बिगो भएको, (झ) अरूलाई असर पर्नेगरी रूखबिरुवा लगाएको, (ञ) बलेसीबाट अर्काको जमिन वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, (ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राख्दा जग्गा नछोडेको, (ठ) सन्धिसर्पन बाटोघाटोसम्बन्धी, (ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले तोकिदिएको अन्य विवादहरूलाई निरूपण गर्न पाउने अधिकार ऐनको दफा ४७ (१)ले दिएको छ । त्यसैगरी, एकाको हकको जग्गा अर्काले मिचेको, अरूको जग्गामा घर वा अन्य संरचना बनाएको, सम्बन्धविच्छेद, कुटपिटसम्बन्धी विवाद, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद, पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पाल्दा लापरबाही गरेको, अरूको जग्गामा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, ध्वनि प्रदूषण वा फोहोरमैलासम्बन्धी, अर्काको हक–भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको विवादहरूमा भने मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ ।

कानुनी र व्यावहारिक समस्या
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित पालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलगायतबाट न्यायिक समिति गठन भएको छ । समितिले ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिमको न्याय सम्पादन गर्दा अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनसरहकै भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व तोकिएको छ । सो दायित्व सही तरिकाले पूरा हुन सकेन भने भोलि लैङ्गिक न्यायका लागि राखिएको राजनीतिक समानुपातिकको कोटामा मात्र प्रश्न उठ्ने नभई, समग्र न्यायिक विषयलाई महिलाको क्षमता, दक्षता, योग्यतासँग जोडेर टीका–टिप्पणी थपिँदै कोटा प्रणालीको औचित्यलाई नकारात्मक तरिकाले पुष्टि गर्ने औजार बनाइने खतरा हुन सक्छ । अधिकार क्षेत्रबारेमा सुरुमा न्यायिक समिति अनभिज्ञ देखिन्थे । जसले गर्दा समितिले हेर्न नमिल्ने विवादमा पनि समितिले चासो राखेको र हेर्नैपर्ने विवादलाई हेर्न नमिल्ने भनी सुनुवाइ नगरेको समेत देखिन्थ्यो । न्यायिक समिति र अदालतको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विवाद भई अदालतमा मुद्दा चलिरहेका पक्षहरूलाई झिकाउने, पत्राचार गर्ने, छलफल गराउने गरेको पनि देखियो । मिलापत्र गराउने क्षेत्राधिकारमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको विवादलाई मुद्दाको ‘निरूपण’ गरेका घटनाहरू प्रकाशित भएका थिए । जनप्रतिनिधिको भूमिकाबाट उपाध्यक्ष÷उपमेयर भएका न्यायिक समितिको संयोजक एवम् न्यायिक समितिका सदस्यहरूले कार्यकारिणी अधिकार र न्यायिक अधिकारको सन्तुलित प्रयोग गर्नमा अलमल देखिन्छ ।
कानुनी रूपमा नै न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका र कार्यकारिणी भूमिका एवम् जनप्रतिनिधिको भूमिका कुन–कुन अवस्थामा के कसरी फरक तरिकाले प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै व्यवस्थाहरू द्विविधात्मक देखिन्छ । त्यसको विधि र प्रक्रियाका बारेमा कहीँ कतै कानुनले व्यवस्था गरेको छैन ।
सङ्घीय सदनबाट पारित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहँदैन । यस अवस्थामा उपाध्यक्षको हैसियत भनेको मूल अवस्थाको हैसियत हो र त्यसैको आडमा हुने अन्य समितिको संयोजक भई काम गर्दा के–कसरी र कस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारेमा निजामती सेवाको एकतिहाइ समयावधि व्यतीत गरी स्थानीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायमा काम गरिसकेका विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरूले यो विषय उठाएको पाइँदैन । स्वयम् स्थानीय तह आफैँले पनि अधिकार क्षेत्रमा देखिएको कानुनी द्विविधाका बारेमा गाउँसभा÷नगरसभामा छलफल गरेको सुनिएको छैन । अधिकांश उपाध्यक्ष÷उपमेयर महिला भएको, कानुनी सिद्धान्त र शिक्षाको अभाव रहँदारहँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा आएको समस्यासमेत एकिन गर्न समिति कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सफल हुन सकेको देखिँदैन ।
यसो हुनुका कारणलाई नियाल्दा कानुनको अभाव, अभ्यासमा खरो उत्रन बाँकी रहेको, राजनीतिभन्दा माथि उठेर हेर्ने अभ्यासको थालनी हुन नसकेको देखिन्छ । आमजनविश्वास र सहयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपाध्यक्ष÷उपमेयरले अन्य विज्ञबाट सहयोग लिन सकेको देखिँदैन । उपाध्यक्ष÷उपमेयर महिला भएकै कारणबाट केवल महिलाको विवाद मात्र हामीले हेर्ने विषय हो भन्ने भ्रममा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । न्यायिक समितिका लागि स्थानीय तहले राख्ने कानुन अधिकृतको छनोटमा प्रतिस्पर्धी अभ्यास, विषय विज्ञ, स्थानीय तह र न्यायिक अभ्यास बुझेको कानुनविद्कोे खोजीभन्दा पनि राजनीतिको आडमा वा आफन्तलाई कानुन अधिकृत वा कानुनी सल्लाहकार राख्ने गलत अभ्यास छ । यसकारणबाट समेत स्थानीय तहमा प्राप्त न्यायिक विरासतमा चुनौती तथा समस्या देखिएका छन् ।
अदालती अभ्याससरहको विकल्पमा आएको न्यायिक समितिको औचित्य पुष्टिका लागि समिति आफ्नो कामबाट मूल रूपमा जिम्मेवार रहे तापनि यो संवैधानिक, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्यायको विषयका रूपमा स्थानीय सरकारले हेर्न आवश्यक छ । सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यको अंशका रूपमा समेत यसलाई आत्मसात् गरी स्थानीय तहले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न जरुरी छ । यसको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक योजना र कार्यक्रमसहितको रकम विनियोजन जरुरी छ ।
न्याय सम्पादन गर्नका लागि स्थानीय न्यायिक समितिमा निम्नतम न्यायको मान्य सिद्धान्तको ज्ञान वृद्धि गरिनुपर्दछ । ताजा मुलुकी संहितासम्बन्धी पाँचवटै संहिता यो समितिलाई अनिवार्य अध्ययन गराइनुपर्छ । नेपाली कानुनहरूका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक समितिहरूको अभ्यास अध्ययनले समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहयोग पुग्नेछ । स्वतः समितिले क्षमता विकासका लागि अतिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । जनविश्वासका लागि न्याय निरूपणबाट आममतदातासहितको विश्वास जित्नुपर्दछ । न्यायिक विवेक र न्यायिक मनको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्यकौशलको सीप, निर्भीकता र निष्पक्षताको गुणहरू विकास गर्न आवश्यक छ ।
यसो गरे प्रतिनिधित्वको विरासतलाई थामेर अर्काे पुस्तासम्म न्यायिक समितिमा महिलाको योगदानको स्मरण गर्दै सहभागिताको विरासतले निरन्तरता पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)गोरखापत्र अनलाइन