गोविन्द न्यौपाने
वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी शासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा ती प्रतिबद्धताले नागरिकमा पूर्ण विश्वास जगाउन सकेका छैनन्। स्पष्ट कार्ययोजना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वको अभावले आशाभन्दा निराशाको अनुभूति गराइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन। विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बिमा अहिले आशा र अन्योलको दोसाँधमा उभिएको देखिन्छ।
हालै स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत उपलब्ध केही औषधिको मूल्यमा आएको उल्लेखनीय गिरावटले भने नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको छ। एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको एउटै औषधिको मूल्य तीन महिनाअघि रु. २,८२१ रहेकोमा अहिले रु. ८५० मा झरेको छ। एउटै औषधिमा करिब दुई हजार रुपैयाँको अन्तर देखिनु सामान्य मूल्य समायोजन मात्र होइन, गम्भीर सार्वजनिक प्रश्न पनि हो।
यसले स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न जन्माउँछ। के औषधि उत्पादन लागत यति धेरै घटेको हो? के पहिले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता थियो? वा अहिले सरकारले खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको हो? यदि अहिलेको मूल्य नै यथार्थ हो भने विगतमा नागरिक र राज्य दुवैले किन महँगो मूल्य तिर्नुपर्यो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ।
औषधिको मूल्य घटेसँगै बिरामीले तिर्नुपर्ने सहभुक्तानी रकम पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। पहिले रु. २८२ तिर्नुपर्ने बिरामीले अहिले केवल रु. ८५ तिर्नुपरेको अवस्था आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो। त्यस्तै, एटोरभास्टाटिन प्रति ट्याब्लेट करिब रु. १० बाट रु. १.७८ मा झर्नु र पान्टाप्राजोल रु. ८ बाट रु. १.५६ मा झर्नु सामान्य मूल्य समायोजन होइन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको संकेत पनि हो।
यसअघि सरकारले ओपीडी सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमाबाट उपलब्ध उपचार खर्चलाई रु. २५ हजारमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसले विशेषगरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा नियमित औषधि सेवन गर्ने विपन्न वर्गमा ठूलो चिन्ता सिर्जना गरेको थियो। तर अहिले औषधिको मूल्य घटेका कारण सोही सीमाभित्र पनि बढी उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ। यो सकारात्मक पक्ष भए पनि यसले बिमा प्रणालीका संरचनागत कमजोरी भने हटाएको छैन।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मूल्यमा यति ठूलो अन्तर देखिनु सामान्य घटना मान्न सकिँदैन। यदि विगतमा औषधि अत्यधिक महँगो खरिद गरिएको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? राज्यकोषमा परेको अतिरिक्त भार कसले व्यहोर्ने? र यदि भ्रष्टाचार वा कमिसनका कारण यस्तो भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिलाई संरक्षण गरिनु हुँदैन।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य बनाउने नीति अघि सारेको छ। तर नागरिकले बिमाबाट पाउने सेवा गुणस्तरीय र विश्वसनीय नभएसम्म केवल कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र बिमा सफल हुन सक्दैन। अहिले पनि सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक उपकरण र आवश्यक औषधिको अभावका कारण धेरै बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य छन्।
यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिमितलाई आकस्मिकबाहेक अन्य सेवामा बन्देज लगाउनु वा विभिन्न कर र सहभुक्तानीको अतिरिक्त भार थप्नु न्यायसंगत देखिँदैन। सरकारले निजी अस्पतालमा रोक लगाउनुभन्दा पहिले आफ्नै अस्पताललाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र सेवामुखी बनाउन आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, बिमा कार्यक्रममा देखिएका नीतिगत परिवर्तन, सेवा सीमितता, निजी अस्पतालसम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्था तथा विभिन्न हल्लाका कारण धेरै नागरिकमा बिमाप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। यदि यही अवस्था कायम रह्यो भने आगामी दिनमा धेरै बिमितले बिमा नवीकरण नगर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले सरकारले सुधारका योजना, दीर्घकालीन रणनीति र नागरिकले पाउने प्रत्यक्ष लाभबारे स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ।
औषधिको मूल्य घट्नु स्वागतयोग्य हो। यसले हजारौं बिरामीलाई आर्थिक राहत दिएको छ। तर यो सुविधा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध व्यक्तिमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त होइन। बिमाबाहिर रहेका नागरिकले अझै पनि महँगो औषधि किन्न बाध्य हुनु समान स्वास्थ्य अधिकारको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सहुलियत मूल्यको औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, औषधि खरिद प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खरिदको नियमित स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठाएर जनउत्तरदायी प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
स्वास्थ्य बिमा केवल एउटा सरकारी कार्यक्रम होइन, यो नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो। त्यसैले यसलाई विवाद, अनियमितता र अविश्वासको विषय होइन, विश्वास, पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवाको आधार बनाउन सकिए मात्र यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।
औषधिको मूल्य घट्नु सुधारको संकेत हो, तर स्वास्थ्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास जित्न अझै धेरै सुधार आवश्यक छ। सरकारले मूल्य घटेको सफलताको प्रचार मात्र होइन, विगतका कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा र भविष्यका सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तभी स्वास्थ्य बिमा वास्तवमै नागरिकको भरोसाको आधार बन्न सक्छ।
