धामी बेपत्ता प्रकरण : सरकारद्वारा भारतको ध्यानाकर्षण

२२ भाद्र २०७८
newsofnepal
सरस्वती कर्माचार्य, काठमाडौं ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुइन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको विषयमा सोमबार सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

धामीको विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल नथालेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकै बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई पत्र पठाएको हो । उक्त पत्र सोमबार नै भारतीय दूतावासले नयाँदिल्ली पठाएको स्रोतले जनाएको छ । पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार नै भारतीय सीमा सुरक्षा बलका दोषीउपर छानबिन गरी कारबाही अघि बढाई समस्या समाधान गर्न भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताइएको छ ।

यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा गत बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरबिन्दम् बाग्छीले यस घटनाका सम्बन्धमा आधिकारिकरूपमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको बताउनुभएको थियो ।

नेपालको दुर्चलामा भएको भनिएको घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नता रहेको भन्ने एउटा आरोप मात्र भएको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता बाग्छीले कसैले लगाएको आरोपका बारेमा बोल्नु उचित नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘कुनै पनि पक्षले हामीलाई सोधेको छैन । नेपालले के छानबिन ग¥यो, त्यो हाम्रो जानकारीमा अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसैले त्यसबारे धेरै बोल्नु उचित नहोला ।’

नेपालबाट आधिकारिक जानकारी पर्खिरहेको भारतलाई यो पत्रले उक्त घटनाको छानबिन गर्न दबाब सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ।
गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले एसएसबीको उपस्थितिमै धामी बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान र दोषीउपर कारबाहीका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएपछि गृह मन्त्रालयले भारतसँग यस विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न भदौ १७ मा नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

गत साउन १५ गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकास्थित मालघाटबाट तुइन तर्दै भारततर्फको बाटो भई सदरमुकाम खलंगा आउने क्रममा एसएसबीले तुइनको तार काटिदिएपछि जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए । त्यसैको दुई दिनपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृहमन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो ।