
बि.स. २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछी बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका प्रधनमन्त्रीले बिश्वासको मत मागेपछी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिएर विपक्षमा रहने निर्णय गर्यो र मत दियो पनि । संसदका पदाधिकारी सम्बन्धी ऐनमा ब्यावस्थ भए अनुसार पनि यो ऐन पढेकाले (देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल छैन भनेर) यस्तो कुतर्क गर्ने थिएनन । कि त बिश्वासको मत दिएको मन नपराउने, सरकार सामान्य बहुमतमा होस र सधैं अस्थिर बनाई रहु, सरकार ढालिदिउ ? भन्दै धम्क्याएर प्रधानमन्त्रीलाई पिन्जडामा थुन्न चाहने षडयन्त्रकारी गिरोहले चलाएको भ्रमको खेतिलाई हावाको भरमा कुप्रचार गर्ने केही लहडी मिडियाकर्मी र फेसबुकेहरुको अविवेकी हर्कत हो ।
संसदका पदाधिकारी सम्बन्धी ऐनको दफा २ को ङ को उपदफा १ र ४ मा स्पष्ट ब्यवस्था छ । सरकार गठन गर्ने दल वा सरकार गठनमा समर्थन गर्ने दल बाहेक संसदमा सम्पुर्ण सदस्य संख्याको १० प्रतिशत सदस्य (सान्सद) भएको राजनीतिक दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने ब्यवस्था छ । अब हेरौं, काङ्ग्रेस न त सरकार गठनमा संलग्लन छ ? न त सरकारमा सहभागी नै छ ? बनिसकेको सरकारलाई बिश्वासको मत मागेपछी मत मात्र दिएको हो । मत नदिएको भए सरकार त बन्ने थियो, तर कमजोर सरकार हुन्थ्यो । अहिले त २०१५ सालको बीपी कोइरालाको सरकारपछी यति मजबुत सरकार (दुइतिहाई भन्दा बढिको समर्थन भएको) त कहिले नि बनेको थिएन । नेपालमा अस्थिरता चाहने, लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने पाखण्डी जमात जो छ, त्यो काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिएपछी बिचलित छ, अत्तालिएको छ, अधिर छ, बेचैन छ ।
सरकार बनाउन पुस १० गते ओली निवास बालकोटमा गठबन्धन गर्ने नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थिए । त्यहाँ काङ्ग्रेस सहभागी थिएन, उ सरकार गठन गर्न र सरकारमा सहभागी हुन गएको छैन । बनिसकेको सरकारले बिश्वासको मत मागेको अवस्थामा मत दिएको मात्र हो । काङ्ग्रेसले मत दिएपछी बलियो समर्थनको सरकार बन्यो, सत्ताधारीहरु खुशी हुनु पर्नेमा किन मत दिएको भनेर एमालेको रोइलोमा हा मा हा मिलाउने स्याल हुइया जमातले मिडियामा कुप्रचार गरायो । जनतामा भ्रम छर्ने दुष्प्रयास गर्यो, तर सफल भएन । हुने आधरै थिएन । ओलीकै पार्टीको भागमा परेको सभामुख नेतृत्वको संसद सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई संसदीय दलको सेवा सुविधा सम्बन्धी लिखित जानकारी गराइसकेको छ । ०५१ सालमा त्यही काङ्ग्रेसबाट बिश्वासको मत पाएर नौ महिना अल्पमतको सरकार चलाएको एमालेको अहिलेको रोइले बुझी नसक्नु छ। सरकारमा सहभगी नहोस, बिपक्षी द्ल पनि नहोस । लोकतन्त्रवादीहरु समाप्त हुन भनेर चाहना राख्नु, त्यही अनुसारको गतिविधी गर्नु त प्रतिगामी, पुनरुथानवादीहरुको नित्यकर्म नै बनिहाल्यो । यस्तो कुप्रचारको कुनै अर्थ र महत्व छैन । देश र जनताले प्रतिगामीले चलाएको हल्ला र कुप्रचार बुझिसके ।



