विचार

रवि उर्फ रास्वपा प्रवृत्तिको पटाक्षेप

झिल्को डटकम
देवीदत्त शर्मा

काठमाडौं । रवि लामिछानेले ’नाइँ ! मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ शैलीमा पुनः गृहमन्त्री पदको अन्तिम दावी गरेर आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छुट्दा, उनले पार्टी बैठकको हतारो देखाएका थिए ।

रास्वपा वा रविले सरकारमा आएर र सरकार छाडेर एकैपटक तीन सन्देशहरू दिएका छन् । क, हाम्रो प्रवृत्तिको जन्म सरकारमा गएर सुबिधा लिनकै लागि भएको हो, त्यसकारण हामीलाई ठूलो हैसियत चाहिन्छ । ख, हामीबाट हुने संवैधानिक र कानुनी गल्तीहरू सामान्य हुन्, हामीले सात खत माफी पाउनुपर्छ । र, ग, गठबन्धनलाई बहुमत पु-याइदिएको कारणले गैरसांसद भएपछि वा फौजदारी अरोप जीवित रहँदै पनि अध्यक्ष रविलाई नै दोहो-याएर गृहमन्त्री दिनुपर्छ । आफूले पुनः गृहमन्त्री नपाएकैले सिङ्गो पार्टीलाई सरकारबाट बहिर्गमित गर्ने र त्यसको आक्रोश नामै किटेर मिडिया र सम्पादकमाथि व्यक्त गर्ने उनको रवैया अराजनीतिक, कमजोर सैद्धान्तिक चेतको रवैया हो । एमाले अध्यक्ष ओली यो सरकार गठबन्धनको मूल ‘ओनर’ भए पनि र आलोकाँचो रवि प्रवृत्तिलाई उनले काँध हाले पनि सरकार संचालनको आफ्नै मर्यादा हुन्छ । रवि–ओलीको अनावश्यक हठ अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व साख भरपुर बचाएका छन् । तर, यस्ता घटना–परिवेश जितेको हर्ष लिएर नतमस्तक हुने छुट प्रचण्डलाई छैन । उनले गठबन्धनमा समाजवादी प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउनु र थप गर्दै लैजानु त पर्छ नै तल्लो वर्गमा रहेका जनताले महसुस गर्ने गरी उत्पादन, सेवा र वितरणको ‘मोडेल’ संस्थागत गरिहाल्नुपर्छ । यसका लागि ओली प्रवृत्ति सुध्रिएछ भने सकेसम्म एमालेसहितको सहकार्य गर्नुपर्छ, सुध्रिदैन भने लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनलाई आफ्ना प्राथमिकतामा फेरि एकाकार गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद बस्ने लहर नै खाली गरेर सभापति रविले आफ्ना सांसदहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा एकत्रित गर्दैगर्दा जारी संसद बैठकमा भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गर्दै थिए ।

अध्यक्ष ओलीले रवि विषयको अदालती फैसलालाई कटाक्ष गर्दैगर्दा र आफू एकलाई नै समकालीन राजनीतिक धुरी बनाएर पट्यार लाग्दो गरी, विगत कार्यकालको आत्मपरक जश लिंदै गर्दा रवि पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरिसकेको थियो । रवि किन सरकारमा आए अनि रविले किन आकस्मिक सरकार छाडे, यसको असली जानकार सायद अध्यक्ष ओली छन् । तर, सरकारमा रवि पार्टीको पदार्पण र बहिर्गमनले राजनीतिमा केही समकालीन प्रभावहरू छाडेकै छन् ।

एक, सरकार गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति रास्वपालाई सरकार बाहिर धकेल्ने मनसुवा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनमा थिएन । यो परिस्थिति त्यस पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेकै लापरबाहीले निर्माण भएको हो । उनी विदेशी नागरिकता नत्यागी र नेपाली नागरिकता सक्रिय नगराई पार्टी अध्यक्ष बनेका मात्रै होइनन् चुनाव नै उठेका थिए । त्यो परिस्थिति देखेका केही सचेतहरूले यसबारे निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले रविसँग स्पष्टीकरण लिंदा चुनाव सम्मुखमा थियो, स्पष्टीकरण बुझाउने समयसीमामा चुनाव नै सम्पन्न भइकन रविले सांसद पद जितिसकेकोले यसको निर्क्यौल अदालतले मात्रै गर्नसक्ने भन्दै आयोगले निर्वाचित प्रमाणपत्र रविलाई दियो ।

दुई, निर्वाचन आयोगले नै अदालतले निर्क्यौल गर्नसक्ने भनेपछि सर्बोच्च अदालतमै परेको उजुरी निर्णायक भयो । र, सर्बोच्चको पूर्ण संवैधानिक इजलासले रविको नागरिकता निष्क्रिय भएको ठहर अघिल्लो हप्ता ग-यो । नागरिकता निष्क्रिय हुनुको अर्थ हो, उनी आधिकारिक नेपाली नागरिक होइनन् । आधिकारिक हुन नागरिकता सक्रिय गराउने सुझाव सर्बोच्चले दियो । तर, नागरिकता निष्क्रिय भएबेलाका उनका सम्पूर्ण राजनीतिक आधिकारिकताहरू समाप्त भएको समेत फैसला भयो । यसबीच नयाँ सरकार गठन भइसकेको थियो र आफूसहित २० सिट सांसद जितेको, पार्टी सभापति हैसियतमा रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका थिए । त्यसैले उनले पार्टी सभापति, सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद स्वतः गुमाउनुप-यो ।

तीन, फैसला आएको भोलिपल्टै उनले नागरिकता सक्रिय गरे र पार्टी सभापतिको हैसियत पनि लिइ हाले । तर, गुमिसकेको सांसद र गृहमन्त्री पद उनलाई त्यसैगरी प्राप्त भइहाल्ने बाटो थिएन । सांसदका लागि, त्यो पद गुमाइसकेकाले उनले उपनिर्वाचन जितेर आउनुपर्छ भने गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान सशर्त छ । कुनै स्वच्छ छविको व्यक्ति सांसद नभएरै पनि मन्त्री हुन त सक्छ, तर छ महिनाबीचमा कि ऊ सांसद भइसक्नुपर्छ, कि छ महिनामै पदबाट बहिर्गमित भइसक्नुपर्छ । संविधानतः कुनै निर्वाचन क्षेत्र कुनै कारणले सांसदविहीन भयो भने त्यहाँ छ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ । उपनिर्वाचन जितेर आउने अठोट भएकैले वा ‘जे त होस्’ भन्ने सोचेरै उनले पुनः गृहमन्त्री दावी गरे ।

चार, हो–सरकार गठबन्धनमा यहीँनेर अप्ठेरो प-यो । रविको निष्क्रिय नागरिकता सक्रिय हुने सवाल मात्रै थियो भने सक्रिय भएपछि छ महिनाका लागि त्यत्रा १९ जना सांसदको नेतृत्व गर्ने र पुनः सांसद हुनसक्ने संभावना भएका रास्वपाका सभापति रविलाई पूर्ववत् मन्त्रालय दिनु आपत्ति थिएन । तर, उनले त्यही निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा नेपाली पासपोर्ट समेत लिएका थिए । यतिमात्र होइन, उनले अमेरिकी पासपोर्ट समेत त्याग गरिसकेका थिएनन् । सर्बोच्च अदालतले उनलाई नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउनु त भन्यो, उनले सक्रिय गराए पनि । तर, एकै समयमा दोहोरो पासपोर्ट भएको कसुर अन्यौलमै छ । यो रविको अर्को गम्भीर कानुनी त्रुटी हो, गम्भीर लापरबाही हो । आइतबारको आफ्नो ‘विशेष पत्रकार सम्मेलन’मा पनि उनले स्वीकारे कि ‘मसँग दोहोरो पासपोर्ट छ । तर, मैले त्यसको दुरुपयोग गरेको छैन ।’ कसैले गल्ती गरेपछि त्यो गल्तीलाई दुरुपयोग गरोस् कि सदुपयोग गरोस्, कानुनको नजरमा गल्ती गल्ती नै हुन्छ । कुनै चोरले कसैको धनमाल चो¥यो र चोरेको कुरा प्रमाणित पनि भयो, चोर आफैं आएर ‘तपाईंको धनमाल सकुशल छ, यी लिनुस्, मलाई अपराधबाट छुट्कारा दिनुस्’ भन्यो भने उसले अपराधबाट छुट्कारा पाउँछ त ? हो, यस्तै हो अहिलेको रवि मुद्दा । सर्बोच्चले आफ्नो पूर्ण फैसलामा यो सन्दर्भ पक्कै बोल्नेछ ।

पाँच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रविलाई यही अप्ठेरो सुझाएका हुन् । विवाद निरुपण नभइकन पुनः गृहमन्त्री दिन नसकिने प्रष्ट भनेका हुन् । एक ‘आदर्शी’ भएर स्थापित भएका रवि, जो आफ्नो पार्टीका सभापति समेत हुन्– उनी स्वयंले नेतृत्व गरेर पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने भएपछि उनलाई गठबन्धनले गृहजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएको हो । जब उनी विवादित र कानुन अपचलनकर्ता भए, उनले यस धरातलीय यथार्थलाई सहर्ष स्वीकार्नुप¥थ्यो । तर, के को स्वीकार्नु ? उनी त एमाले अध्यक्ष ओलीको आड लागेर गृहकै धुरन्धर दबाब र आग्रह गर्न थाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग । अझ रविले भन्दा बढी अध्यक्ष ओलीले दबाब बढाए । ओलीले प्रचण्डलाई सरकार नेतृत्व हुन काँध थापेर बहुमत पु¥याइदिएको अवश्य हो तर त्यो गुनको बदला राज्यको संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने गरी लिन खोज्नु रहस्यमय छ । ओलीइतरका कयौं एमाले नेता पनि यस्तो चाहँदैन थिए ।

छ, रविको रास्वपा आफैंमा धरातलहीन, रुमानी र दक्षिणपन्थी नियत–आकर्षक बोक्नेहरूको जमात हो । सामाजिक न्याय र आधार नभएको बोक्रे सुशासन यिनको देखावटी मन्त्र हो । सभापति स्वयंको फौजदारी भन्न मिल्ने यस्तो लापरबाहपूर्ण कानुनविरोधी हर्कत सायदै कुनै पार्टीमा होला । त्यो पनि स्थापनाको यति छोटो समयमै ।

एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंले रवि पार्टीलाई राजनीतिक व्यवहारसम्म गरेका थिएनन् चुनाव अगाडिसम्म । तर, रास्वपाको अस्वाभाविक उपस्थितिपछि रवि र ओलीको गहिरो हिमचिम बढेको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासनप्रणाली जस्ता गणतान्त्रिक मूल्यमा औपचारिक तटस्थ तर राजतन्त्रको अनौपचारिक पक्षपोषणमा रहेको रवि, रास्वपा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको नयाँ संगतले राजनीतिलाई गलत बाटोमा मोड्ने प्रशस्त आशंका गर्न सकिन्छ । किनकि सिङ्गो एमालेमा होइन कि एमालेभित्रको ओली प्रवृत्तिमा वर्तमान राज्यको संघीय पुनर्संरचनाप्रति गहिरो निरपेक्षता छ । यसलाई उत्पादन, सेवा र वितरणमुखी बनाएर समाजवाद निकट बनाउने ध्येयमा, सामाजिक न्याय निश्चित गर्ने ध्येयमा, पहिचान–राष्ट्रियताहरूको सबलीकरण गर्ने ध्येयमा होइन कि चातुर्य पुँजीबजारले निर्माण गरेका सीमित बोलक्कडहरूले तत्क्षण फाइदा पाइहालुन् भन्ने ध्येयमा यो प्रवृत्ति छ ।

सात, रास्वपा वा रविले सरकारमा आएर र सरकार छाडेर एकैपटक तीन सन्देशहरू दिएका छन् । क, हाम्रो प्रवृत्तिको जन्म सरकारमा गएर सुबिधा लिनकै लागि भएको हो, त्यसकारण हामीलाई ठूलो हैसियत चाहिन्छ । ख, हामीबाट हुने संवैधानिक र कानुनी गल्तीहरू सामान्य हुन्, हामीले सात खत माफी पाउनुपर्छ । र, ग, गठबन्धनलाई बहुमत पु-याइदिएको कारणले गैरसांसद भएपछि वा फौजदारी अरोप जीवित रहँदै पनि अध्यक्ष रविलाई नै दोहो-याएर गृहमन्त्री दिनुपर्छ । आफूले पुनः गृहमन्त्री नपाएकैले सिङ्गो पार्टीलाई सरकारबाट बहिर्गमित गर्ने र त्यसको आक्रोश नामै किटेर मिडिया र सम्पादकमाथि व्यक्त गर्ने उनको रवैया अराजनीतिक, कमजोर सैद्धान्तिक चेतको रवैया हो । एमाले अध्यक्ष ओली यो सरकार गठबन्धनको मूल ‘ओनर’ भए पनि र आलोकाँचो रवि प्रवृत्तिलाई उनले काँध हाले पनि सरकार संचालनको आफ्नै मर्यादा हुन्छ । रवि–ओलीको अनावश्यक हठ अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व साख भरपुर बचाएका छन् । तर, यस्ता घटना–परिवेश जितेको हर्ष लिएर नतमस्तक हुने छुट प्रचण्डलाई छैन । उनले गठबन्धनमा समाजवादी प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउनु र थप गर्दै लैजानु त पर्छ नै तल्लो वर्गमा रहेका जनताले महसुस गर्ने गरी उत्पादन, सेवा र वितरणको ‘मोडेल’ संस्थागत गरिहाल्नुपर्छ । यसका लागि ओली प्रवृत्ति सुध्रिएछ भने सकेसम्म एमालेसहितको सहकार्य गर्नुपर्छ, सुध्रिदैन भने लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनलाई आफ्ना प्राथमिकतामा फेरि एकाकार गर्नुपर्छ ।

आठ, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिनुको प्रायश्चित्त गरिसकेको छ । प्रदेशमा पनि जहाँ–जहाँ माओवादी केन्द्र र पहिचान पक्षधरको मुख्यमन्त्री–सभामुख नेतृत्व आएको छ, त्यहाँ सघाएकै छ । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा समेत माओवादी केन्द्रलाई सर्वसम्मत बनाएको छ । राष्ट्रपति चाहनाको लागि कांग्रेसले गुन लगाएको हो भने त्यो चाहिँ निशर्त हुन सक्दैन । संघीय प्रणाली भएको देशमा एक सर्वस्वीकार्य राष्ट्रपति चाहिन्छ, जो वर्तमान र विगतका जस्ता चौवन्नी कार्यकर्ता हैसियतका नहुन् । संभावित राष्ट्रपतिले साझा गणतान्त्रिक मूल्य बोकेका हुन् तर कांग्रेस–एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति यसमा अनिवार्य छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सम्मानित राष्ट्रपतिको देशनिर्माण–उद्देश्यपरक सहकार्यले मात्र उत्पादन, सेवा, विकास, सामाजिक न्याय र चुस्त वितरणलाई जनन्यायिक बनाउनेछ । शंकैशंकाको र शक्ति केन्द्रले ’प्रोभोक’ गर्ने स्वार्थी गैरराजनीतिक शक्ति अभ्यास छाडेर देश निर्माणको साझा यात्रा यसले तय गर्नेछ । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मात्र होइन– संबिधानसँग नै असन्तुष्ट रहेका कयौं माओवादी प्रवृत्तिहरूसमेत यस उदाहरणबाट निकट बन्न सक्छन् । यस बाटोबाट नै समाजवाद सन्निकट हुन्छ । वर्तमानमा रवि उर्फ रास्वपा जस्ता सतही प्रवृत्तिको पटाक्षेप भइसकेको भए पनि भोलि उनीहरू समेत सुधारिएर यही बाटोमा आउनेछन् । सुध्रिन नसक्ने सबै पुरातन, राजावादी र दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरू समाप्त हुनेछन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button