
फाइल तस्बिर।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन नहुने व्याख्या गरेको छ। यो व्याख्याले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रतिशोधपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले राजनैतिक प्रतिशोध वा बदलाका भावनाले महाभियोग प्रयोग गरिन नहुने प्रष्ट्याएको हो। ‘महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण धारणाको उपज रहेछ भन्ने कुरामा द्विविधा मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ तथा फैसला (आदेश) पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको देखिन्छ। तर, सो विषयलाई लिएर महाभियोग कार्की उपर लगाएको देखियो।’
फैसलाको विषयलाई लिएर पेस भएको महाभियोगको प्रस्ताव संविधान प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ। न्यायिक निर्णय गर्ने कुरामा इजलासमा सम्मिलित सबै न्यायाधीशको समान दायित्व र भूमिका रहने परिप्रेक्ष्यमा महाभियोगको प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति उपर केन्द्रित रहेको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा २०७४ वैशाख १७ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। संसद्को २०७४ जेठ २३ गतेको बैठकले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।



