किशोर बुढाथोकी
प्रदेशको ठूलो दल एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न एक ठाउँमा उभिएका गठबन्धन दलहरू नयाँ सरकार निर्माणका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाका सवालमा कमजोर देखिएका छन्।
विराटनगर : कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा बहुमत जुटाउन गठबन्धनलाई महाभारत भएको छ। खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न बिहीबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्। यो व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन्।
तर, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नका लागि बहुमत पुर्याउन गठबन्धन दललाई सकस परिरहेको छ। गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ पाइरहेको छैन। बहुमत जुटाउने सवालमा गठबन्धन दलबीचमै मत विभाजित छ। बहुमत नपुगे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच औपचारिक छलफल भएर ठोष निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताइन्छ।
प्रदेशको ठूलो दल एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न एक ठाउँमा उभिएका गठबन्धन दलहरू नयाँ सरकार निर्माणका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाका सवालमा कमजोर देखिएका छन्। गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा आबद्ध छन्। कांग्रेस र माओवादी मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा थिए। तर, त्यो दौडबाट बाहिरिएपछि माओवादीले कांग्रेसलाई खुलेर सहयोग गर्न चाहेको देखिँदैन।
केन्द्रीय गठबन्धनले कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिदिएको थियो। प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउँदै गर्दा गठबन्धनभित्र भने तिक्तता बढ्दै छ। दलहरूमा बाध्यताले मात्रै कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ। माओवादीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ठूलो प्रयास गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री नपाएपछि कांग्रेसले आफ्नो बाटोमा ‘अवरोध’ गरेको भनेर माओवादी बिच्किएको छ। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी छाडेर आङ्बोकै समर्थन गरेका थिए। आङ्बो राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन्। त्यसबेलादेखिको निकटताका कारण राईले आङ्बोलाई साथ दिएको धेरैको बुझाइ छ।
आफूले दाबी नगरेको जसपाले मुख्यमन्त्रीका सवालमा सम्भवतः पक्षधरता देखाएको छैन। यद्यपि, केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प गठबन्धनभित्रका दलहरूमा छैन। मुख्यमन्त्रीका सवालमा अपेक्षाविपरीत केन्द्रले निर्णय गरिदिएको भनेर असन्तुष्ट बनेको माओवादीले अघोषित रूपमा असहयोग गरिरहेको बुझाइ कांग्रेसको छ।
‘गठबन्धनमै आबद्ध भइसकेपछि माओवादीले खुलेर सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर, त्यो अवस्था छैन,’ कांग्रेसका एक जना प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘मुख्यमन्त्री नपाउँदा माओवादीले यस्तो व्यवहार देखाउन आवश्यक थिएन। भोलि आफूलाई पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने बिर्सिएजस्तो छ।’ मुख्यमन्त्री नपाएपछि माओवादीका सांसदहरू राप्रपाको समर्थन जुटाउन कांग्रेस दलका नेता थापालाई चुनौती दिइरहेका छन्। आफूले मुख्यमन्त्री पाउँदा
राप्रपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउने जिकिर माओवादीको थियो। राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने वातावरण नबनेको जनाएको छ।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। संसद्बाट विश्वास गुमाएकै कारण एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।
एमाले र राप्रपाका ४६ सांसदको समर्थन पाएका कार्कीले थप १ मत जुटाउन नसक्दा एमालेले सरकार गुमायो।
सरकार बनाउन सभामुखलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने बहस सतहमा आएपछि गठबन्धनले पनि बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अंकगणितअनुसार गठबन्धनको पनि ४६ मत मात्रै पुग्छ। उसलाई बहुमतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ। माओवादीले सभामुखलाई छाडेर १२ जना सांसदको मात्रै समर्थन दिन अडान राखेको छ।
सभामुखको प्रयोग अहिले गठबन्धनभित्रको ठूलो विवादको विषय हो। मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग हुन नदिने माओवादी रणनीति छ। सभामुखको प्रयोग कानुनविपरीत हुने बहस चलिरहेको छ। कांग्रेस भने प्रदेशसभा सदस्य रहेका कारण सभामुखबाट राजीनामा दिएर भए पनि गौतमले सहयोग गर्नुपर्ने र त्यसमा माओवादीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई राप्रपाले साथ नदिए ४ दलको समर्थनमा समयसीमाभित्रै दाबी पेस गर्ने बताउँछन्। ‘राप्रपालाई ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यो प्रयास अन्तिमसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल जोड्न सकिएन भने विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा ल्याउने कोसिस हुन्छ। अहिले सभामुखसहित ४ दलका ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्छौं।’
माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउन नसके बहुमतका लागि ४७ पुर्याउन सभामुख जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न नपाइने बताउँछन्। बहुमत नपुगे संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मै अरू विकल्पमा जान सकिने र माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने उनले बताए। तर, कसरी बहुमत पुर्याउने भन्ने कुरा कांग्रेस र दलको नेता थापाले जान्ने विषय भएको उप्रेती बताउँछन्।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको निर्णयमा एकीकृत समाजवादी पनि असन्तुष्ट देखिएको छ। पार्टीको प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङ केन्द्रीय गठबन्धनले एकलौटी हिसाबले मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको बताउँछिन्। ‘इन्द्र आङ्बो हुँदा राप्रपाले समर्थन गर्ने कुरा सुनियो। थापाले अहिलेसम्म राप्रपालाई ल्याउन सकेजस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री छाड्दै गर्दा अलि राम्रो मन्त्रालय (आर्थिक, भौतिकलगायत) दिने भनेर माओवादीलाई मनाएको कुरा छ। राप्रपा नआउँदा मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुग्दैन।’ सभामुखले राजीनामा दिए मात्रै नयाँ सरकारमा दाबी पुग्ने उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा असन्तुष्टि भए पनि केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहेको चाम्लिङ बताउँछिन्।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने चैं गठबन्धनले निर्णय गर्ने, अनि बहुमतका लागि सहयोग हामीसँग माग्ने कुरा मान्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अनौपचारिक प्रस्ताव आएको भए पनि त्यो सम्भव देखिँदैन।’ यदि कुनै चमत्कार भएन भने सम्भावना टरेर गएको उनले बताए।
एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस नगर्ने जनाएको छ। एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी अहिले एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस नगर्ने बताउँछन्। ‘उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकार बहुमत पुर्याउन नसक्दा नै ढलेको हो। ४७ सांसद नपुग्ने भएकाले अहिले हामी मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘कसैले बहुमत नपुर्याए ठूलो दलको हैसियतमा उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो हाम्रा लागि खुला छ। त्यसअन्तर्गत एमाले नेता हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्नु हुन्छ।’अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
