यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा पाँचजना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
त्यसो त ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ पूर्वसहसचिवसहितका कर्मचारी जोडिएको पाइएको छ । एक प्रहरीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइएको छ । त्यसमध्येका एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसक्नु भएको छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजालाई कागज गराएर छाडिएको छ । बाँकी आरोपितको खोजविन र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललितानिवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०७४ जेठ ८ देखि २०७४ माघ २९ सम्म अख्तियार प्रमुख रहेका बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माणसहित विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव हुनुभएको थियो । पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री हुनुभएको थियो । २०६६ असार २८ देखि २०६७ माघ १४ सम्म उनी भूमिसुधार सचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यहीँ रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउने गरी फाइल उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु भएको थियो । त्यस्तै, सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी २०६२/६३ ताका पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान गरिएका निर्णय तथा टिप्पणी आदेश सदर गरेको कसुरमा भुसाल तानिनुभएको हो ।
त्यसबेला विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दुवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । पूर्वसचिवद्वय अधिकारी र मलेगो सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर व्यक्तिको बनाउने गरी तयार पारिएका फाइल सदर गर्नेदेखि टिप्पणी उठाउनेसम्मका कसुरमा जोडिनुभएको छ ।
पछिल्लोपटक ब्युरोले ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा हडपिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जग्गा हडप्ने निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि मालपोत, नापी र गुठीका कर्मचारीसम्मको सेटिङमा भएको अनुसन्धानले देखाउँछ । त्यसक्रममा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियासमेतको मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गर्ने, हक नलाग्नेमा हक छ भनेर फर्जी फाइल खडा गर्नेदेखि कर्मचारीलाई जग्गा नै घुस दिनेसम्मका काम भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले यही प्रकरणमा किर्ते लगायतका कसुरको अनुसन्धान जारी राखेकामा गत असार १२ मा केही आरोपित पक्राउ परेका थिए । यही प्रकरणमा पूर्वसहसचिव तथा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चारवटा मिसिलमा चार सयभन्दा बढीलाई आरोपित बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको जनाएको छ । आधाजति आरोपित चारवटै मिसिलमा जोडिएका कारण प्रतिवादीको संख्या बढेको देखिन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा भने कम्तीमा २४० जना यो अपराधमा जोडिएका छन् ।हिमालय टाइम्सबाट ।
