राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकामा छापिएका केही मुख्य समाचार,कृषि बैङ्कको कर्मचारीको ३४ करोडको ठगी काण्ड,वीरको जग्गा व्यक्तिको नाममा

काठमाडौँ ।मंसिर १० गते मङ्गलबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैङ्कका अधिकृतले गरेको ३४ करोडको ठगीदेखि निजी मेडिकल कलेजहरुले गरेको ठगीसम्मको बारेमा समाचार  छन् ।

अख्तियारकै पूर्वप्रमुखद्वारा भ्रष्टाचार

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अनियमितता गरेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख आफै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा मुछिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । विभागले आगामी पुसभित्रै अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने गरी बस्न्यात, उनका नातेदार तथा व्यावसायिक साझेदारहरुमाथि छानविन गरिरहेको छ । ‘सम्पत्ति स्थानान्तरणको सम्भावना देखिएपछि उनको घरजग्गा, बैङ्कको मौज्दात तथा अन्य सम्पत्तिको कारोबार रोक्का राख्न सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्न्यातबारे भएको ब्रिफिङमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रमुख आयुक्त हुँदा बस्न्यातले विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरी छोरी कमल र व्यावसायिक साझेदार भीम राका मार्फत रकम व्यवस्थापन गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखाका तत्कालीन अधिकृत केदार आफ्नै नाम बदलेर कृत्रिम ग्राहक बने । त्यसअघि तेजबहादुर थापा नाममा नागरिकता निकाले, पासपोर्ट बनाए । आफ्नै बैंकमा त्यस नाममा खाता खोले । विदेशबाट रेमिट्यान्स आएको भन्दै पैसा झिक्दै त्यता हाले । करिब ३४ करोड रुपैयाँ । यत्रो ठग्दा पनि बैंकका न शाखा प्रमुखले पत्तो पाए, न केन्द्रीय कार्यालयले । जब उनी राजीनामा दिएर विदेश पलायन भए, बल्ल पोल खुल्यो । अब उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परिसकेका छन् ।

गौतमसहित ८ जनाविरुद्ध जनही ३४ करोड बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । गौतमको फर्जी कारोबार र रकम हिनामिनाबारे चुपचाप बसेकाले स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । गौतम र बानियाँ दुवैलाई १० वर्ष कैद माग गरिएको छ । गौतमले आफ्नो नक्कली नाम तेजबहादुरको खातामा ट्रान्सफर गरेको रकम कृषि विकास बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयबाट र अन्य विभिन्न बैंकबाट इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ (ईसीसी) दुरुपयोग गरी भुक्तानी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । गौतम नक्कली नामबाट नागरिकता र राहदानी बनाएर विदेश फरार हुने योजनाअनुरूप भारत गएर बसेका थिए । उनलाई भारतको सिलिगुढीबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

दैनिकमा मापदण्डविपरीत शुल्क उठाइरहेका मेडिकल कलेजमाथि कारवाही गर्न सरकार असफल भएको समाचार पनि प्रकाशित छ । विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न पटकपटक अल्टिमेटम दिए पनि मेडिकल कलेजले टेरेका छैनन्। सरकार भने अल्टिमेटमको मिति थप्दै कारवाही गर्नबाट पन्छिन खोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त शीर्षकमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न वा अन्य शुल्कमा समायोजन गर्न असोज २८ गते कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो। तर समयसीमाभित्र कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता गरेनन्। शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि कलेज सञ्चालकले आक्रमण गर्ने, धम्क्याउने तथा तर्साउने जस्ता गतिविधि गरे। आन्दोलनकै कारण वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेजमा लामो समयदेखि पढाइ अवरुद्ध छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा मुलुकभरका १२ मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारी मापदण्डबाहेक दुई अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ उठाएका छन्। यो विद्यार्थीबाट लिन पाउने नियमित शुल्कबाहेकको रकम हो।

यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी झण्डै एक महिनादेखि सम्पर्कविहिन भएको समाचार पनि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ । मन्त्रालयमा उनको पदावधि अझै दुई वर्ष भन्दा बढी बाँकी नै छ। गत कात्तिक १३ गते पदबाट राजीनामा दिएकी डा.चौधरी सम्पर्कमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको राजीनामा भने मन्त्रीपरिषद्ले अस्वीकृत गर्दै फिर्ता मन्त्रालयमा पठाएको छ। १७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले डा। चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत गरेको थियो। राजीनामा अस्वीकृत एक साता बितिसकेको छ। सचिव डा।चौधरीको मोबाइल स्वीच अफ रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को नयाँ दिल्लीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा जागिरका लागि उनले निवेदन दिएको स्रोतले बतायो।

नागरिक दैनिकमा वीर अस्पतालको गुठीको नाममा रहको दुई सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहरसहित २०६७ सालमा तयार भएको प्रतिवेदन गुपचुप राखी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले अर्को समिति गठन गरेको समाचार छ। तत्कालीन सहसचिव दुर्गा मानन्धरको नेतृत्वमा गठित वीर अस्पताल गुठी जग्गा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अस्पताल गुठीको नाममा मुलुकभर रहेको करिब १४ हजार रोपनीमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्र महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको उल्लेख छ। न्याम्सले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलगी त्यही प्रकृतिको काम गर्न अर्को समिति गठन गरेको हो। न्याम्सका उपकुलपति डिएन साहले वीर अस्पताल गुठीको नाममा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था बुझ्न रेक्टर सुबोध अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको बताए। उनका अनुसार समितिले काम थालिसकेको छ।

पत्रिकामा मेडिकल कलेज मनपरी शुल्क प्रकरणमा जेल जान तयार हुन शिक्षामन्त्रीको चेतावनी दिएको समाचार छ । निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको समयसीमाको मंगलबार अन्तिम दिन हो। शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसँग गैरकानुनी रुपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो।

१५ दिने समय सीमा सकिनु अघिल्लो दिन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी कलेज सञ्चालकसँग अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन दिनभरि सक्रिय रहे। ‘मन्त्रीज्यूले उपकुलपति तथा डिनहरुलाई तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन कडा निर्देशन दिनुभयो,’ मन्त्रीका स्वकीय सचिव पूरण केसीले भने, ‘त्यसलगत्तै मन्त्रीले दिउँसो १ बज नेकपा अनेरास्ववियु र नेवि संघका विद्यार्थी नेतासँग छलफल गर्नुभयो। १ः४५ बजे देशभरिका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग छलफल गरी बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक निर्देशन दिनुभयो।’ ‘तपाईं कलेज सञ्चालकहरु डाक्टरसाहेब पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थीसँग कानुनविपरीत गएर अतिरिक्त शुल्क असुल गर्नुभएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरुले १५ दिनभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे ठगी मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छु,’ मन्त्री पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै केसीले भने, ‘तोकिएको सीमाभित्रै शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुभएन भने तपाईंहरुलाई गृह प्रशासनले पत्र काट्ने, धरपकड गर्ने र जेल हाल्ने गर्छ। यसको परिणामको जिम्मेवार तपाईंहरु आफैं हुनुपर्छ।’

नयाँ पत्रिका दैनिक बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सेनाको कलेज सकारात्मक रहेको समाचार छ । सेनाले चलाएको मेडिकल कलेज छैटौँ र सातौँ ब्याचका विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न सकारात्मक भएको छ । सोमबार विद्यार्थीसँगको छलफलमा कलेजका पदाधिकारीले शुल्क विवाद समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कलेजका कार्यकारी निर्देशक, प्रिन्सिपलसहितको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । एक विद्यार्थीका अनुसार कार्यकारी निर्देशक डा। नगेन्द्र केसीले शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानमा आफू सकारात्मक भएको बताएका थिए । केसीले शुल्कको समस्या समाधान गर्न आफ्नो मात्र भूमिका नहुने भएकाले माथिल्लो तहमा पनि रिपोर्टिङ गरेको बताएका थिए । प्रिन्सिपल डा। देवेन्द्र खत्रीले सोमबार विद्यार्थी जम्मा गरी नयाँ पत्रिका पढ्न लगाएर छलफल गरेका थिए ।

यता पत्रिकामा स्वर्ण दाबेदार निमाको स्पर्धा नै नहुने जोखिम रहेको समाचार पनि छ । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० सुरु हुन ५ दिन बाँकी छ । तर, स्वर्ण पदकको प्रबल दाबेदार उसु खेलाडी निमा घर्तीमगरले खेल्न पाउने अझै निश्चित भएको छैन । निमा १३औँ सागका लागि छनोट भएर लामो समयदेखि बन्द प्रशिक्षणमा छिन् । उनी नान् छ्वान अलराउन्डर क्याटागोरीकी प्रतिस्पर्धी हुन् । यस स्पर्धामा अहिलेसम्म निमा र एक बंगलादेशी खेलाडीबाहेक अन्यको नाम नै दर्ता भएको छैन । ‘दुई खेलाडीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेर सागमा उसुका कुनै इभेन्ट सम्पन्न हुन सक्दैन । उसु संघका पदाधिकारीहरूले अन्य देशबाट पनि खेलाडी बोलाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन् ।