गोविन ल्वागुन
झापा / स्थानीय निकाय २ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो । देशले संघीय संरचनामा काँचुली फेरर्यो र, ३ तहको सरकार गठन भयो ।
स्थानीय तह निर्वाचनको कार्याविधि तयार गर्दा महिला र दलित महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखियो । त्यो वर्गलाई प्राथमिकतासहित अवसर पनि दिइयो । तर, अवसर पाएका ती प्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा भने कुनैपनि निर्णायक भूमिका नपाएकै कारण निर्णायक योजना बनाउन नसकिएको बताएका छन् ।
मुलुकभरको अभ्यास हेर्दा वडाको बैठकमा विषयवस्तु र एजेण्डाका बारेमा पूर्व तयारी तथा छलफल हुने चलन देखिँदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमि खासै नभएका साधारण दलित महिलाले एकैपटक वडा र पालिकाको बैठकमा आउँदा कुनै मेसो नै नपाएको अनुभव धेरैले सुनाउँछन् ।
शिवसताक्षी ८ की दलित महिला सदस्य सीताकुमारी महेश्वर (रोक्का) निर्वाचनताका महिला र दलित समुदायका लागि धेरै काम गर्ने सपना बुनेको बताउँछिन् । निर्वाचित भएपछि वडामा सार्थक काम गर्न नसक्दा सपनामा ठेस लागेको उनको अनुभूति छ । निर्वाचनकाबेला महिला र दलित समुदायको सेवा गर्ने बाचा गरेकी रोक्काले वडाले कुनै निर्णायक भूमिका नदिएको र सहयोगीका रुपमा मात्र काम गर्नुपरेको बताइन् ।
महिला वडा अध्यक्ष भएको पालिकामा दलित महिलाका लागि केही सहज पाइन्छ । तर, पुरुष भएको क्षेत्रमा सहज पक्कै पनि छैन । कमल गाउँपालिका–३ की दलित महिला सदस्य तारा बोगटीको पनि अवस्था उस्तै छ । कतिपय अज्ञानताका कारण र ज्ञान भएकाहरुले पनि बोर्ड बैठकमा उठाएका विषयमाथि कुनै छलफल र निर्णय नहुने कारणले भूमिकाविहीन भएको सदस्य बोगटीको दुःखेसो छ ।
तर, सबै पालिकाको भने उस्तै चाहीँ छैन । दमक ५ की दलित महिला सदस्य ख्यामकुमारी परियार निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष काम सिक्दैमा बितेको बताउँछिन् । दोस्रो वर्षदेखि आफ्नै नेतृत्वमा वडामा लक्षित समुदायलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको उनको भनाई छ । हरेक बैठक र छलफलमा आफ्ना कुरालाई पनि वडाले सम्बोधन गर्ने गरेको र काम गर्न सहज भएको परियारले सुनाइन् ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरका वडामा ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यति ठूलो संख्यामा दलित महिलाको मात्र होइन, दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा अहिलेसम्म थिएन । दलित महिलाको यो ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वको सदुपयोग भने अझै हुनसकेको छैन । उनीहरूलाई माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्नमा मात्र सीमित राखिएको दलित अधिकारकर्मीहरुको बुझाई छ ।janasamsad daily
