बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद : दुवै पक्षद्वारा प्रमाण दाबी

बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवाद मानिएको रानीसैन क्षेत्र । तस्बिर : शेरबहादुर सार्की

सुर्खेत, जेठ ११ गते । बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमाक्षेत्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै पक्षले कागजात र प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । लाम्पाटा, च्याचौर, रानीसैन क्षेत्रलाई बाजुराले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले वडा नं. २ भनेको छ । हुम्लाले उक्त क्षेत्र कागज प्रमाणका आधारमा आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । अदालतको फैसला, लामो समयदेखि भोगचलन र तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले गठन गरेको सामुदायिक वनको प्रमाणका आधारमा हुम्लाले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको छ ।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का देवराज रावतले ११ औँ पुस्तादेखि लाम्पाटा च्याचौरको भूभाग आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले २०५३ मा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयमा थला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरेर दर्ता गरिएको र अहिलेसम्म वनलाई नवीकरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । रावल सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटाका पेमागार गुरुङले लामो समयदेखि आफ्नो बसाइ लाम्पाटामा रहेको र आफ्नो नाममा जमिनको लालपुर्जा रहेको दाबी गर्नुभयो । त्यहाँ गुरुङसहित अन्य १० परिवारको बसोबास छ । उहाँले भन्नभुयो, “मैले मेरो नाममा रहेको केही जमिन प्रहरी चौकी निर्माणका लागि दान गरेको छु । प्रहरी चौकी निर्माण विषयलाई लिएर मलाई घरमै आएर कुटपिट भएको हो ।”

चौकी निर्माण गर्दा विवाद

हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले प्रहरी चौकी निर्माण विवादको मुख्य कारण भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले हुम्लावासीले त्यहाँका जडीबुटी चोरी निकासी गर्ने काम बन्द हुने त्रासले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटाका पेमागार गुरुङसहित दस परिवारलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नभुयो, “प्रदेश सरकारको ४० लाख रुपियाँमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण थालिएको थियो । त्यसपछि विवाद चर्कियो । चौकी निर्माणपछि अवाञ्छित क्रियाकलाप बन्द हुने छ ।”

हुम्ला पक्षको दाबी

नेकपा (एमाले) हुम्लाका उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार २०४२ मा उक्त वनलाई आफ्नो दाबी गर्दै जग्गाको मोठ लिने विषयमा तत्कालीन मुचु गाउँ विकास समिति र खगाल गाउँ गाउँ विकास समितिबिच अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उहाँले न्यायाधीश विशाल खनालले गर्नुभएको उक्त मुद्दाको फैसला खगाल गाउँ गाविसको पक्षमा आएको बताउनुभयो । उहाँले मुद्दामा मुचुका गाउँका स्थानीय चौप्च्या भोटे, काल्जाङ भोटे र नाइछिरिङ लामालाई जनही ७७८ रुपियाँ ८० पैसा जरिबाना गर्दै जम्मा दुई हजार ३३६ रुपियाँ चालिस पैसा तिराएको फैसलामा उल्लेख गरिएको प्रमाण रहेको बताउनुभयो । फैसला २०४३ चैत ११ गते फैसला आएको र फैसलामा प्रतिलिपि जेठ ७ गते जिल्ला अदालत हुम्लाबाट आफूले लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रामगाउँका स्थानीय तिलक शाहीले तत्कालीन समयमा गाउँमा मुखिया प्रथा कायम रहेको स्मरण गर्दै हालको ताँजाकोट गाउँपालिका र तत्कालीन मैला गाविसको रामगाउँका मुखिया धर्मजी शाहीले २००८ मा कचहरी दर्ता अङ्गवीर कुँवरको नाममा गराएको बताउनुभयो । यो लाम्पाटा क्षेत्रको गैरागुम्बा जौली वन क्षेत्र हो ।

उपाध्यक्ष शाहीले २०४५ जेठ २ गते जिल्ला अदालत हुम्लाले अर्को फैसला सुनाउँदै मुचु गाविसका कर्मा लामासहित दुई जनाले च्याचौर क्षेत्रमा रहेको टोप्लाको वन भोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको बताउनुभयो । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा २०४६ बाट हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ वासी, खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ वासी, सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ वासी, नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ५ वासीले जडीबुटी सङ्कलन गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जडीबुटी सङ्कलन र स्थानीय कर बुझाउने गरेको बताउनुभयो ।

हुम्लाका स्थानीयले उक्त क्षेत्रको नाम रानी सुइना नभएको र रानीखर्क भएको बताउँदै नाम सच्याउन सुझाव दिएका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष चन्द्र्र रावलले जेठदेखि कात्तिकसम्म चरनका लागि रानीखर्क क्षेत्रका वनमा हुम्लाबाट पाँच हजारभन्दा बढी भेडाबाख्रा र एक हजार पाँच सयभन्दा बढी अन्य पशुबस्तु लैजाने गरिएको बताउनुभयो ।

बाजुरा पक्षले

रानीसैन लाम्पाटा, च्याचौरलगायतको स्थल हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने दाबी गरेको छ । यो क्षेत्र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयका लागि नजिक पर्छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ का स्थानीयको भए पनि हुम्लावासीले नै भोगचलन गर्छन् । हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा बसोबास गर्दै आएका भोटे परिवार प्रायः भेडा र चौँरीपालन गर्छन् । उनीहरू पनि त्यसै लेकमा बस्ने र भेडाबाख्रा पालेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन् ।

हिमाली गाउँपालिकाले जडीबुटी रोक्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरूको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना तयारी गरिएको बताए । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ रानीसैनको विवाद टुङ्ग्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नापी शाखालाई सोधेका थियौँ तर त्यो सिमानाको विषयमाथि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले मात्र हेर्ने रहेछ । यो विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउने गरी सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।”

बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले विवादमा आएको सबै जमिन बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको बताउनभुयो । उहाँले भन्नभुयो, “हिमाली गाउँपालिकाले आफ्नो भूमि भएको सबै प्रमाण जुटाउँदै छ । लामो समयसम्म लाम्पाटामा बसोबास गर्दै आएका पेमागार गुरुङसँग उहाँको नाममा रहेको लालपुर्जा छ । उहाँको नामको तीन हजारभन्दा बढी वर्गमिटर जमिन छ । यो कुरा त्यसैले प्रस्ट हुन्छ । अन्य कुरा नापीमा गएर पनि बुझ्न सकिन्छ ।”

मुख्यमन्त्रीको आग्रह

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले हुम्ला र बाजुरा सीमाक्षेत्र लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आइतबार ध्यानाकर्षण

गराउनुभएको छ ।

धनगढी समाचारदाताका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले रानीसैनमा झडप हुँदा घाइते भएका छ जनाको उपचार प्रदेश सरकारले गर्ने बताउनुभएको छ ।

अध्ययन समिति गठन

सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी विवादको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको जनाइएको छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को लाम्पाटामा सीमा विवादको विषयलाई लिएर केही दिन अघिदेखि विवाद हुँदै आएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२, थाली र लाम्पाटाका बासिन्दाबिच रानीसैन क्षेत्रको सीमालाई लिएर विवाद हुँदै आएको हो । नापी विभागका सूूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवादका लागि प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर समिति गठन गरिएको बताउनुुभयो ।

उहाँका अनुसार उक्त समितिलाई कार्यसर्त (टिओआर) दिएपछि कति दिनभित्र प्रतिवेदन दिने र भन्ने यकिन हुने छ । समितिले उक्त विषयमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने छ । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने जनाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयको छुट्टै टोली

यसैबिच बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले पनि छुट्टै टोली गठन गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको संयोजकत्वमा टोली गठन गरिएको हो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नाम भने खुलाइएको छैन ।

गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको रक्षा सचिवसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको आकस्मिक बैठकले आइतबार टोली गठन गरेको हो । टोलीलाई तुरुन्त कार्यस्थलमा खटिन र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि सीमा विवादबारे घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विशेष टोली गठन गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

(हुम्लाबाट राजन रावत, बाजुराबाट शेरबहादुर सार्की र सुर्खेतबाट ललित बसेल ।)

गोरखापत्र अनलाइन