सरकारी विकास निर्माणमा घरजग्गा परेका नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिँदै सो कुरा बताएका छन् ।
मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै बाँस्कोटाले भने,‘जलविद्युत् परियोजना र हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेको पूरै जग्गाको लागि धनिलाई ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा हुनेलाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिइने छ ।’ नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
