न्युज अफ नेपाल, विराटनगर ।
विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले प्रदेश कानुन विपरित लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायधिस हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा प्रदेश कानुन विपरित रहेको भन्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानूनअनुसार भनी मासिक पारिश्रमिक र गत असार १० गतेको नगरसभाले पारित गरेअनुसार स्थानीय सुविधा लिँदै आएका थिए ।उक्त निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विपरित रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उक्त ऐनमा जनप्रनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश ऐन विपरित विराटनगर महानगरपालिकाले भने मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश १ ले निर्माण गरेको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ मा टेलिफोन, खाजा, पुस्तक–पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन, खानेपानी–विजुली महसुल, सरसफाइ, अतिथि सत्कार, यातायातलगायत ११ शीर्षकमा मासिक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ, तर पारिश्रमिक लिन पाइदैन ।तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैंकमार्फत भुक्तानी लिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि भिन्दाभिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले ४३ हजार, वडाध्यक्षहरुले जनही २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडा सदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन।
तर अदालतमा पेस भएको गत साउन महिनाको तलब बुझेको भरपाईमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखका नाममा मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा ३३ हजार रुपैयाँ र स्थानीय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार स्थानीय सुविधा बैंक खातामा पठाएको देखिन्छ ।जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा लिँदा महानगरमा मासिक १६ लाख भन्दा बढी आर्थिक भार परिरहेको छ ।
