प्रदेश र स्थानीय तहबीच छैन समन्वय

विराटनगर । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदाको अनेक असर सबै तहमा देखिन थालेको छ । त्यसैले एउटा तहले गरेको गल्तीको मार अर्को तहको सरकारले सहनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

केही अघि मात्रै प्रदेश १ सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐन लागु गर्दा ढुंगागिटीको दररेट दोब्बर बढायो । प्रदेशले बढाएको शुल्कको अपजस भने यतिबेला स्थानीय सरकारले बेहोर्नु परेको छ ।

झापाको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले भनिन् ‘हामीले प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार नै टेन्डर लगायौं तर बाहिरको बुझाई शुल्क बढाउने काम स्थानीय सरकारले नै गरेको हो भन्ने भइदियो । अपसज जति हाम्रो टाउकोमा आयो ।’ उपप्रमुख अधिकारीको बुझाइमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा धेरै विषयमा समस्या हुन थालेको छ ।

प्रदेशले ढुंगागिटी मात्र नभएर धेरै शीर्षकमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी दररेट गरिदियो । त्यही भएर उसले गरेको काममा स्थानीय सरकारले नै गल्ती गरेको हो भन्ने जनस्तरमा समेत बुझाई पुगेको बताउँदै अधिकारी भन्छिन्, ‘हामीसँग छलफल नै गरिएन । टेन्डर प्रदेशकै आर्थिक ऐन आएपछि लगाइयो, तर अहिले विवादमा हामीले जवाफ दिनुपरेको छ । अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’

अधिकारीले आर्थिक ऐन लागेपछि नै धेरै तहले टेन्डर लगाए पनि त्यसबारे धेरैको असन्तुष्टि रहन गएको सुनाइन् । दमकको मात्र नभएर स्थानीय तहले लगाउने शुल्कको विषयमा आर्थिक ऐनले समेटेको विषयमा स्थानीय सरकारले जवाफ दिनु परेको अरू तहका पदाधिकारीको पनि गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले ढुंगागिटी, रोडा, ग्रावेल, चट्टान, स्लेटमा संकलनमा प्रति क्युब फिट दुई रुपैयाँ र बिक्रीमा चार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यसैगरी बालुवा चिप्स संकलनमा एक रुपैयाँ ७५ पैसा तथा बिक्रीमा तीन रुपैयाँ र माटो भरा संकलनमा प्रति क्युब फिट एक रुपैयाँ २४ पैसा शुल्क तोकेको छ ।

दमकमा पन्ध्र बेडको सरकारी अस्पताल छ । यसलाई स्थानीय तहको मातहत भनिएको छ तर डाक्टर केन्द्रले पठाएको छैन । दरबन्दी पुगेको छैन । दमकले केन्द्रलाई सोध्दा ‘प्रदेशलाई पठाएको छ, त्यहाँ जानुस् भन्ने जवाफ आउँछ,’ उपप्रमुख अधिकारी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहमा पठाउने अधिकार हाम्रोमा छैन भनेर प्रदेशले जवाफ दिन्छ । अस्पतालमा जाने बजेटको विषयमा पनि अन्योल छ । केन्द्रले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहमा बजेट नपठाउने समस्या छ । यस्ता धेरै विषयले तीन तहको सरकारबीच समस्या देखिएको छ ।’

सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुंगाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठ अब स्थानीय तहको प्रगतिबारे मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेलामा पनि अलमल उस्तै रहेको सुनाउँछन् । भन्छन् ‘अहिले अन्तर सरकार संवाद चलाउन बाध्य भएका छौं । स्थानीय तहले गरेका काम वैध वा अवैध के छ भन्ने छुट्याउन कठिन भएको छ ।’ तहगत स्पष्टताको अभावले स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल अभ्यासमा मात्र बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको श्रेष्ठले सुनाए ।

उनले भने, ‘जनताको सरोकारको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ । कानुन बनाउने नाममा स्थानीय तहलाई अल्मल्याउने गरिएको छ । जसरी एकल अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने हो । संघ र प्रदेशले अल्मलाएको छ । जसले स्थानीय तह क्रियाशील हुन आफैंमा अफ्ठेरो भएको छ । संघीयताको मर्मतलाई डामाडोल पार्न खोजे जस्तो भएको छ ।’ उनले सिद्धिरणले पन्ध्रवटा ऐन बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र सञ्चालनको विषय पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच अन्योल रहेको पालिकाका प्रमुखहरू गुनासो गर्छन् । श्रेष्ठ भन्छन् ‘‘शिक्षातर्फ शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन समितिको गठनमात्र हेरिन्छ । समाजमा जुन प्रत्यक्ष असर परेको छ । कानुनबिना सञ्चालन गर्न नसकिने तर कानुन बनाउँदा विवाद हुने गरेको छ । माथिका दुई सरकारका कारण विवाद भएको हो ।’

इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको हिसाबको फरफारक चिकित्सकबाट गर्नु परेको दृष्टान्त सुनाए । भने, ‘डाक्टरबाट फरफारक गर्ने काम भयो । उनैले सम्झौता गर्ने र हिसाब फरफारक गर्ने काम गरियो । प्रदेशका हरेक योजनाका बजेट ५० प्रतिशतसम्म फ्रिज भएको छ ।’ प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट हुने ठेक्का टेन्डरबारे स्थानीय तहले थाहा नै नपाउने गरेको सुनाए । उपभोक्ता समिति गठनसमेत नहुने गरेको भन्दै उनले प्रदेशबाट आएका सडकका योजनामा भएको बजेट विनियोजनको अधुरो काम स्थानीय तहले पूरा गर्नुपरेको बताए ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भएकाले बीचको प्रदेश र माथिको संघीय सरकारको गल्ती कमजोरीको जवाफ पनि उसैले दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । भन्छन, ‘माथिको सरकार टेलिभिजनमा देखिन्छ । बीचमा हामी छौं । तलको सरकार प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएकाले कतिपय कमजोरीको जवाफ पनि उहाँहरूले नै दिनु परेको हो ।’ मन्त्री कार्कीले तर विकासका साझेदार भने तीनै तहका सरकार भएकोले समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सरकारहरूबीच तहगत सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन् ‘सबै तहका सरकारसँग समन्वय भएन भने विकास र जनताका पिरमर्का हल गर्ने काम गर्न कठिन हुन्छ ।’janasamsadonline