मूल खबर

जनप्रतिनिधिद्वारा नै बन्द आह्वान !

आजका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लिएको निर्णयहरुको बारेका समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को त्रास बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालत बन्द गर्ने या सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे शुक्रबार पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बसेर निर्णय गर्ने नागरिक दैनिकमा खबर छ । बिहीबार सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा बन्द हुने भएपछि त्यसबारे शुक्रबार निर्णय गरिने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमभक्त श्रेष्ठको ८७ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बिहीबार एक दिन अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठक बस्ने भएपछि शुक्रबारका लागि सर्वोच्चमा कुनै पेसी नतोकिने जनाइएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले समेत सर्वोच्चलगायत अदालत अदालतमा भीडभाड हुने भएकाले केही समय बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत तत्कालै फैसला नगरी नहुनेबाहेक अन्य सेवा प्रवाहमा निर्णय लिन बार एसोसिएसनले अपिल गरिसकेको छ । सर्वोच्चले इजलासदेखि बाहिरीगेटसम्मै सचेतना अपनाउन थालेको छ । अदालत पुग्ेन सेवाग्राहीको तापक्रम नाप्ने गरिएको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए ।

बागमती गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले राजनीतिक आडमा प्रशासनले आफूमाथि दमन गरेको बताए । निर्माणाधीन कान्ति लोकपथमा स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएको खानी, क्रसर तथा बालुवा, वासिङ सेन्टरले असर गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो आएको थियो । कान्तिलोकपथका आयोजना प्रमुखले कान्तिलोकपथका कतिपय ठाउँ भासिने अवस्थामा रहेकाले त्यहाँ सञ्चालित वासिङ तथा खानी बन्द गर्न माग गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई उक्त क्षेत्रमा खटाएको थियो । प्रशासन तथा प्रहरीले कानुनसंगत काम नगर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने अडान गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख भागीरथ पाण्डेयले भने, ‘अवैध क्रसर, वासिङ सेन्टरले कान्ति लोकपथमा नोक्सान पु¥याएको भन्दै काम रोक्न माग गरेपछि प्रहरी पठाएको हो ।’ महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख टेकप्रसाद राईले कानुनसंगत काम नगर्नेलाई प्रहरीले रोक लगाउने बताए । गैरकानुनी काम गरेको भेटिए कारवाही गर्न सकिने तर कानुनसंगत छन् भने मात्र चल्न दिने उनले जनाए । वडाध्यक्षले भने आरोप लगाउनुको कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रहरीले बन्दुक बोकेको भरमा गोली ठोक्छु भन्यो भन्नु निराधार आरोप हो ।’ राईले यस विषयमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, सांसदहरुसँग बसेर छलफल भएको पनि बताए । उक्त क्षेत्रका माननीय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको छलफलमा खानी, क्रसर चल्न नदिने निर्णय भएको थियो ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुले गैरकानुनी रुपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । कलेजहरुले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर अमूक संस्थाका माध्यमबाट रकम पठाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा काठमाडौँका ब्रिटिस, इस्लिङ्टन, हेराल्ड, विराटनगरको मेरील्याण्ड, इटहरीको इटहरी इन्टरनेसनल र पोखराको इन्फर्मेटिक्स कलेजले अवैध प्रक्रियाबाट पैसा विदेश पठाएको भेटिएको हो । फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा गठित तीन सदस्यीय समितिले ती कलेजमाथि छानबिन गरेको थियो । कलेजहरुले प्रचलित आयकरअनुसार दुई प्रतिशत शिक्षा कर र अग्रिम कर (टीडीएस) १५ प्रतिशतसमेत नतिरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशमा रकम पठाउँदासमेत कलेजहरुले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ती कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेका हुन् । कलेज र विश्वविद्यालयले पैसा पठाउने प्रयोजनका लागि संस्था बनाएका छन् । तीन संस्थाले विद्यार्थीको नाममा बिल जारी गर्छन् र त्यही अनुसार विद्यार्थीले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीको खाताबाट बैंकले ती अवैध संस्थाको खातामा रकम स्विफ्ट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजले रकम उठाउन र विदेश पठाउन छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गरेका छन् । छानविन समितिले शिक्षण संस्थाले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य सिफारिस लिने व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ९५ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन् ।

देशमा कोरोना संक्रमण भए कसरी काम गर्ने भन्नेबारे नेपाल प्रहरीले आन्तरिक कार्ययोजना बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । संगठनकै सदस्यमा सतर्कता बढाउनेदेखि पुलिसिङको योजनासमेत बनाएको छ । सतर्कताअन्तर्गत भिडभाड हुने क्षेत्रमा खटिँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन थालिएको छ । बुधबार उपत्यकामा कार्यरत सबै प्रहरीलाई मास्क वितरण गरिएको छ । मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । संगठनमा एकजनालाई संक्रमण भएमा एकैपटक धेरैमा फैलन सक्ने भएकाले कतिपय कार्यालयमा थर्मल गनमार्फत ज्वरो नाप्नसमेत थालिएको छ । हिरासतमा उच्च जोखिम हुने भएकाले सावधानी अपनाउन भनिएको छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था आएमा बजारमा कालोबजारी बढ्न सक्ने भएकाले विशेष सक्रियता अपनाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अत्यावश्यकबाहेक प्रहरीलाई बिदा बस्नसमेत रोक लगाइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए । सरकारले फिल्महल, जिम, डिस्कोसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा अनुगमनमा समेत प्रहरी खटाउन लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले ७७ जिल्लामै कोरोनाविरुद्ध तयारी गरिरहेको छ । हरेक कार्यालयमा क्वारेन्टाइनका लागि कोठा बनाइएको छ । सर्वसाधारण तथा प्रहरी दुवैलाई हुने गरी कोठा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सीमा क्षेत्रमा यात्रु जाँचमा सशस्त्र प्रहरीलाई समेत खटाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्नसमेत सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, संक्रमण देखिएमा आकस्मिक जिम्मेवारीका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि भनिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button