दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, चैत २४ गते । सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयावधि २०७७ बैशाख ३ गतेसम्मका लागि पुनः थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रोपटक ‘लकडाउन’को समयावधि थप गरेको हो ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ गते विहान ६ बजेदेखि एक साताका लागि मुलुकभर आवतजावतमा रोक लगाउँदै पहिलोपटक ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको थियो । यसअघि चैत २५ गतेसम्मका लागि दोस्रोपटक ‘लकडाउन’ को समयावधि थप गरिएको थियो । सरकारले एकअर्को स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशको आवतजावत तथा सवारी आवागमनका थप कडाई गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, सीमा क्षेत्रको आवतजावतमा लगाइदै आएको रोकलाई समेत बैशाख ३ गतेसम्मका लागि पुनः थप गरिएको छ ।
यद्यपि, अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी सुचारु राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बैठकपछि सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई थप फैलिन नदिई नियन्त्रणमा लिनका लागि मुलुकभित्र र सीमा क्षेत्रको आवतजावतमा लगाइएको रोक बैशाख ३ गते राति १२ बजेसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर र्यापिड टेस्ट गरी घर गएकाले अनिवार्य रुपमा एक साता घरमै पुनः क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता डा.खतिवडाका अनुसार, घरमै एक साता अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र महिला स्वयंसेविकाले त्यसको अनुगमन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने छ ।बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई सामाजिक संस्था परिचालन गर्ने र महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकमा परेको असर र त्यसको सम्बोधनका लागि कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई प्रदेश १ को सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेश, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीलाई प्रदेश २ र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
यसैगरी, युवा तथा खेलकूद मन्त्रीलाई युवा तथा स्वयंसेवक परिचालनका लागि योजना बनाउने र समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीलाई संसदमा रहेका दलहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ ।गोरखापत्र अनलाइन
