समाचार विश्लेषण
२५ असार २०७७
मेचीनगर । झापाको मेचीनगर नगरपालिका स्वयम् आफु स्थानिय सरकार भए पनि आफैले कानूनको परिपालन नगर्ने शायदै नेपालकै नगरपालिकामा अग्रस्थानमा छ भन्दै अन्यथा नहोला । संविधानत प्रत्येका गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियमानुसार असारको १० गते भित्र पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य ल्याउनु पर्ने कानूनी मान्यता भएपनि मेचीनगर नगरपालिका स्वयम्ले त्यसको अपहेलना गरेको प्रमाण असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु हो । जिल्लाका मात्र होइन देशकै सबै पालिकाहरुले तोकिएको मितीमा आफ्ना नीति कार्यक्रम ल्याएर नगरसभा मार्फत समयै सार्वजनिक गरिसक्दा समेत कुनै आधिकारिक कारण बिनानै मेचीनगरपालिकाले असार १० भित्रमा नीति कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु र नगरसभा गर्न नसक्नुको औचित्य पुष्टि नगरि स्थगन गरेको थियो ।
समयमा नगरपालिकाको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेको मेचीनगरपालिकाले असार २४ गते प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानिय नेताहरुलाई समेत नगर सभाका बारेमा सामान्य जानकारी नदिएको बुझिएको छ । यसका अलवा अधिकांश संचारकर्मी र संचारमाध्यामलाई समेत नगरसभाको जानकारी गराईएको थिएन । नागरिकले गरेको मतदानलाई समयमा त्यसको सम्मान गर्न नसक्नु भनेको असार १० भित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने नगरसभा स्थगन गर्नु आफैमा जनमतको भनौँ या नागरिकले गरेको मतदानको अपमानको रुपमा लिन सकिन्छ । नागरिकको मतदान अर्थात जनताको मतको अपमान , कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने नीति कार्यक्रम सहितको नगरसभा त मेचीनगरपालिकाले समयमा गरेन यो भन्दा अर्को उदेक लाग्दो काम असार २४ मा गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक तथा नगरसभामा देखिएको छ । असार १० गते गर्ने भनिएको नगरसभा स्वयम् मेचीनगरनगरपालिकाले कुनै बिशेष कारण नजनाई स्थगन गर्नु र असार २४ गते गरिएको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक तथा छैठौ नगरसभामा असार १० गतेकै ब्यानर र असार १० गते लेखिएकै नीति कार्यक्रमको बजेट पुस्तिका सभासद्हरुलाई वितरण गर्नु अर्को रहस्यको विषय बनेको छ । असार १० गते स्थगन भएको भनिएको नगरसभाको ब्यानर र नीति कार्यक्रमको पुस्तिका असार २४ गते पनि सोही प्रयोग गर्नुले नगरपालिकाको नियतमा प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँ पाईन्छ । सामान्य अतिथि सत्कारका लागि हजारौँको खर्च गर्ने नगरपालिकाले एउटा ब्यानर र नीति कार्यक्रमको पुस्तिका प्रकाशन गर्दा कति खर्च आउँछ ? आज आम नागरिकले शंका गर्ने बाटो खुलेको छ । असार १० गते लेखिएको ब्यानर असार २४ गतेको कार्यक्रममा राखिनु र सोही मितिको बजेट पुस्तिका वितरण गरिनुले कतै मेचीनगरपालिका असार १० गतेनै आफुले नीति कार्यक्रम ल्याएर नगर सभा गरेको भ्रम त सम्बन्धित निकायलाई दिन खोजीरहेको त छैन ? यो कानूनी रुपमा समेत एउटा स्थानिय सरकारले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर्वत्र चासो बढेको छ ।
सामाजिक संजालमा आए अनुसार परम्परागत हिसाबले समेत स्थानिय राजनीतिकदलका प्रतिनिधि र सूचना सम्प्रेषणका लागि स्थानिय संचार माध्यामलाई समेत सामान्य सूचना समेत नदिनु र असार २४ को कार्यक्रममा असार १० गतेकै ब्यानर र असार १० गतेकै पुस्तिकाको प्रयोगले कतै मेचीनगर नगरपालिका आम जनमानसमा मात्र होइन कानूनलाई समेत भ्रममा पारेर नगरसभा असार १० गतेकै मितिमा सम्पन्न गर्ने नियतमा थिएन भनेर नगरपालिका स्वयम्ले गरेका कृयाकलापबाट शंका गर्ने अधिकार जो कसैलाई पनि उसैले दिएको छ । असार १० गते स्थगन भएको नगरसभा असार २४ मा गर्दा चौध दिन बाँकी रहन्छ । यो अवधिलाई हेर्दा एउटा फेल्स प्रिन्टको जोहो गर्ने समय र सभाषद्हरुलाई वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिका प्रकाशन गर्ने समय के नगरपालिकासँग थिएन होला ? अहिले यो प्रश्नको जवाफ मेचीनगर नगरपालिका तर्फ सोझिनुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।
मेचीनगर नगरपालिकाले यस अघि अर्थात असार १० गते नगरसभा स्थगन गर्नुको कुनै चित्त बुझ्दो कारण अहिले सम्म नगरवासीलाई दिएको छैन । उता असार २४ मा गरिएको भनिएको नगरसभामा स्थानिय प्रमुख राजनीतिकदलहरु र स्थानिय संचारकर्मीहरुनै बेखबर बन्नुलाई मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यशैलीमा केही कमजोरी भएको मान्ने हो या नियतवस नगरपालिका जनमत र कानूनको परिपालन गर्न स्वयम अटेर गरिरहेको छ यसलाई के भनेर बुझ्ने ? जवाफ पनि स्वयम् मेचीनगर नगरपालिकासँगनै हुनु पर्छ ।
