बहुपद, विवादको जड

श्रावण २६, २०७७ सोमबार
काठमाडौँ, २६ साउन । दृष्टान्त १, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ असोज १७ गते ६ बुँदे सहमतिसँगै वाम एकताको यात्रा आरम्भ भयो। त्यस क्रममा २६ महिनाअघि २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो। नाम रह्यो— नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)। पार्टीका जोर पाइलट (अध्यक्ष) घोषणा गरिए केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल। पार्टी र सरकार सञ्चालन, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलगायत विषयमा यसबीच ओली-दाहाल खटपट चलिरह्यो।

एकतापूर्व आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमति गरेका दुई नेताले २०७६ मंसिर ४ मा नयाँ ढंगले कार्य विभाजन गरे। ओलीले पाँच वर्षै सरकार र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भयो। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन र दुई अध्यक्षबीचको नेतृत्व टकरावका कारण नेकपामा विवाद चर्किएको छ। आरोप÷प्रत्यारोप कति उत्कर्षमा छ भने पार्टी एकताबद्ध रहन्छ या फुट्छ ? अहिले दोसाँधमा छ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपामा समस्याको मुख्य जड बहुपदीय प्रणाली नै रहेको बताउँछन्। ‘जबसम्म बहुपदीय नेतृत्व प्रणाली रहन्छ तबसम्म साना-ठूला दुर्घटना भइरहन्छन्। दुर्घटनाको कारक बहुपदीय नेतृत्व प्रणाली नै हो, जसले देशलाई नै अस्थिरतातिर धकेल्छ’, विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्,

‘अहिले सत्तारूढ नेकपामा नेताको अभाव होइन, नेतृत्व गर्ने मान्छेको अभाव हो। नेकपामा सर्वस्वीकार्य नेता छैनन्। एउटा नेताले अर्कोलाई मान्दैनन्। यही कारण किचलो जारी छ।’

दृष्टान्त २

जनता समाजवादी तीन महिनाअघि मात्रै एकीकृत भएको पार्टी हो। समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच एकतापछि गठित जनता समाजवादीले पनि बहुअध्यक्ष प्रणाली अंगीकार गरेको छ। अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव छन्। पार्टीले कानुनी मान्यता सबै पाइसकेको छ तर वरीयता विवाद चर्को छ। उपल्लो तहका नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन्। एकीकृत पार्टीले आफ्ना मुद्दासमेत बलियो गरी उठाउन सकेको छैन। केही शीर्ष नेता भूमिकाविहीन छन्। उनीहरूको असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ।

तत्कालीन राजपा र समाजवादीमा रहेको बहुअध्यक्ष प्रणालीले पनि एकीकृत पार्टीलाई गम्भीर बाटोतिर लगिरहेको देखिन्छ। समाजवादीमा डा. बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष थिए भने उपेन्द्र यादव अध्यक्ष। तर, एकीकृत पार्टीमा डा.भट्टराई भूमिकाविहीन अवस्थामा चौथो वरीयतामा छन्। यादव भने अध्यक्षसँगै दोस्रो वरीयतामा छन्। राजपाका ६ अध्यक्षमध्ये पाँच जना भूमिकाविहीन छन्। वरीयतामा पनि पछि छन्।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि आआफ्नो पार्टी फुट्न सक्ने आशंकामा समाजवादी र राजपा एकजुट भएका थिए। पार्टी मिले पनि नेताहरूको मन मिलेको देखिँदैन। जनता समाजवादीले लामो समयका लागि बहुअध्यक्ष प्रणाली लागू नगर्ने नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘एक समिति, एक अध्यक्ष प्रणालीमै जानुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘दुई अध्यक्ष प्रणाली त केही समयलाई मात्र हो। यो दीर्घकालका लागि सोचिएको होइन।’

नेताहरूबीचको विवादकै कारण केन्द्रीय कारिणी समिति बैठक शनिबार बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। बैठकले न पदाधिकारी चयन गर्न सक्यो न त भागबन्डा र वरीयताकै विषय टुंग्यायो। बैठक २६ साउनसम्म बस्ने कार्यतालिका तय भएको थियो। पदाधिकारी चयन गर्ने, कमिटी भागबन्डा टुंगो लगाउने, वरीयता मिलाउनेलगायत एजेन्डा थिए।

दृष्टान्त ३

राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानमा जुटेको पार्टी हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यसमा तीन अध्यक्ष छन्— कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) बीच २०७६ फागुन २५ गते एकता भएको हो। तीन अध्यक्षबीचको अस्तित्वको लडाइँका कारण पाँच महिना पुगिसक्दा पनि पार्टीले चुनाव चिह्न र विधान टुंग्याउन सकेको छैन। यसका कारण पनि पार्टीले अझै कानुनी मान्यता पाएको छैन।

राणा र लोहनी पुरानो पार्टीको चुनाव चिह्न ‘हलो’कै पक्षमा देखिएका छन्। थापाले पनि पुरानो पार्टीकै चिह्न ‘गाई’लाई अघि सारेका छन्। अर्कातर्फ पार्टीबाट हुने पलायनलाई लिएर पनि नेताहरू अध्यक्षहरूप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। पूर्वमन्त्री सुनील थापासहित २१ जनाको समूह हालै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको थियो। पार्टी एकतादेखि नै थापाको समूह नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट थियो।

राप्रपामा पनि बहुअध्यक्ष प्रणाली सफल हुन नसकेको नेता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि छुट्टिएका घटक एक हुनुपर्ने थियो। छुट्टाछुट्टै हिँड्दा कमजोर भइएको थियो। सँगै भएपछि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखियो’, उनी भन्छन्, ‘यसकै कारण पनि राप्रपामा बहुअध्यक्ष प्रणाली सुरु भएको थियो तर यो सफल हुन सकेन। पार्टीमा अनेक समस्या देखिए, यही कारण पनि नेताहरू अर्कै पार्टीमा पलायन हुने क्रम बढ्यो।’

०००

उल्लिखित दृष्टान्तले प्रस्ट पार्छ— एकता भएका पार्टीहरूलाई बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीले जोड्न सकेन। यति मात्र होइन, यो प्रणालीले जोडिएका पार्टीलाई फुटको सँघारमा पु¥याएको देखिन्छ। स्वार्थका लागि पार्टी एकता गर्ने तर एउटा नेताले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएका बेला यस्तो प्रणाली लागू हुने जानकार बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अविश्वासको पर्याय नै बहुपदीय नेतृत्व प्रणाली हो।

विश्लेषक प्रा.कृष्ण खनाल एकीकृत पार्टीका लागि बहुपदीय नेतृत्व प्रणाली सही नभएको बताउँछन्। ‘नेपालमा तत्कालका लागि फाइदा उठाउन बहुपदीय नेतृत्व प्रणाली प्रयोग गरिएको देखिन्छ। यो नक्कली मेलमिलाप हो। यसलाई गठजोड भन्न सकिएला तर पार्टी एकता भन्न सकिँदैन। जबरजस्ती जोड्ने क्रममा यस्तो भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘विचार मिलेपछि, सिद्धान्त मिलेपछि जबरजस्ती जोड्न पर्दैन, आफैं जोडिन्छ।’

दलहरूले यो प्रणालीलाई बढावा दिँदै गए भने भविष्यमा देश ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने उनको ठम्याइँ छ। उनका अनुसार यही क्रम बढ्दै गयो भने राज्यको एउटा पदलाई दुईवटा बनाउन बेर लाग्दैन। ‘सिद्धान्तलाई होइन, व्यक्ति र गुटलाई केन्द्रमा राखेर नेताहरू अगाडि बढ्न थालेपछि यस्तो हुन्छ। पार्टी अध्यक्षको एउटै पदमा दुई जना बस्ने भन्ने विश्वमा कहीँ कतै भएको सुनिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘विशेष परिस्थितिमा यस्तो गर्न सकिन्छ होला तर यस्तै गर्नुपर्छ भनेर जानु ठीक होइन। एउटा पार्टीको नेतृत्व जहिले पनि एउटै हुनुपर्छ, नेतृत्व ठीक नभए बरु परिवर्तन गर्नुपर्छ।’

बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीको सुरुआत नेपालमा तत्कालीन राजपाले सुरु गरेको थियो। २०७४ मा गठन भएको यो दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको हो। राजपामा ६ जना अध्यक्ष थिए भने पार्टीमा चक्रीय प्रणाली लागू गरिएको थियो।

त्यही कारण अहिले त्यो पृष्ठभूमिका नेताहरू विचारविहीन बन्नुपरेको विश्लेषक डा. राजेश अहिराज बताउँछन्। ‘राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरू जति पनि छन्; उनीहरू सबै वैचारिक रूपमा भुत्ते छन्। त्यही कारण अहिले बनेको जनता समाजवादीको वैधानिकता कायम त छ तर यसले सामाजिक स्वीकृति गुमाइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘पार्टी एकतापछि पनि एउटा नेताले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसकेका कारण नै एउटै पदमा धेरै नेता बस्ने गर्छन्। तत्कालीन राजपामा यही देखिएको थियो। अहिले जनता समाजवादीमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।’

बहुपदीय प्रणालीका कारण एउटै पार्टीका नेताहरूबीच सिद्धान्तको मतभेद रहेको उनी बताउँछन्। ‘पार्टी मिल्ने तर पद नमिल्नु भनेको सिद्धान्त नमिल्नु नै हो। त्यसैले अहिले जति पनि बहुअध्यक्ष भएका पार्टीहरू छन्, त्यहाँ सिद्धान्तको ठूलो मतभेद छ’, उनी भन्छन्।

अर्कोतर्फ नेपालमा सर्वस्वीकार्य नेता नरहेका कारण यो प्रणाली मौलाइरहेको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘बहुपदीय नेतृत्व भनेकै नेतृत्वको अभाव हुनु हो। बहुनेता भनेकै पार्टीमा एउटा मात्र नेता हुन सकेन भनेको हो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा कुनै पनि सर्वमान्य नेता छैन। नेपालमै सर्वमान्य नेता छैन। यही कारण सबैजसो पार्टी बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा गइरहेका छन्। तर, यो ठीक प्रणाली होइन, शेष हुने प्रणाली हो।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।