मूल खबर

बामदेवलाई बाधै बाधा, बालुवाटारको अनिच्छादेखि संबैधानिक इजलाससम्म

८ आश्विन २०७७
जनादेश विश्लेषण ।

नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहाना तुहिएको धेरै भैसकेको थियो । तर राष्ट्रियसभा हुँदै सरकारमा पुगेर प्रभावशाली मन्त्री बन्ने चाहाना पनि तुसारापात हुने संकेत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले प्रतिकुल फैसला गरेमा बामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य समेत बन्न पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले उनलाई मनोनयन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बामदेवको संसद र सरकार यात्रा धरापमा परेको हो । गौतमले सांसदको रुपमा सपथ लिइसकेको भएपनि सर्वोच्चले भावी दिनमा अन्य जिम्मेवारीका लागि भने रोकेको छ।

पछिल्लो आदेशसँगै गौतम अब मन्त्री बन्न र सांसदको रुपमा समिति वा अन्य जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने भएका छन् । यो मुद्दामा अर्को सुनुवाई असोज १४ गते हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

बालुवाटारकै अनिच्छा


बामदेव गौतमको सपना पूरा हुन नदिन बालुवाटारकै टोली कम्मर कसेर सक्रिय भएको अनुमान बामदेव निकटहरुले गरेका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएपछि नेकपामा प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेकाहरु मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस सुरु भएको थियो ।

पार्टीमा दुई सचिवालयस्तरकै नेता प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भएपनि राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् । सचिवालय सदस्यहरु उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित हुन पुगेका थिए ।
पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष दुवै नेतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सरकारमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बामदेव र नारायणकाजीलाई सरकारमा लैजान अनिच्छुक देखिएका छन् । र यो अनिच्छालाई उनले कानूनी अड्चनको माध्यमबाट व्यक्त गरिरहेका छन् ।

डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि बामदेव उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रयासमा थिए। तर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयको सिफारिस संविधानको व्यवस्था विपरित भएको भन्दै रिट दायर गरिदिए ।

रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईकझ इजलासले थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ। जसको अर्थ सांसदका रुपमा समेत काम गर्न नपाउने र मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्ने हुन्छ।

यो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै सांसद् नियुक्तिको प्रावधानका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नु संविधान र लोकतन्त्र दुवैको विपरीत हुने उनीहरुको जिकीर पहिलो सुनुवाईमा सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ।

संबैधानिक इजलासका जटिलता
संवैधानिक इजलासमा करिब ४ सय थान मुद्दा भएकाले सहज रुपमा पालो आउने देखिँदैन। सभामुख अग्नि सापकोटादेखि क्यासिनोसम्मका ४ वर्ष पुराना मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।

अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन मुद्दा एक वर्षदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ। संवैधानिक व्याख्या चाहिने मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई मात्र हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। हाल यो इजलासका लागि १० जना न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलासले संविधानको भावना र मर्मको व्याख्या गर्नेछ।

कतिपयले बालुवाटारकै इसारामा रिट परेको र मुद्धाको फैसला समेत प्रभावित हुने आँकलन गरेका छन् । जसका कारण बामदेवको संसदयात्रा नरोकिएपनि सरकारमा जान नपाउने गरी फैसला हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button