विचार

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनः पहिचान र अस्तित्वको खोजी

१० आश्विन २०७७, शनिबार

उत्तरपूर्वी भारतमा रहेको नेपालभाषी भारतीयहरुले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको लागि पुनः माग सुरु गरेका छन् । उनीहरुले गरेको यो मागलाई चुनावी एजेन्डाको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । तर, यो नेपालभाषी भारत निवासीहरुले गोर्खाल्याण्ड नाम ७० वर्षदेखि आफ्नो पहिचान र छुट्टै अस्तित्वको लागि लडिरहेको आन्दोलनको रुपमा लिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा त्यहाँका मेघालय राज्यका मुख्पयमन्त्री कोनराड के साङमा र भाजपाका तर्फबाट दार्जिलिङका सांसद् निरज जिम्बाले गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखी नेपालभाषीहरुको जायजमा गोर्खाल्याण्डको लागि माग गरेपछि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पुनःप्रारम्भ भएको छ ।

गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा उनीहरुलाई गोर्खाल्याण्डको बारेमा राम्ररी थाहाँ भएको र गोर्खालीहरुले भारतकोे स्वतन्त्रताको लागि भएको युद्धमा अमूल्य योगदान गरेको सम्बन्धमा पनि पुनः स्मरण गराएका छन् । पत्रमा डम्बरसिंह गुरुङ र अरिबहादुर गुरुङ भारतको संविधानसभाको सदस्य रहेको तथा अरिबहादुर गुरुङले संविधानको प्रारुपमा हस्ताक्षर समेत गरेको कुरा उल्लेख गर्दै भारतको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न समेत माग गरेका छन् ।

यो पत्रमा उनीहरुले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै सार्वभौम राज्य नभई नेपाल भाषीहरुको पहिचान र अस्तित्वको लागि भएको आन्दोलनको रुपमा प्रस्ट्याउँदै गोर्खाल्याण्ड निर्माण गर्न समेत माग गरेका छन् । गोर्खाल्याण्ड भारतको ३० औँ संघिय राज्यको रुपमा रहेको हुँदा यसले भारतमा रहेको करोडौँ नेपालीहरुको एकता, पहिचानको थलो र अस्तित्वको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न यो माग अघि सारेको रुपमा देखिएको छ ।

तर, यो मागलाई भ्रम पार्नका लागि चुनावी फाइदाका लागि गोर्खाल्याण्ड मुद्दा उठाएको रुपमा देखाइएको छ । यसरी देखाउनुमा गोर्खाली नेपालीहरुको छुट्टै पहिचान र अस्तित्व स्वीकार नगर्नेहरुबाट भएको रुपमा हेरिएको छ । यो आरोप लगाउनेहरुमा दार्जिलिङमा आधारित रहेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भारतको मेघालय राज्यका मुख्यमन्त्री साङ्माले चुनावी फाइदाको लागि यो मुद्दा उठाएको आरोप लगाएको छ । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ ।

मुख्यमन्त्री साङ्मा गृहमन्त्री अमित शाहलाई छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनका लागि प्रक्रियमा सुरु गर्न माग गरेकोलाई गलत ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । मोर्चाले मेघालयलाई गोर्खानै प्रताडित छन्, जहाँ गोर्खालाई दोस्रो नागरिकको दर्जा दिइएको छ, त्यस राज्यको छुट्टै पहिचानको माग गर्नु अर्थविहिन छ भनि मोर्चाले यसको विरोध गरेका हुन् ।

यस्तै, उत्तर बंगाल नेसनल पिपल्स पार्टीप्रति गोर्खाहरुलाई आकर्षित गराउन साङ्माले त्यस्तो चाल चलेको आरोप लगाइएको थियो तथा मेघालयका प्रवत्ता केशवराज पोखरेलले गोर्खाहरु पीडित रहेको आरोपलगाएको थिए । साथै साङ्मा उत्तर बंगालमा दल विस्तार गर्न प्रतिनिधिहरुसमेत नियुक्त गरीसकेको छन् ।

यसले गर्दा संगठीत रुपमा नेपाली भाषीहरुले छुट्टै पहिचान भएको गोर्खाल्याण्डको निर्माणमा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा विभाजन भएकोले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन कमजोर हुने स्थितिमा पुगेको छ र यो सत्तारुढ दलले जहिलेपनि नेपालभाषी भारतीय नेपालीलाई विभाजन गरी राज्य गर्ने नीतिलाई नै जोड पुर्‍याएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दाउपेच अनि कानूनहरु लगाएर मेघालयबाट गोर्खाहरु लाई खेद्ने षड्यन्त्र अझैपनि भईरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलको नेपालीहरुलाई विभाजित गरेर शासन गर्ने आकांक्षालाई यसले बल पुर्‍याएको छ । नेपालीहरुलाई भूमिसहित भारतमा परेका नेपालीहरुलाई अहिलेपनि १९५० को सन्धिअनुसार विदेशीको रुपमा व्यवहार गर्ने काम भईरहेको छ र यसैले गर्दा त्यहाँको नेपालीहरुले १९५० को सन्धि खारेज गर्न तथा खुला सिमाना बन्द गर्न माग गरी उनीहरुले नेपालीभाषीलाई पनि भारतीय नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्न माग गरी आफ्नै पहिचान र अस्तित्वको लागि छुट्टै गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आएका हुन् ।

नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रदेशको गठनको अभियान चलेको अवस्थामा गोर्खाल्याण्डको माग गरेर आन्दोलन बढेको थियो, र अहिले फेरी गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भारतमा बसेका नेपालीहरुलाई खेद्ने षड्यन्त्र भइरहेको अवस्थामा यो मागले तिव्रता पाएको हो ।

सन् १८३५ मा सिक्किमको राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भारत सरकारका अधिारी एवं सेवार्थ सबैका लागि यो शान्त र शीतल पहाड दिएदेखि नेपाली भूमिसहित नेपालीहरु भारतमा गाभिन पुगेका थिए । त्यसबेला तराई–मधेश खण्ड मा प्रचलित औलोको रोग र बिमारबाट बच्न दार्जिलिङलाई केन्द्र बनाइएको हो । केही समयमा नै यहाँको सुन्दर दृष्य, शितल हावापानी र प्रकृतिले गर्दा यो स्थान पर्यटकहरुको केन्द्र बन्न पुगेर प्रसिद्ध भएको हो ।

सन् १८३५ देखि १९४० लाई दार्जिलिङको निर्माणकालको रुपमा लिइएको थियो । सन् १९४० देखि १९६९ को अन्त्यसम्म सुवर्ण कालभई आएको देखिन्छ । सन् १९८० देखि २००० सम्मलाई दार्जिलिङको जागरुक कालको रुपमा हेरिन्छ । नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेको दार्जिलिङको अन्ध्यारो काल २००० देखि वर्तमानसम्मलाई मानिन्छ ।

यो दार्जिलिङको गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि त्यहाँका गोर्खाहरु जस्तोसुकै उत्सर्ग गर्न तयार रहेको छन् । यस्तो अवस्थामा मेघालय समेत मिश्रित हुन आएकाले यसलाई दार्जिलिङ्गेहरुले अनौठो रुपमा हेरेको हुँदा दार्जिलिङ र मेघालयबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । गोर्खाहरु भारतमा रहेको गोर्खाको एक परिचय केन्द्र चाहन्छन् । भारतमा ८० लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भारतीयहरु रहेको छन्, उनीहरु साझा पहिचान र थलोको खोजीमा रहेको छन् ।

दार्जिलिङ सुरुममा सिक्किमको भाग थियो र केही समयमात्र नेपालको भाग हुन पुगेको हो । यो दार्जिलिङ सन् १८३५ मा अंग्रेजलाई उपहारस्वरुप नेपालले दिएको हो । संस्कृति र पहिचानको संकट बंगाली अतिक्रमणले अस्तित्वमा आएको संकट, नक्सालवादी आन्दोलन दबाउन, ग्रेटर नेपालको प्रायोजित दमनले गर्दा आफ्नो चिनारी र अस्तित्वको लागि छुट्टै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन सुरु भएको हो । यो आन्दोलनले नेपाली भाषी भारतीय बसेको पहाडी क्षेत्रलाई छुट्टै राज्यको रुपमा स्थापित गर्नका लागि ५० औँ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । र फेरी नयाँ रुपमा यो आन्दोलन अगाडि बढेको देखिन्छ ।

दार्जिलिङमा नेपालीको छुट्टै अस्तित्व सयौँ वर्षदेखि रहेको छ । सन् १९०७ देखिँनै उनीहरु उनीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारको खोजीको सुरुवात गरेका थिए । तर, यसले राष्ट्रिय रुप र उत्कर्ष सन् ८० को दशकमा मात्र पाएको थियो ।

त्यस बखत सुवास घिसिङले भारतीय गोर्खाहरुमा जातिय जागरणको शंखघोष गरेपछि यसले उत्कर्षको रुप लिन पुगेको थियो । उनकै नेतृत्वमा रहेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सन् १९८६ देखि १९८८ सम्म सशस्त्र हतियारद्वन्द्व आन्दोलन समेत चर्काएका थिए । त्यसबेला १२ सयभन्दा बढी नेपालीभाषी गोर्खालीले ज्यान गुमाएका थिए । तर, आन्दोलन घिसिङ सम्झौता परस्त भएको सम्झौतामा टुङ्ग्यो । तथा सन् १९८८ अगस्ट २२ मा भारत सरकार, बंगाल सरकार र गारामुमोबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्वपरिषद् मात्र बन्यो ।

सुवास घिसिङलाई यसको अध्यक्ष बनाइयो । सुरुमा घिसिङले त्यहाँको जनतालाई आफ्नो सम्झौतापरस्त नीतिलाई लुकाउन अहिले बाघको डमरु भएको र केही वर्षमा बाघ भई गोर्खाल्याण्ड बन्ने विश्वास दिलाएतापनि २० वर्षसम्म पनि यो काम अघि बढ्न नसकेपछि दोस्रोपटक गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सुरु भएको हो ।

यसै समयमा ‘इन्डियन आइडल’ मा ‘प्रशान्त तामाङ’ भएपछि गोर्खाहरुको छुट्टै पहिचानको आन्दोलन सुरु भयो र यसको नेतृत्व बिमल गुरुङ ले गरेका थिए । उनले नै २००७ मा पुनः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नामक राजनीतिक पार्टी बनाएर गोर्खा ल्याण्ड आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यो पार्टीले एकपल्ट पुनः त्यहाँका जनतालाई ब्युझ्यायो र चार वर्षका लगातार को आन्दोलनपछि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन को सम्झौतामा टुङिगएको थियो । दुई वर्षसम्म जिटिएिीलाई स्वयत्तता र सब्जेक्ट हस्तान्तरण गर्न बंगाल सरकारले देखाएको उदासीनता र तेलेंगानाको चर्को दबचाबले गोजमुमोले फेरी गोर्खाल्याण्ड मुद्दा उठाएका थियो ।

संयुक्त प्रगतिशील सरकार र काँग्रेस वर्किङ कमिटीले अर्को संसद्को चुनावलाई दृष्टिगत गरी तेलेगाना राज्यको माग पूरा गर्‍यो । तेलेंगाना २९ औँ राज्य बन्न पुगेको थियो । यो तेलेंगाना मुक्तिले गर्दा गोर्खालीहरुले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पुनः चर्काएका थिए । यो तेलेंगाना राज्यपछि चर्को दबाबले गर्दा बिमल गुरुङले आफ्नो पदबाट हट्न बाध्य भए । तेलेंगाना मुक्तिपछि जनदबाबले गर्दा जिटिएबाट राजीनामा गर्न बाध्य भएको गुरुङले पुनः आन्दोलनमा होमिए ।

तर, त्यसबेल गोजमममो बिवादित रहेको थियो । त्यसैसमय २९ जुलाईमा कालेबुङमा आत्मदाहको गरेको मंगलसिंह राजपुतको चारपछि भएको मृत्युले यो आन्दोलनलाई घिउ थपिदिएको थियो । लाखौ मानिसहरु सडकमा उक्रिन पुगे । ३१ –ए राष्ट्रिय राजमार्ग समेत बन्द भएकाले सिक्किम समेत यो आन्दोलनबाट प्रभावित भएको थियो ।

त्यसबेला गोर्खाजनमुक्ति मोर्चाको आन्दोलनले गम्भिर संकट उत्पन्न भएकाले त्यसबेला तृनमूल कांगैसको मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीले यो आन्दोलन दबाउन हरसम्भव कोशिस गरेकी थिइन् । त्यसपछि केन्द्रीय नेतासमेत गिरफ्तार भए साथै बिमल गुरुङ, रोशन गिरी, हर्कबहादुर छत्रीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । २०१० मा चर्चित दार्जिलिङका नेता मदन तामाङको हत्याको आरोप उनीहरुमाथि लगाइयो । त्यसबेला ५ सयभन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका थिए । यो गर्खाल्याण्डको आन्दोलन त्यसबेला दबाइयो । र यसले गोर्खालीहरुमा भएको अन्तरआक्रोष भने दबाउन सकेन ।

अहिले फेर निर्वाचनको पुनसन्ध्यामा गोर्खा आन्दोलन पुनः उठ्न थालेको छ । केन्द्रमा भाजपाको सरकारले जम्मु–काश्मिर, लद्दाखमाथिको नियन्त्रण भएको छ भने नेपालको सीमा मिचिने काम भएको छ । यसबेला उठेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन जस्तो रुपमा उठेतापनि यसले नेपालको भारतसँगको कूटनीतिक वार्तालाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।

यो भावनात्मक सम्बन्ध भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन उनीहरुको अस्तित्व र पहिँचानको मुद्दा भएकाले यो विदेशमा रहेको नेपालीको न्यायीक माग भएकोले यसमा नेपाली जनताका समर्थन रहने निश्चित रहेको छ । साथै, यो १९५० को असमान सन्धि सँग जोडिएको विषय भएकाले यसबाट नेपालपनि अलग रहन सक्दैन ।

दार्जिलिङको भूमि अंग्रेजहरुलाई उपहारस्वरुप १८३५ दिइएको भूमि सहितको बासिन्दा भएकाले या उपहारको रुपमा दिएको जमिनको प्रश्न पनि अहिलेको सीमा सम्बन्धी विवादमा नेपालले कूटनीतिक, राजनीतिक रुपमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा उठाउनुपर्ने हुन्छ ।janadesh.com/from

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button