जयसिंह धामीको खोजीकार्यमा भारतको असहयोग , छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ढिलासुस्ती

२०७८ श्रावण २७

काठमाडौं । तुइन तर्दातर्दै भारतीय सीमा सुरक्षा प्रहरी बल (एसएसबी)ले डोरी फुकालेपछि महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका नेपाली युवा जयसिंह धामीको खोजी कार्यमा भारतले असहयोग गरेको छ । नेपालले जयसिंहको खोजीका लागि महाकालीमा ड्रोन उडाउन सहमति मागेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि भारतले जवाफ फर्काएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गत शनिबार भारतको पिथौरागढ जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउँदै जयसिंहको खोजीका लागि महाकालीमा ड्रोन क्यामेरा उडाउन सहमति मागेको थियो । तुइन चलाइएको व्याँस गाउँपालिका– २ मालघाटदेखि सदरमुकाम खलंगासम्मको नदी क्षेत्रमाथि ड्रोन उडाएर खोजी गर्ने योजना थियो । तर, मंगलबारसम्म पनि भारतीय प्रशासनबाट जवाफ नआएको दार्चुलाका सहायक सिडिओ ज्योत्सना भट्ट जोशीले जानकारी दिइन् ।

गत १५ साउनमा सदरमुकाम खलंगा आउन तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीले डोरी फुकालिदिएपछि जयसिंह महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए । तर, नौ दिनसम्म फेला नपरेपछि २३ साउनमा दार्चुला प्रशासनले ड्रोन क्यामेराबाट उनको खोजी गर्न सहमतिका लागि भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । सीमा क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन दुवै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ ।

भारतीय प्रशासनले सहमतिका लागि जवाफ नदिएपछि ड्रोन उडाउने टोली मंगलबार नेपाली भूमि हुँदै घटनास्थल मालघाटतर्फ गएको छ । सरकारी छानबिन टोलीले काठमाडौंबाट बोलाएको ड्रोन उडाउने नेपाल प्रहरीका सइ प्रेम गन्धर्व नेतृत्वको दुई सदस्यीय टोली आइतबार खलंगा पुगेको थियो । दार्चुलाका डिएसपी मनोहरप्रसाद भट्टसहित घटनास्थलतर्फ गएको टोली मंगलबार सुनसेरामा वास बसेको छ ।

सरकारी अनुसन्धान टोलीले मृत शरीर नै भेटे पनि अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । समितिले अहिले पनि नेपालतर्फबाट व्याँसको मालगाउँदेखि सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रसम्मको भूभागमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर जयसिंहको खोजी गरिरहेको छ ।

छानविन समितिलाई अनावश्यक रुपमा थपियो सात दिनको सयम

छानबिन कार्यमा सरकारले पनि ढिलाइ गरिरहेको छ । घटनाको दुई दिनपछि १७ साउनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १० दिनको समयावधि तोकिएको थियो । जसअनुसार बुधबार समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, मंगलबार सरकारले समितिको समयावधि सात दिन थप गरेको छ ।
टिपोट गरिसकेको समितिले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सँगको समन्वयमा भारततर्फको घटनास्थलको पनि अवलोकन गरेको थियो ।

भौगोलिक कठिनाईका कारण टोलीले नेपालतर्फ भने सेनाको हेलिकोप्टरबाट घटनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पीडित परिवारजनसंग भेटघाट गरेको टोलीले सदरमुकाम खलंगामा पत्रकार,अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूसंग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल पनि गरेको थियो ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसंगको बयानलगायत अनुसन्धानका सबै प्रक्रिया सकेर टोलीले खलंगामा दुई दिन पूरा बितायो । घटनाका सबै सरोकारवालाहरूसंग (एसएसबी) संग समेत छलफल,भेटघाट, स्थलगत अवलोकन सबै सकेर समितिले दार्चुलामै प्रतिवेदन लेखनको काम सकेको एक समाचार स्रोतको दाबी छ।
तर, साउन २५ गते दार्चुलाबाट फर्किएको टोलीलाई काठमाडौं नपुग्दै एक साताको म्याद थपिएपछि उतै अड्किनु परेको हो । सम्बद्ध स्रोतले बताएअनुसार दार्चुलामै प्रतिवेदन तयार भए पनि दुई देशको सम्बन्धमा खलल पर्ने विषय परेको आशंकामा गृहले उनीहरुलाई तत्काल काठमाडौँ नआउन भनेको हो ।

तत्काल काठमाडौं फर्कंदा सर्वसाधारणलाई समेत चासो हुने भएकाले उक्त घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रहरी,प्रशासन र सरकार भिडिरहेको देखाउन पनि टोलीलाई केही दिन उतै बस्न निर्देशन दिइएको हुनसक्ने सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । स्रोतले भनेको छ,‘रिपोर्ट पेश गर्ने बित्तिक्कै के हो, कसो हो भन्ने चर्चा हुन्छ, त्यसैले केही दिन त्यहिँ भुल्न भनिएको होला । नत्र काम भने सकिइसकेको छ ।’

स्रोत अगाडि दाबी छ, ‘महाकालीको भेलमा हराइरहेका धामीलाई ड्रोन क्यामेराले पत्ता लगाउने र छानवीन समितिले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने कुरा उस्तै हुन् । यी दुबै कुरा सरोकारवालाहरुलाई ढाँट्नेसिवाय अरू केही होइन ।’

दार्चुला घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल पनि गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदन कुरेर बसेको छ । प्रतिवेदनमा एसएसबीको संलग्नता किटान भएमा मात्रै भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउने परराष्ट्रको योजना छ ।

विगतमा भने सिमानामा नेपालीहरूमाथि भएका दुव्र्यवहार तथा हत्याका घटनामा सरकारले तत्कालै भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा ध्यानाकर्षण गराउने गरेको थियो । विगतमा दार्चुलाजस्ता घटनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गर्ने र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउने कूटनीतिक चलन थियो । यसपटक घटनालगत्तै दार्चुला र भारतीय सीमावर्ती धार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तहमा मात्रै पत्राचार भएको छ ।

उच्च राजनीतिक तहमा पनि यसबारे छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यसबारे कुराकानी गरेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत देउवा आफैँ भएका कारण कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्नेमा उनले पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खेका छन्  । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि भारतीय समकक्षी अमित साहसँग संवाद गरेका छैनन् ।moolbato.com/from