२०७८, भदौ ८
काठमाडौं । एमाले विभाजनको खास विवाद ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन लगायतका प्रतिगामी हर्कत गरेकोमा गल्ती स्वीकार गर्ने कि नगर्ने र आफुले आफैंलाई सर्बेसर्वा र प्राधिकार ठानेको उनको महत्वकांक्षा नियन्त्रित हुने कि नहुने भन्ने नै हो । तर गल्ती स्वीकारेर एकताको पहल गर्नु सट्टा अध्यादेश आउने भन्दैमा हतार–हतार १४ जनालाई कार्बाही सिफारिस गर्नु ओलीको तर्फबाट एकलौटी पार्टी फुटको घोषणा होइन ?
बिषय यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि अझै माधव नेपाल पक्षका भनिने तर ‘एकता पक्षधर’ भनेर नेपाललाई पार्टी बिभाजनमा साथ नदिनेहरु ओलीसँगै पार्टी एकताको अनुनयबिनय गरिरहेका छन् र दिनहुँ बालकोट धाइरहेका छन । त्यसैले उनीहरू नैतिकता नभएका, तमासे र अवसर छोप्ने पात्रका रुपमा सबैतिर चित्रित भएका छन् ।
माधव पक्षलाई नयाँ पार्टीका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्न नदिने र देउवा सरकारलाई बहुमतबाट बञ्चित गर्ने प्रतिगामी ओली खेल लुकेको छ १४ जना सांसदलाई कार्वाहीपत्र प्रकरणमा । देखावटीमा ‘एकता पक्षधर’हरुले कार्बाही प्रकरणलाई गलत भनेपनि आफ्नो पदीय सुरक्षा र अवसरका अगाडि उनीहरुलाई त्यो महत्वको कुरा होइन । त्यसैले यस प्रकरणमा सभामुख, सरकार र गठबन्धन चनाखो बन्नैपर्छ, यो प्रतिगमनबिरुद्धको अर्को लडाइँ हो ।
यसैपनि कानुनले दलविभाजनको सुविधा दिंदादिंदै १४ जनाको संसद सदस्यता खारेज गर्न सभामुखलाई दबाब दिनुको कुनै अर्थ छैन । २० प्रतिशतको कानुनी प्रावधान पुर्याएर माधव नेपाल पक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग गैसकेको छ । त्यसमाथि पुरानो स्पष्टीकरणका आधारमा संसद सदस्यता खारेज गर्न खोज्नु हास्यास्पद प्रतिशोध हो ।
यसैपनि कानुनले दलविभाजनको सुविधा दिंदादिंदै १४ जनाको संसद सदस्यता खारेज गर्न सभामुखलाई दबाब दिनुको कुनै अर्थ छैन । २० प्रतिशतको कानुनी प्रावधान पुर्याएर माधव नेपाल पक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग गैसकेको छ । त्यसमाथि पुरानो स्पष्टीकरणका आधारमा संसद सदस्यता खारेज गर्न खोज्नु हास्यास्पद प्रतिशोध हो । त्यसैले सभामुखले कसैको दबाबले होइन, कानुनी र राजनीतिक विवेकले निर्णय गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा एकता पक्षधर हौं भन्ने कथित दोस्रो पुस्ता आफ्नै बिगत मान्यताको आधारमा पनि माधव र झलनाथसँगै हुनुपथ्र्यो । उनीहरु त देशमा ओली प्रतिगमन नै थिएन जसरी रुपमा ओलीको हल्का विरोध गरेर सारमा ओलीको ह्याकुलामा पुग्न आतुर देखिन्छन् । उनीहरूले गुणगान गरेको १० बुँदे नितान्त प्राविधिक बिषय हो । त्यहाँ केही राजनीतिक बिषय थियो भनेपनि त्यसलाई ओलीले धोती लगाईसके । १० बुँदेलाई गुट मात्रैले अनुमोदनको नाटक गर्दै त्यसको घाँटी निमोठी सकिएको यथार्थबीच दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको अझै त्यो कार्यान्वयनका लागि ओलीप्रतिको घुर्की सामुहिक आत्मसमर्पणको देखावटी सर्त मात्रै हो । माधव नेपाललाई अप्ठेरो पार्न सक्छौं कि भन्ने अन्तिम जोडबल मात्रै हो ।
किनभने नेपाल पक्ष पार्टी दर्ता प्रकृयामा गएपछि अब एमाले एकताको अर्थहीन सन्दर्भ र औचित्य समाप्त भैसकेको छ । ओलीका खास राजनीतिक हनुमान बिष्णु रिमालले भनिसके कि माधव नेपालको लागि १० बुँदे सहमति गरेको हो । उहाँ नै नभएपछि अब अरुले बैठकमै आएर आफ्ना कुरा राख्ने हो । यसअघि आफू निकटहरुसंग ओलीले पिलो निचोरिए पनि खिल बाँकी रहेको भनेर ‘एकता पक्षधर’लाई नै संकेत गरेका थिए । ओली र उनका खास मान्छेहरूलाई लागेको छ कि हिजो आफुलाई प्रतिगामी भन्नेहरू आफुतिर नआउँन माधव नेपालतिरै जाउँन । भाद्र नौ गते नयाँ पार्टीको आधिकारिकता सनाखतका लागि नेपाल पक्षलाई निर्वाचन आयोगले बोलाइसकेको छ, तर जस्को नेतृत्व मानेर यहाँसम्म आएका हुन, उनैलाई यस्तो चुनौतीमा साथ आवश्यक पर्दा बालकोटतिर बार्गेनिङ्ग गरेर बस्नेहरूको सामान्य बुर्जुवा नैतिकता पनि देखिएन ।
ओलीलाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको भनिए पनि नेता योगेश भट्टराईले चिसै पानीले नुहाउने प्रष्ट्याइसकेका छन् । उनले भनेका छन मंगलबार पछाडि पनि एकताको विकल्प छैन, जति ढिलो ग¥यो, त्यति धेरै क्षति हुन्छ भनेको मात्रै हो । १० बुँदेको एउटै मुख्य राजनीतिक बुँदा, जसले संसद बिघटन र अदालतको फैसलाबारे एकरुप समझदारी बनाउने भनेको थियो ९लाई ओलीले धोती लगाइदिएर प्रतिगामी पतनलाई एकलौटी ब्याख्या दिएर फुक्काफाल अगाडि बढिसके, अझै ‘एकता पक्षधर’हरु त्यही १० बुँदेको उच्च महत्व बखान गर्दैछन ।
मुख्य चाहिँ आ–आफ्नो सुरक्षा चिन्ता, संगसंगै १० बुँदे सहमतिलाई अक्षरस पालना, माधव नेपालसहितका १४ जनामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाबाट नेपाल पछि हट्नुपर्ने भन्नुको देखावटी बाध्यता १ सारमा यो ओलीको शरणमा पुगिछाड्ने छट्पटी हो । ओली प्रतिगमनको नयाँ भेरियन्ट बन्ने छट्पटी हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
