माओवादीबारे एक चिन्तन


पुस २८, २०७८
प्रतिक्रान्ति पनि आफैंले दलाल पुँजीवादी करार गरिसकेको ओलीप्रवृत्तिलाई सच्याउँछु भने पनि त्यस्तै प्रवृत्तिबाट हुन्छ । अघिल्लो बर्षको झण्डैको ओली प्रतिक्रान्ति ओलीको दक्षिणपन्थी रबैयाको परिणाम त हो नै परिवर्तनकारीहरुको कार्यनीतिक असफलता पनि हो । यस्तै गोलचक्कर भइरह्यो भने जब फेरि श्रमबर्गीय समाजचेतना आउंदैन, तबसम्म समकालीन पार्टी र नेताको आत्मकेन्द्रीत तर जनसरोकारहीन ‘बिजनेस’ चलिरन्छ । कमसेकम माओवादीले काँग्रेस, एमालेले झैं चुनावदेखि चुनावसम्मको ‘बिजनेस’ नगरोस । गरेछ भने पनि समाज त गतिशील छ । आउने नयाँ चेतनाले समाजवाद त निर्माण गर्छ गर्छ । त्यो समाजवाद नयाँ आधारसहित सबैको साझा हुनेछ । तर, बैज्ञानिक र माक्र्सवादसम्मत नै हुनेछ ।

नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य आदरणीय मेरा हितैषी नेतृत्व महेश्वर दाहालले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबारे केही लेख्नु न भनेको पनि आज चार पाँच दिन भयो । उहाँको आग्रह म कहिल्यै टार्न सक्दिन । “हस सर म लेख्छु र तुरुन्तै लेख्छु“ भन्ने वचन दिएर पनि मलाई किन लेख्न उत्साह भएन भने त्यो लेख्ने आधारभूत जानकारी नै मलाई थिएन । आफ्नै ब्यक्तिगत ब्यस्तताले न मैंले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन पढेको थिएँ, न राम कार्कीज्यूको पुरक प्रस्ताव । लेखनाथ न्यौपानेज्यूको प्रचण्ड प्रतिवेदनमाथिको असहमति पनि मैंले पढेको थिइन ।

अधिवेशनका जोडघटाउ नबुझे पनि शासकबिरुद्ध नेपाली जनताको अन्तरविरोध उजिल्याएर बर्गीकृत बिद्रोह गर्ने अनि गणतन्त्रसहितको शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने माओवादी आज क्रान्तिगामी कम्युनिष्ट धरातलको दृष्टिले कहाँ छ र आफैंले नेतृत्व लिएको संबिधानअन्तर्गत कुन भूमिका गर्दैछ भन्ने मेरो मूल चासो हो ।

माओवादी आन्दोलन र यसको बैचारिकी हेर्दा आजको दिनमा प्रचण्ड नेतृत्वको भूमिकाले देश भविष्यलाई प्रभावित गर्दछ त ? आफैंले तय गरेका धेरैजसो औपचारिक मान्यताहरु संबिधानमा मुलतः समाहित भए पनि थप अधिकारका लागि आफ्नो संगठन प्रभाव स्थापित गर्न हिजोको जस्तै जनता प्रभाव माओवादीसँग छ त ? छैन भने यो कसरी स्थापित हुन्छ ? मलाई लाग्छ, माओवादी महाधिवेशनले निर्धारण गर्न खोजेको कुरा यही हो ।

बैचारिकीमा माओवादको धरातल स्थापित गर्ने र त्यो दिशाका लागि बर्तमान संबिधानलाई केही कम्युनिष्ट मान्यतागत असहमतिसहित स्वीकार गर्ने बाध्यतामा माओवादी छ । त्यो सही हो । र, आफ्ना असहमतिसहित यही प्रक्रियाको सरकार वा प्रतिपक्षमा सिद्धहस्त हुने तर बैज्ञानिक समाजवादसम्मको यात्राका लागि आफ्नै मौलिक भूमिका निर्धारण गर्ने उसको लक्ष्य पनि सही हो । एमाले र काँग्रेसले नेतृत्व प्रधान बनाएर महाधिवेशन गरेको यथार्थबीच आफ्नो महाधिवेशनलाई बिचार प्रधान बनाउन सक्नु र बिचारकै माथापच्चिसीका लागि आठ दिन गुजार्नु उसको जनता चिन्तन नै हो ।

माओवादी संगठन जनयुद्ध शुरु गर्दाको, शान्तिप्रक्रिया नेतृत्व गर्दाको र पहिलो संबिधानसभा चुनावमा प्रचण्ड मत ल्याएर सरकार नेतृत्व गर्दाको जस्तो आज छैन । बीचमा एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेर समाजवादको नेतृत्व गर्छु भन्दै बिचारको गन्जागोलमा तर सरकार बनाउने बहुमतमा रमाएर उद्देश्यविहीन हुने र जनताबाट टाढिने छुट पनि यसले पाएकै हो । तर, जनयुद्ध, शान्तिप्रक्रिया, दुईवटा संबिधानसभा चुनाव, नयाँ संबिधानपछिको आमचुनाव, एमालेसँगको एकता र फुटको शिक्षाबाट आजको माओवादीले के सिक्यो ? यो सिकाइ समाजवादपरस्त सिकाइ भयो ? सायद महाधिवेशन प्रतिनिधिले यिनै चिन्तन गरेको हुनुपर्छ ।

माओवादी पुरानै आग्रहमा हुनुपर्छ भनिएको होइन । बरु त्यो आग्रह कति कामयावी भयो र त्यसबाट के शिक्षा लिइयो भन्ने मूल कुरा हो । ‘हामी मान्यतामै थियौं, मान्यतामै छौं’ भन्नु र ब्यबहारमा मान्यताहरु देखिनु फरक कुरा हो । मान्यताको दृष्टिले माओवादीले उत्तर दिनैपर्ने यक्ष प्रश्नहरु छन् । ती के छन् भने.

–माओवादी महाधिवेशनले तय गरेको बिचार–कार्यदिशा
माओवादी बिद्रोह, शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संबिधानको नेतृत्व हुनुको हिसावले कति औचित्यपूर्ण छन ?

–यसबीचमा जबजको रटानवाला एमालेसंग पनि पार्टी एकता नै भयो, त्यो पार्टी एकताको मुलभूत सैद्धान्तिक धरातल के थियो, के पार्टी एकताले यो बिचारधाराको सैद्धान्तिक स्वार्थ पूर्ण ग¥यो ? त्यो एकताका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के के हुन ? माधव–झलनाथ पक्षको बिद्रोहको सैद्धान्तिक मूल्य के हो ?

–एमालेसँगको एकताका बेला निरुपण गरिएका सैद्धान्तिक मान्यताहरू आज एकीकृत माओवादीमा कायम छ्न् कि छैनन् ? छन भने तिनका औचित्य के के हुन्, छैनन् भने के माओवादी पनि सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि पचाउन सक्ने अवसरवादी शक्ति हो ?

–माओवादी जनयुद्धको जगमा भएको ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यक्रम सम्पन्न भयो भनिन्छ, यो हो त ? जनवादी क्रान्तिका लागि संरचनागत लोकतन्त्रमात्र काफी हो कि आधारभूत जनतन्त्र पनि चाहिन्छ ? जस्तोः– उत्पादन स्रोत, खासगरी गरिखाने वर्गमा जमिनको स्वामित्व अर्थात क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जल, जंगल र जमिन जस्ता जीविकाका आधारभूत पक्षमा स्थानीय, समावेशी र समुदायगत अधिकार, अनि नोकरशाही एवं परनिर्भर अर्थतन्त्रको सट्टा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नभई के जनवाद आइसक्यो त ?

–माओवादीधारा आज विभक्त छ, माओवादीहरू दलाल संसदीय भाषमा नउत्रिने गरी डुबेको आँकलन सबैतिरबाट भइरहेको छ । साँस्कृतिक बिचलन चर्को छ । यो परिस्थितिलाई चिरेर फेरि क्रान्तिकारी हुनसक्ने आधार के के हुन्न ?

–यी सब सैद्धान्तिक पक्षको बिचार निरुपण गरेर विभक्त माओवादी शक्ति फेरि एकीकृत भएर अगाडि आउला त ? महाधिवेशनले खास जननीति र खास जननेतृत्व तय ग¥यो ?

– आज जस्तो सैद्धान्तिक एवं संक्रमित जटिलता छ, केपी ओलीको प्रतिगमनपछि काँग्रेससँग सहयात्रासहितको जुन राजनीतिक शक्तिसन्तुलन छ, यो सहयात्रा माओवादीले भने झैं समाजवादको आधार निर्माण उन्मुख छ त ?

– के देशको सार्वभौम बिषयहरुमा सत्ताको मोलाहिजा हुन्छ ? हामी आजको चर्चित एमसीसी परियोजना, भारत भूमिका, अमेरिका भूमिका, चीन भूमिका वा युरोपेली भूमिकालाई सन्तुलित बनाउँछौं कि सत्ता अनुकूलताका लागि उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्छौं ?

माओवादी महाधिवेशनबाट यी प्रश्नका उत्तर आएका छन् पनि, अब आउने होलान पनि । तर, औपचारिक कम्युनिष्ट हुने कि क्रियाशील कम्युनिष्ट हुने भन्ने कुरालाई सिद्धान्तले मात्र निर्देशित गर्दैन । माओवादीको मूल आदर्श रणनीतिक सिद्धान्तनिष्ठता र कार्यनीतिक जनकौशल हो भने त्यो मुलतः व्यबहारले संकेत गर्छ । कमसेकम आफ्ना मान्यतागत कुरासहित आजको संबैधानिक मूल्य बोक्नु माओवादी संगठनको कर्तब्य हो ।
संबिधानले समाजवादको आधार तय गर्ने भनेकोले मात्र होइन, त्यसबाहेक संबिधानमा अट्न नसकेका जननीतिको पक्षमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु, कम्युनिष्ट व्यवहार र आचरण गर्नु समाजलाई समाजवाद सन्निकट बनाउने पहिलो र प्राथमिक काम हो । जेहोस् राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा माओवादी एउटा मुख्य पक्ष हो । र, आफ्नो समग्र प्रतिवेदनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक महत्वपूर्ण संबैधानिक पक्ष हुनुका नाताले संबिधानका अस्पष्टता सच्याएर त्यसलाई उन्नत बनाउने संघर्षको बाटोबाटै समाजवादको कल्पना गरेका छन् ।

काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा शान्तिप्रक्रिया र संबिधानसभाको एउटै राजनेताको रूपमा प्रचण्डको प्रसंसा), एमाले(उपमहासचिव बिष्णु रिमालद्वारा प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्ने सूचना पाएरै संसद बिघटन गरिएको खुलासा) र “क्रान्ति“का रुढ चिन्तक(बैद्य, विप्लव) देखि सिर्जनात्मक चिन्तक (आहुति आदिद्वारा “पतोन्मुख“ प्रचण्ड सुध्रिनुपर्ने “सद्भाव“) का कुरा सुन्दा आज पनि सिङ्गो राजनीति माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डकै भूमिका वरिपरि केन्द्रीत देखिन्छ । ब्याबहारिक लचकता र सैद्धान्तिक प्रष्टता सहित प्रचण्डले तत्काल के के बैज्ञानिक कार्यक्रम दिएर र कसरी जनताबीच एकाकार भएर देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउँछन्, महाधिवेशनबाट ब्यग्र प्रतीक्षा गरिएको चीज त्यही थियो ।

त्यो चीज बिचार स्खलित भएका वा शान्तिप्रकृयाको पेचिलो चुनौती खेप्न नसकेर बहिर्गमित भएकाहरूको गालीबर्षा वास्ता नगरी पथअडिक नेतृत्व प्रचण्डबाट मुलतः आएको छ । अभिव्यक्तिमा त नेतृत्व पार्टी बनाउन यत्नशील देखिन्छ तर यो कार्यदिशा अनुसारको व्यबहार हेर्न बाँकी नै छ । अरु नेता,कार्यकर्ताहरू पनि त्यसका लागि तयार छन् कि छैनन् कुन्नी ? छैनन भने चाहिँ इमान्दारितापूर्वक प्रतिगामी ओली र अवसरवादी बादल/टोप/भट्ट/प्रभुपथमा हिंडे भइहाल्यो ।

यद्यपि सिद्धान्तमा परिवेशलाई आदर्श वा आग्रहबाट मात्र हेर्ने तर चल्तीका रुढ व्यबहारहरू अरुका जस्तै हुने बाध्यताबाट मुक्त नहुने हो भने आजको माओवादी चेतना पनि समाप्त हुनेछ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धी ल्यायौं भनेर मात्र हुँदैन,(परिवेशलाई सामाजिक न्यायसहित बैज्ञानिक समाजवादसम्म पु¥याउन) त्यसलाई स्थिर र मजबुत टेको पनि दिन सक्नुपर्छ । त्यो टेको भनेको ब्याबहारिक जननीति नै हो । संगठनको जनमुखीकरण नै हो । श्रमप्रतिको निष्ठा नै हो । नत्र प्रतिक्रान्ति हुन्छ ।

प्रतिक्रान्ति पनि आफैंले दलाल पुँजीवादी करार गरिसकेको ओलीप्रवृत्तिलाई सच्याउँछु भने पनि त्यस्तै प्रवृत्तिबाट हुन्छ । अघिल्लो बर्षको झण्डैको ओली प्रतिक्रान्ति ओलीको दक्षिणपन्थी रबैयाको परिणाम त हो नै परिवर्तनकारीहरुको कार्यनीतिक असफलता पनि हो । यस्तै गोलचक्कर भइरह्यो भने जब फेरि श्रमबर्गीय समाजचेतना आउंदैन, तबसम्म समकालीन पार्टी र नेताको आत्मकेन्द्रीत तर जनसरोकारहीन ‘बिजनेस’ चलिरन्छ । कमसेकम माओवादीले काँग्रेस, एमालेले झैं चुनावदेखि चुनावसम्मको ‘बिजनेस’ नगरोस । गरेछ भने पनि समाज त गतिशील छ । आउने नयाँ चेतनाले समाजवाद त निर्माण गर्छ गर्छ । त्यो समाजवाद नयाँ आधारसहित सबैको साझा हुनेछ । तर, बैज्ञानिक र माक्र्सवादसम्मत नै हुनेछ । किनकि बिश्वका आजसम्ममा इतिहास वर्गसंघर्षका इतिहास हुन् । त्यसबेला समकालीन पार्टीहरू सन्दर्भहीन भएर नयाँ आन्दोलनहरूले त्यो समाजको नेतृत्व गर्नेछन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

50% LikesVS
50% Dislikes