संसद् बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आउला ?

ईश्वरी सुवेदी
काठमाडौँ
संसद्ले डेढ वर्षयता विधेयक पारित नगर्दा पछिल्लोपटक एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन। अहिले संसद्मा ५७ विधेयक अलपत्र रहेका छन्। यसबाट अब सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने सम्भावना देखिएको छैन। तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएका ६ अध्यादेश भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर माघ २८ गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अघिल्लो केपी ओली सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएर सोहीमार्फत मुलुक चलाउँदै आएको थियो। ती अध्यादेश संसद्मा स्वीकृत नभई ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय भएका थिए। त्यसपछि ओली सरकारले फेरि उही अध्यादेश दोहोर्याएर ल्याएको थियो। यसपटक भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंसिर १५ गते जारी गरेका ६ अध्यादेश संसद्ले स्वीकृत गरेको छ। संसद्ले स्वीकृत गरेका अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएन भने अध्यादेश निस्क्रिय हुन जान्छ। मंसिर २८ गते देखि सुरु भएको यो अधिवेशनको ६० दिन माघको २८ गते पुग्छ। सो दिन आउन अझै २३ दिन बाँकी छ। तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक नै माघको १६ गते बोलाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस ७ यता बसेको छैन भने राष्ट्रियसभाको बैठक पुस ५ यता बसेको छैन। अहिले अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ। दुवैसभाको बैठकको स्थगितको अवस्था हेर्दा महिना बित्न खासै बेर लाग्दैन। प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम भएका कारण समय निकै कम रहेको संसद् सचिवाय स्रोत बताउँछ।

सरकारको ढिलाइले माघ २८ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा यी अध्यादेश निस्क्रिय हुन जाने र फेरि कानुनविहीन अवस्था आउने देखिन्छ। संसद्का अधिकारीहरूले भने सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएमा अझै पनि समय नबितेको बताउँछन्। तर, यस विषयमा सरकारको पहलबारे संसद्मा कुनै जानकारी नआएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘सरकारले संसद् नभएको बेला अतिआवश्यक कुरामा अध्यादेश ल्याउने र संसद् भएका बेला प्रतिस्थापन विधेयक गरेमा कानुन निर्माणमा संसद्ले अपनत्व लिन पाउँछ, यो प्रजातन्त्रसँग जोडिएको कुरा पनि हो,’ संसद्का एक अघिकारीले भने।

अध्यादेश ल्याउने, संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र फेरि अध्यादेश ल्याउँदा मुलुक अध्यादेशको शासन जस्तो देखिने उनले बताए। सरकारले हालै जारी भएका अध्याधेशहरू जनसरोकारका अध्यादेश हुन्। यी अध्यादेशलाई अस्थायी नभई स्थायी कानुनको आवश्कता रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।

हालै जारी भएका अध्यादेश यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश हुन्। यी अध्यादेश निस्क्रिय हुँदा यो कानुन लागु हुँदैन। कानुन जहिले पनि न्याय दिने किसिमबाट आउने हुँदा यो कानुन एक दिन पनि लागु नहुनु भनेको जनता अन्यायमा पर्नु हो। त्यसैले पनि स्थायी कानुन बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक पर्छ।nagariknews/from