काठमाडौं ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट परेको रिटमाथि आइतबार पनि सुनुवाइ रोकिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहेका १४ सांसदको पद मुक्त गर्न माग गर्दै दायर गर्नुभएको रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । न्यायाधीश सुवेदीले सो मुद्दामा आफ्नो ‘रुचि बाझिने सक्ने’ कारण देखाउँदै सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजलाससमक्ष जानकारी दिनुभएको थियो । सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संलग्न एक मुद्दामा आफूले आदेश गरेकाले अहिले उहाँसमेत विपक्षी भएको रिटको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी न्यायाधीश सुवेदीले इजलासमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गत भदौ २९ गते मंगलबार न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले पार्टी रोज्न पाउने अधिकारविरुद्ध कुनै कामकारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशले गर्दा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन भदौ ८ गते आयोगमा निवेदन दिएका सांसद पाण्डे नवगठित एकीकृत समाजवादीमा जाने बाटो खुल्ला भएको थियो । पाण्डेलाई आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दलको सनाखतमा सामेल नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
रिटमार्फत ओलीले नेपाल नेतृत्व रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया रद्द गर्न पनि माग गर्नुभएको थियो । एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही नगरिएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीको जिकिर रहेको छ । रिटमा गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २५ साउनमा नेपाल, झलनाथ खनालसहितका सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपालसहित १४ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए । पार्टी संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी पदमुक्तका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेका थिए । तर, सभामुख सापकोटा आफ्नो कार्यकक्षमा अनुपस्थित भएपछि पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि नेपालले ९ भदौमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल गराउनुभयो ।
त्यसपछि सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनुपरेन भन्दै सूचना टाँस गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालतमा १७ भदौमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।यसअघि २२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ओलीको रिटमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।न्युज अफ नेपाल
