फाइल तस्बिर।
दिनेश गौतम
काठमाडौं : गौर हत्याकाण्डको १६ वर्षपछि उक्त घटनामा मुछिएका १ सय ३० जनामाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ। जसमध्ये जाहेरी दरखास्तमा नाम उल्लेख भएका ६६ र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी किटान गरेका ६४ जना छन्।
अनुसन्धानपछि दोषीउपर अभियोग दर्ता गरी सोको जानकारी गराउन र तीन–तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ। ‘गौर घटना पूर्वनियोजित, मनशाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाएको पाइएको छ। आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद ढुंगेलले भने, ‘पीडकलाई कारबाही नभएकोमा गम्भीर चासो छ।’
रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते झडप हुँदा २७ जना मारिएका थिए। १ सय १५ जना घाइते भएका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीचको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण उक्त घटना भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। ‘दुवै पक्षबीचको राजनीतिक टकराव र प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिशोधि भावना हिंसामा परिणत भई योजनाबद्ध र नियोजित आक्रमणबाट २७ माओवादी कार्यकर्ताको क्रुर, अमानवीय तथा अपमानजनक तरिकाबाट हत्या र घाइते भएको देखिन्छ’, आयोगले पुस १९ गते गरेको निर्णयमा भनिएको छ। त्यसमा माओवादी भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्तता र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवहारका बारेमा दुवै पक्षको नेतृत्व तह पूर्णरूपमा गम्भीर हुन नसकेको देखियो।’
फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहटका कायकर्ता तथा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेस मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु शाह एवं पूर्वजनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक र तिक्ततापूर्ण व्यवहार भएका दलहरूबीच कार्यक्रम भए हिंसा भई जनधनको क्षति हुने अनुमान रहेको जनाइएको छ। ‘दुवै दलका नेतृत्वबाट घटनालाई रोक्ने सन्दर्भमा कुनै पहल हुन सकेको देखिएन’, आयोग सदस्य डा. ढुंगेलले भने।
के हो गौर हत्याकाण्ड ? रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते झडप हुँदा २७ जना मारिएका थिए। १ सय १५ जना घाइते भएका थिए। तत्कालीन माओवादी र फोरमबीचको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण उक्त घटना भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
गौरमा २०६३ माघ १७ गते माओवादीबाट फोरमसमर्थित नेता कार्यकर्तामाथि कुटपिट र लाठी प्रहार भएको थियो। फोरमले चैत ७ गतेको कार्यक्रमलाई दुई दिनअघि मात्र माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाले गौर राइस मिलको चौरलाई नै छनोट गरी भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको आयोगको ठहर छ। फोरमका तर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि प्रतिरोधमा पहिलो गोली मोर्चाका तर्फबाट चलेको आयोगले जनाएको छ। ‘त्यसको प्रतिकारमा फोरम तर्फबाट पूर्वतयारी गरी नियोजित रूपमा माओवादीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ’, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
मुकदर्शक सुरक्षा निकाय २०६३ चैत ६ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको तालुक निकायबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाइएन। जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच पनि प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सदस्य डा. ढुंगेलका अनुसार सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुन नसक्नुलाई अनौठो मानिएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका पनि प्रभावहिन देखिएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझाले घटना हुन नदिन स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को प्रयोग गर्न कुनै पहल नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ। स्थानीय सुरक्षाकर्मी र प्रशासनले दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत असफल भएको आयोगको दाबी छ। २०६४ वैशाख २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दुइटा किटानी जाहेरी परेका थिए।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
