मूल खबर

‘दण्डहीनताले न्यायमा बाधा’

काठमाडौँ
नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला र हाल भइरहेका यौनजन्यलगायत हिंंसापीडितलाई न्याय दिन नसकेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। ह्युमन राइट्स वाचको विश्व प्रतिवेदन, २०२३ का अनुसार सरकारले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्याका विषयमा अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धानसम्म गर्न नसकेको उल्लेख छ। सरकारले सुरक्षा बलद्वारा भएका दुव्र्यवहारका घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि नसकेको बिहीबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

प्रतिवेदनमा महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट बढी पीडित भएका र उनीहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख छ। सरकारले यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याका घटनाबारे अझै पनि छानबिन नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ‘नेपालमा मानवअधिकारको शासनमा कमी आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनता, न्यायको कमी देखिएको छ,’ ह्युमन राइट्स वाच दक्षिण एसियाकी निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘नवनिर्वाचित सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सम्बोधन गर्नुपर्छ। विधेयक फेरि संसद्मा आएर छलफल हुनुपर्छ। सत्य, न्याय, परिपूरणका साथ दुव्र्यवहार दोहोरिने छैन भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।’

प्रतिवेदनमा विश्वभरका एक सयवटा देशमा मानवअधिकारको अवस्था विषयमा समीक्षा गरिएको छ। द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय अभावले नेपालमा दण्डहीनता बढेको र यसले देशका सबै क्षेत्रमा मानवअधिकार तथा सुशासनको अवमूल्यन भएको गांगुलीले बताइन्। नवनिर्वाचित सरकारले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउन त्यसमा संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक यसअघिको संसद्मा दर्ता भएको थियो। संसद्ले पारित गर्न नसक्दा सो विधेयक अलपत्र परेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले १६ वर्षदेखि न्याय कुरिरहेका छन्। संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदा द्वन्द्वपीडितले न्यायको झिनो आशा गरेका थिए। संशोधन विधेयकमा शसस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालत गठन गरी निरूपण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा अहिले पनि अधिकार उल्लंघनका कार्य भइरहेका छन्। यस्ता आरोपका विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिन नेपाल सरकार असफल रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। न्याय प्राप्तिका क्रममा पीडितले धेरै बाधाको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button