फाइल तस्बिर । चौतारी पोष्ट अनलाइन
लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ । मल आयात गर्न नेपाल र भारत सरकार (जीटुजी)बीच सम्झौताअनुसारको दोस्रो चरणको रासायनिक मल तत्काल नआउने भएको छ ।
बजेट अभावका कारण जीटुजीको मल आयात गर्न नसकिने भएको हो । पहिलो चरणको ३० हजार छ सय मेट्रिक टन मल आयात भए पनि बाँकी मल तत्काल आयात नहुने देखिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जीटुजीअन्तर्गतको मल आयात गर्न अग्रिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा बजेट अभावले तत्काल आयात गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट हालै स्रोत सुनिश्चित गरेको सात अर्ब ५० करोड रुपियाँले ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयात गरिने हुँदा जीटुजी मलको आयात गर्न थप रकम आवश्यक पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाललाई वार्षिक कम्तीमा एक लाख मेट्रिक टन युरिया तथा ५० हजार टन डीएपी मल उपलब्ध गराउने गरी गत वर्ष फागुन दोस्रो साता भारत र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।
जीटुजीमार्फत दोस्रो वर्षमा एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन, तेस्रो वर्षमा एक लाख ९५ हजार मेट्रिक टन, चौथो तथा पाँचौँ वर्षमा दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । जीटुजीमार्फतको ३० हजार छ सय मेट्रिक टनका लागि तीन अर्ब ३३ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । जीटुजीको मल माघ दोस्रो साता आइसकेको छ ।
सरकारले मल खरिद गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भई मल अभाव हुन नदिन कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले गत साउन महिनामा १६ अर्ब रकमको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
रकम भुक्तानी गर्न समस्या
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष मल खरिद गर्न ३८ अर्ब ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरे पनि हालसम्म निकासा भने १५ अर्ब रुपियाँ मात्र भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मल आयातका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर मल आयात भइसके पनि रकम निकासा नहुँदा भुक्तानी गर्न समस्या परेको कम्पनीले जनाएको हो ।
कम्पनीका नायब प्रबन्धक राजेन्द्र कार्कीले बजेटमा उल्लेख भएको १५ अर्ब रुपियाँ निकासा भए पनि अरू रकम निकासा नहुँदा मल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । “टेन्डर आह्वान गरेर ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ, यसको छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
छिटो रकम निकासा गर्न कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैङ्कले ऋण नदिने र अर्थ मन्त्रालयले मल आयात गर्न स्रोत सुनिश्चित गरे पनि निकासा नगर्दा थप टेन्डर गरेर मल आयात गर्न अन्योल देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो पटक टेन्डर गरेको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपीमध्ये १६ हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको र बाँकी कोलकाताबाट ल्याउने काम भइरहेकाले एक हप्ताभित्रमा आयात भइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
दुई लाख ३० हजार मेट्रिक टन आयात
कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म दुई लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको जनाएको छ । जुन हिउँदे बाली र चैत धानका लागि पुग्नेछ ।
धान बालीका लागि थप ९० हजार मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । धान बालीका लागि मात्र एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
मल आयात गर्न स्रोत सुनिश्चित भए पनि समयमा बजेट निकासा नहुँदा मल आयात अन्योलमै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो समय स्रोत सुनिश्चित भएको सात अर्ब ५० करोड रकमले ९० हजारदेखि ९५ हजार मेट्रिक मल आयात गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले मुलुकभर रहेको ४१ बिक्री केन्द्रबाट सहकारीमार्फत मल वितरण गरिरहेको जनाएको छ । १३ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
मुलुकमा वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन मलको माग भए पनि मागअनुसार आयात नहुँदा बर्सेनि अभाव हुने गरेको छ । समयमा मल आयात नहुँदा धान रोप्ने बेला प्रत्येक वर्ष किसानले अभाव खेप्नु परेको छ ।
धान, मकै, गहुँ, उखु, तरकारीलगायतका बालीमा रासायनिक मल प्रयोग हुने गर्छ । नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन नहुँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेसनले बाहिरी ग्लोबल टेन्डर गरेर मल आयात गर्ने गर्छन् । मल खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि धान रोप्ने बेला मल आउन कठिन हुुन्छ ।गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
